दिव्यंगत्वविषयक केंद्रीय सल्लागार मंडळाची पाचवी बैठक आज नवी दिल्लीच्या विज्ञान भवन येथे सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. त्यात सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण राज्यमंत्री प्रतिमा भौमिक यांच्यासह 12 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशातील मंत्र्यांनी बैठकीत भाग घेतला. राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश, केंद्रीय मंत्रालये/विभाग आणि इतर संस्थांचे वरिष्ठ अधिकारी तसेच दिव्यांग आणि त्यांच्या संघटनांचे प्रतिनिधीत्व करणारे नामनिर्देशित सदस्य देखील बैठकीला उपस्थित राहिले.

केंद्रीय सल्लागार मंडळाने दिव्यंगत्व क्षेत्रातील म्हणजेच दिव्यंगत्व अधिकार कायदा, 2016 च्या अंमलबजावणीची स्थिती, सुगम्य भारत मोहीम, वैशिष्ट्यपूर्ण दिव्यंगत्व ओळखपत्र प्रकल्प, दीनदयाल दिव्यांग पुनर्वसन योजना,  जिल्हा दिव्यांग पुनर्वसन  केंद्रे,आणि दिव्यांगाच्या कौशल्य विकासासाठी राष्ट्रीय कृती योजनेच्या अंमलबजावणीशी संबंधित बाबींवर,दिव्यंगत्व निवृत्ती वेतन अशा विविध महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा केली.

केंद्रीय सल्लागार मंडळाने सर्व राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना दिव्यांग व्यक्तींचे अधिकार त्वरित अधिसूचित करण्याचे आवाहन केले आहे. राज्य सल्लागार मंडळे, जिल्हास्तरीय समित्या स्थापन कराव्यात, जिल्हा स्तरावरील न्यायालये नियुक्त करावीत, दिव्यांगासाठी स्वतंत्र आयुक्त नेमावेत या सूचनांची अद्याप अंमलबजावणी झाली नसेल तर ती करावी. तसेच राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना वैशिष्ट्यपूर्ण दिव्यंगत्व ओळखपत्र प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीची गती वाढवण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. दिव्यांगजनांना सन्मानाने जीवन जगता यावे यासाठी त्यांना केंद्रीय सल्लागार मंडळाने अपंगत्व निवृत्ती वेतनाचे प्रमाण वाढवण्याचा सल्ला दिला होता.

***

N.Chitale/P.Jambhekar/P.Kor

*** 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com