सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार की अध्यक्षता में नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में आज दिव्यांगता पर केंद्रीय सलाहकार बोर्ड की पांचवीं बैठक आयोजित की जा रही है। इस बैठक में 12 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के मंत्रियों के साथ मंत्रालय में राज्य मंत्री प्रतिमा भौमिक ने हिस्सा लिया। वहीं, राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों, केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों और अन्य संगठनों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ-साथ दिव्यांगजनों व उनके संघों का प्रतिनिधित्व करने वाले नामित सदस्यों ने भी इस बैठक में भाग लिया।

इस बैठक में केंद्रीय सलाहकार बोर्ड ने दिव्यांगता क्षेत्र से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार-विमर्श किया। इनमें दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम- 2016 (आरपीडब्ल्यूडी) के कार्यान्वयन की स्थिति, सुगम्य भारत अभियान, विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र परियोजना, डीडीआरएस, डीडीआरसी और दिव्यांगजनों के कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना के कार्यान्वयन से संबंधित मामले और दिव्यांगता पेंशन आदि शामिल हैं।

केंद्रीय सलाहकार बोर्ड ने सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों से दिव्यांगजनों के अधिकारों के नियमों को शीघ्रता से अधिसूचित करने, दिव्यांगजनों के लिए राज्य सलाहकार बोर्ड, जिला स्तरीय समितियां, जिला स्तरीय न्यायालयों का गठन करने व स्वतंत्र आयुक्तों की नियुक्ति करने का अनुरोध किया, अगर अब तक ऐसा नहीं किया गया है। राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को यूडीआईडी परियोजना के कार्यान्वयन की गति को बढ़ाने की सलाह दी गई, जिससे अगस्त, 2022 तक इसे पूरा किया जा सके। इसके अलावा केंद्रीय सलाहकार बोर्ड ने दिव्यांगता पेंशन की धनराशि में बढ़ोतरी करने की भी सलाह दी, जिससे दिव्यांगजन एक सम्मानजनक जीवन जी सकें।

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