गुजरातच्या केवडिया येथे केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शहा यांच्या अध्यक्षतेखाली आज "फॉरेंसिक (न्यायवैद्यकशास्त्र) विज्ञान क्षमता: कालबद्ध आणि शास्त्रशुद्ध तपासासाठी बळकटीकरण" या विषयावर गृह मंत्रालयाच्या संसदीय सल्लागार समितीची बैठक झाली. या बैठकीला संसद सदस्य, गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय,  अजय कुमार मिश्रा, निशीथ प्रामाणिक आणि केंद्रीय गृह सचिव यांच्यासह गृह मंत्रालय, एनसीआरबी अर्थात राष्ट्रीय गुन्हे नोंदी विभाग आणि राष्ट्रीय न्यायवैद्यक विज्ञान विद्यापीठाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. देशात उपलब्ध न्यायवैद्यक  विज्ञान क्षमतांचा विशेषत: न्यायवैद्यक  तपासावर फौजदारी न्याय व्यवस्थेचे वाढते अवलंबित्व लक्षात घेत यासंदर्भात  या बैठकीत आढावा घेण्यात आला.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकार देशाच्या अंतर्गत आणि बाह्य सुरक्षेला अत्यंत महत्त्व देत असून  गुन्हेगारी शोध आणि प्रतिबंध तसेच कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी यंत्रणा मजबूत करून लोककल्याणासाठी वचनबद्ध आहे, असे शहा म्हणाले. तंत्रज्ञानाचा वापर पाहता तपास यंत्रणांनी गुन्हेगारांपेक्षा एक पाऊल पुढे राहण्याच्या गरजेवर त्यांनी भर दिला. पोलीस तपास, खटले  आणि न्यायवैद्यक शास्त्र यातील सुधारणांसाठी  तीन पैलूंचा दृष्टीकोन घेऊन  मोदी सरकार राज्य सरकारांच्या सहकार्याने काम करत आहे, असे ते म्हणाले. दोषसिद्धी दराचे उद्दिष्ट साध्य गाठण्यासाठी तंत्रज्ञानावर आधारित आणि पुराव्यावर आधारित तपासावर लक्ष केंद्रित करण्याची हीच योग्य वेळ आहे, असे त्यांनी सांगितले.

भारतीय दंड संहिता, फौजदारी प्रक्रिया संहिता आणि भारतीय पुरावा कायदा यामध्ये प्रस्तावित सर्वसमावेशक सुधारणांद्वारे प्रत्येक राज्य/केंद्रशासित प्रदेशात स्वतंत्र अभियोग संचालनालय आणि न्यायवैद्यक शास्त्राचे स्वतंत्र संचालनालय असावे असे ते म्हणाले.   6 वर्षांपेक्षा जास्त तुरुंगवासाची शिक्षा असलेल्या सर्व गुन्ह्यांमध्ये न्यायवैद्यक  तपासणी अनिवार्य करण्याच्या दिशेने केंद्र  सरकार काम करीत आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.

समितीच्या सदस्यांना प्रस्तावित सुधारणांच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक क्षमता वाढीसाठी केंद्र सरकारने केलेल्या उपाययोजनांची त्यांनी माहिती दिली. न्यायवैद्यक  क्षेत्रासाठी प्रशिक्षित मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्यासाठी राष्ट्रीय न्यायवैद्यक विज्ञान विद्यापीठाची स्थापना करण्यात आली आहे, प्रत्येक राज्यातील किमान एक महाविद्यालय राष्ट्रीय न्यायवैद्यकशास्त्र विद्यापीठाशी संलग्न करावे अशी विनंती केंद्र सरकारने राज्यांना केली आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

केंद्र सरकार प्रत्येक जिल्ह्यात मोबाईल फॉरेन्सिक सायन्स युनिट्सच्या स्थापनेसह देशभरातील न्यायवैद्यक  पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यासाठी निधी उपलब्ध करून देत आहे आणि ही युनिट्स एका जिल्ह्यात किमान तीन ब्लॉक्समध्ये काम करतील, असे ते म्हणाले. उच्च दर्जाच्या फॉरेन्सिक निकालांसाठी देशातील सर्व न्यायवैद्यकशास्त्र प्रयोगशाळांमध्ये न्यायवैद्यक  उपकरणे, उपकरणे कॅलिब्रेशन, मानक कार्यप्रणाली प्रमाणित करण्यासाठी देखील पावले उचलली जात आहेत.

***

N.Chitale/P.Jambhekar/P.Kor

*** 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com