महिला आणि बालविकास मंत्रालय
azadi ka amrit mahotsav

एनसीपीसीआर 12 ते 20 जून या दिवसांमध्ये बाल मजुरी निर्मूलन सप्ताह साजरा करणार

लहान मुले मजुरीचे काम करत आहेत अशा देशभरातल्या 75 ठिकाणी बचाव कार्य राबवणार

Posted On: 12 JUN 2022 6:14PM by PIB Mumbai

 

भारतीय स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवा निमित्त आयोजित विविध कार्यक्रमांचा भाग म्हणून राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) 12 ते 20 जून, 2022 या दिवसांमध्ये देशात 75 ठिकाणी जागतिक बाल मजुरी विरोधी दिवस साजरा करणार आहे. देशाच्या विविध जिल्ह्यांमध्ये आयोजित केल्या जाणाऱ्या या कार्यक्रमाचा उद्देश बाल मजुरीकडे लक्ष वेधणे आणि त्याचे निर्मुलन करण्यासाठीचे उपाय शोधणे हा आहे.

या अनुषंगाने 12 ते 20 जून, 2022 या काळात देशभरात जिथे लहान मुले काम करतात अशा  भंगार आणि मोटारीच्या सुट्ट्या भागांच्या बाजाराच्या 75 ठिकाणी राज्य आयोग (एससीपीसीआर), जिल्हा प्रशासन, बाल कल्याण समिती, डीएलएसए, चाईल्ड लाईन, पोलीस/एसजेपीयु, कामगार विभाग आणि अन्य भागधारकांच्या सहकार्याने बचाव कार्य राबवले जाणार आहे. 

बाल मजुरी निर्मूलन सप्ताहामध्ये राबवल्या जाणाऱ्या या मोहिमेच्या प्रक्रियेबाबत चर्चा करण्यासाठी दृकश्राव्य माध्यमातून डीएम, एससीपीसीआर अधिकारी, डीएलपीयु, कामगार विभाग, चाईल्ड लाईन आणि अन्य भागाधाराकांबरोबर बैठका आयोजित करण्यात  आल्या. एकूण 18 राज्य/केंद्रशासित प्रदेशांमधील 800 पेक्षा जास्त अधिकारी या बैठकींमध्ये सहभागी झाले.

एनसीपीसीआरने बाल मजुरांची सुटका करण्यासांदर्भात लागू असलेल्या विविध बाल हक्क कायद्यांच्या तरतुदी अंतर्भूत करून एसओपीचा मसुदा तयार केला आहे. बाल मजुरीला बळी पडलेल्या मुलांची चौकशी आणि पुनर्वसनाबाबतच्या प्रक्रियेचे आकलन सुलभ करण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे. 

तसेच, आयोगामार्फत बाल मजुरांची सुटका आणि पुनर्वसनासाठी एनसीपीसीआरच्या बालस्वराज पोर्टलवर स्वतंत्र लिंक तयार करण्याची प्रक्रिया सुरु आहे.

राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण (एनसीपीसीआर) आयोग ही बाल हक्क संरक्षण आणि संबंधित प्रकरणे हाताळण्यासाठी, बाल हक्क संरक्षण (सीपीसीआर) कायदा, 2005 आयोगाच्या कलम 3 अंतर्गत भारत सरकारने स्थापन केलेली वैधानिक संस्था आहे.  बाल हक्क संरक्षण (सीपीसीआर) कायदा आयोग 2005, कलम 13(1) अंतर्गत लहान मुलांचे, विशेषतः सर्वाधिक असुरक्षित आणि उपेक्षित गटातल्या मुलांचे हक्क सुरक्षित राहण्याची हमी देण्याच्या उद्देशाने काही कार्य प्रणाली पुरवण्यात आली आहे. त्याशिवाय, बाल न्याय (काळजी आणि संरक्षण) कायदा 2015, बालकांचा मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क (आरटीई) कायदा 2009 आणि बाल लैंगिक गुन्हेगारी प्रतिबंधक कायदा 2012 (पोक्सो) या कायद्यांच्या अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवणे आयोगाने  सक्तीचे केले आहे.

***

VS/R.Agashe/P.Kor

*** 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai   Image result for facebook icon /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com



(Release ID: 1833324) Visitor Counter : 107