इंधनाच्या किरकोळ व्यवसायात खासगी क्षेत्राचा सहभाग वाढवण्याच्या उद्देष्याने, भारत सरकारने वाहतूक इंधनाच्या मार्केटिंगसाठी 8-11- 2019 चा प्रस्ताव जारी करून अधिकृततेचे निकष शिथिल केले आहेत. त्याचवेळेस, या व्यवसायांकडून दुर्गम भागांत किरकोळ विक्री केंद्रे (रिटेल आऊटलेट) सुरू करण्याचीही सुनिश्चितता सरकारने केली आहे.

दुर्गम भागातील किरकोळ इंधन विक्री केंद्रांसाठीही अधिकृत युनिट्सनी सार्वत्रिक सेवा दायित्वाच्या (यूएसओ) मार्गाने ग्राहकांना दर्जेदार आणि अखंडित इंधन सेवांचा पुरवठा करत रहावा, हा सरकारचा सातत्याने प्रयत्न राहिला आहे.

या दायित्वांमध्ये खालील गोष्टींचा समावेश आहे- मोटर स्पिरीट आणि डिझेल यांचा संपूर्ण निर्दिष्ट केलेल्या कामाच्या तासांत आणि निर्दिष्ट केलेल्या दर्जा आणि प्रमाणानुसार पुरवठा सुरळीत राखणे; केंद्र सरकारने निर्दिष्ट केलेल्या किमान सुविधा उपलब्ध करून देणे; मोटर स्पिरीट आणि डिझेलचा केंद्र सरकारने वेळोवेळी निर्दिष्ट केलेला किमान साठा कायम राखणे, कोणत्याही व्यक्तिने मागणी केल्यानंतर त्याला योग्य कालावधीत  आणि भेदभावरहित आधारावर सेवा देणे आणि योग्य दरानुसार ग्राहकांना इंधनाच्या उपलब्धतेची सुनिश्चिती करणे.

आता सरकारने यूएसओचे क्षितिज आणखी विस्तारित केले असून त्यात दुर्गम भागातील किरकोळ विक्री केंद्रांसह सर्व किरकोळ केंद्रांना परिक्षेत्रात घेतले आहे. आता प्राधिकृत युनिट्सना यूएसओचा विस्तार सर्व किरकोळ ग्राहकांपर्यंत करण्याचे बंधन घालण्यात आले आहे.  बाजारपेठेत उच्चस्तरीय ग्राहक सेवेची सुनिश्चिती आणि बाजारपेठीय शिस्तीचा भाग म्हणून यूएसओचे अनुपालन सुनिश्चित करण्याच्या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

***

S.Patil/U.Kulkarni/P.Kor

*** 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com