ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐਨਸੀਪੀਸੀਆਰ) ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਸ਼ਵ ਦਿਵਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ "ਭਾਰਤ ਕੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ" - "ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ" ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 75 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਖਾਤਮਾ ਹਫ਼ਤਾ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਣ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦੇਣ ਲਈ 12 ਜੂਨ ਤੋਂ 20 ਜੂਨ, 2022 ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐਸਸੀਪੀਸੀਆਰ), ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਥਾਰਟੀਆਂ, ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ, ਡੀਐੱਲਐੱਸਏ, ਚਾਈਲਡ ਲਾਈਨ, ਪੁਲਿਸ/ਐਸਜੇਪੀਯੂ, ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 12 ਤੋਂ 20 ਜੂਨ, 2022 ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਕ੍ਰੈਪ ਅਤੇ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ 75 ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਬਚਾਅ ਅਭਿਯਾਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ, ਡੀ.ਐੱਮ., ਐੱਸਸੀਪੀਸੀਆਰ, ਡੀਐੱਲਐੱਸਏ, ਐੱਸਜੇਪੀਯੂ, ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਚਾਈਲਡਲਾਈਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ-ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਖਾਤਮੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਚਾਅ ਅਭਿਆਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ 18 ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ।

ਐੱਨਸੀਪੀਸੀਆਰ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਕਟਾਂ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹਨ, ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ, ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਬਚਾਓ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਐਸਓਪੀ ਦਾ ਇੱਕ ਡ੍ਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ  ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਐੱਨਸੀਪੀਸੀਆਰ ਦੇ ਬਾਲਸਵਰਾਜ ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਲਿੰਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐਨਸੀਪੀਸੀਆਰ) ਦਾ ਗਠਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਪੀਸੀਆਰ) ਐਕਟ, 2005 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਪੀਸੀਆਰ) ਐਕਟ, 2005 ਦੀ ਧਾਰਾ 13(1) ਦੇ ਤਹਿਤ, ਬੱਚਿਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਹਨ, ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ (ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ, 2015, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰਟੀਈ) ਐਕਟ, 2009 ਅਤੇ ਯੌਨ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ 2012 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

*****

ਬੀਵਾਈ