ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ, ਈਂਧਨ ‘ਤੇ ਆਯਾਤ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਬਚਾਉਣ,ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ, ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਈਥੇਨੌਲ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਪੈਟਰੋਲ (ਈਬੀਪੀ) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨੋਟੀਫਾਇਲ ‘ਜੈਵ ਈਂਧਨ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ’ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ 20% ਈਥੇਨੌਲ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤਕ ਟੀਚੇ ਦੀ ਪਰਿਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, 2014 ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਣ, ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ 20% ਈਥੇਨੌਲ਼ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦਾ ਟੀਚਾ 2030 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ 2025-26 ਤੱਕ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਜੂਨ 2021 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ “ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਈਥੇਨੌਲ ਮਿਸ਼ਰਣ 2020-25” ਨਾਮ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰੋਡਮੈਪ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 20% ਈਥੇਨੌਲ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਡ੍ਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੇ। ਇਸ ਰੋਡਮੈਪ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ, 2022 ਤੱਕ 10% ਮਿਸ਼ਰਣ ਦੇ ਮੱਧਵਰਤੀ ਟੀਚੇ ਦਾ ਵੀ ਉਲੇਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਓਐੱਮਸੀਸ) ਦੇ ਮਿਲੇ ਜੁਲੇ ਪ੍ਰਯਾਸਾਂ ਦੇ ਕਾਰਣ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ 10% ਮਿਸ਼ਰਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਨਵੰਬਰ 2022 ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪੈਟੋਰਲ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ 10% ਈਥੇਨੌਲ ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

∙         ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਾਸਲ ਇਸ ਉਪਲੱਬਧੀ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ ਬਲਕਿ 41,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਅਰਜਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, 27 ਲੱਖ ਐੱਮਟੀ ਦੇ ਜੀਐੱਚਜੀ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 40,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਈਬੀਪੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 2025-26 ਤੱਲ 20% ਮਿਸ਼ਰਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਹੈ।                                                            

 *******

ਵਾਈਬੀ/ਆਰਕੇਐੱਮ