1.  ਸੰਵਿਧਾਨ  ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ  ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗ਼ਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਣ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ  ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ  ( ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ )  ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।  ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਸਮਾਨਤਾ  ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ  ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਣ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਰਹੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ।  ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ  ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸਹੂਲਤਾਂ  ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ  ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਯਤਨਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ ਸਰਵਉੱਚ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।  ਹਾਲਾਂਕਿ ,  ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਣ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ ।  ਟੀਚਾਗਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ  ( ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ )  ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ  ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਣਹਾਰ ਗ਼ਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਮਾਤ 9ਵੀਂ ਤੋਂ ਜਮਾਤ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ  ਦੇ ਮਾਤਾ - ਪਿਤਾ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋਵੇ।

2 .  ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ,  ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰੀਖਿਆ ਏਜੰਸੀ  ( ਐੱਨਟੀਏ )  ਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਾਖਿਲਾ  ਪਰੀਖਿਆ (ਐੱਨਈਟੀਐੱਸ)  ਦੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੰਤਰ  ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹਰ ਸਾਲ ਰਾਜਾਂ/ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣਹਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ  ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸੰਖਿਆ  ( ਲਗਭਗ 3000 )  ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।  ਚੁਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ 9ਵੀਂ ਅਤੇ 11ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਰਵਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਨਿਜੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਿਲਾ  ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

 3 .  ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ,  ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ  ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਯੋਜਨਾ ਜਾਂ ਮੰਤਰਾਲੇ  ਦੀ ਉੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

 4 .  ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਚੋਣ  ਦੇ ਲਈ ,  ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ  ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ  ਅਤੇ ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ  ਦੇ ਵਿੱਤ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ  ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ  ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ,  ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਰਵਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਜੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੁਝ ਮਾਨਕਾਂ  ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ।  ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਨਕਾਂ ਵਿੱਚ  (i)  ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸਤਿਤਵ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ  ( ii )  ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਕੂਲਾਂ  ਦੇ ਬੋਰਡ  ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜਮਾਤ 10 ਅਤੇ 12 ਵਿੱਚ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਹੋਣਾ ,  ਅਤੇ  (iii)  ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਮਾਤ 9ਵੀਂ ਅਤੇ 11ਵੀਂ ਵਿੱਚ ਐੱਸਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ  ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਦਾਖਿਲੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਹੋਣਾ,  ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ।

5 .  ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ  ਦੇ ਲਈ ,  ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰੀਖਿਆ ਏਜੰਸੀ  ( ਐੱਨਟੀਏ ) ਨਾਲ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਐਂਟਰੈਂਸ ਪਰੀਖਿਆ  ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ,  ਜੋ ਜੇਈਈ /ਐੱਨਈਈਟੀ ਸਹਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਰੀਖਿਆਵਾਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐੱਸਐੱਸਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ  ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ  ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ।  ਇਸ ਯੋਜਨਾ  ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੁਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਐੱਨਆਈਸੀ ਅਤੇ ਐੱਨਟੀਏ ਦੁਆਰਾ ਈ-ਪਰਾਮਰਸ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ  ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ  ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਰਵਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ ਨਿਜੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।  ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਿਜੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ  ਦੇ ਦਾਖਿਲੇ  ਲਈ ਈ - ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ  ਦੇ ਦੋ ਦੌਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ । 

ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਐੱਨਆਈਸੀ ਅਤੇ ਐੱਨਆਈਸੀਐੱਸਆਈ  ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ।  ਯੋਜਨਾ  ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੁਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਠਿਨਾਈ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ  ਦੇ ਲਈ ,  ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਸਟਲ ਫੀਸ ਸਹਿਤ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ  ਦੇ ਭੁਗਤਾਣ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਕਿ ਚੁਣੇ ਸਕੂਲ ਖੁਦ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪੋਰਟਲ ਉੱਤੇ ਪੰਜੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ  ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫੀਸ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ।  ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ  ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਈ -ਗ੍ਰਾਂਟ ਪੋਰਟਲ  ਦੇ ਨਾਲ ਐੱਨਟੀਏ ਪੋਰਟਲ  ਦੇ ਏਕੀਕਰਣ  ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਈ-ਗ੍ਰਾਂਟ ਪੋਰਟਲ ਉੱਤੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ।

 6.  ਮੰਤਰਾਲਾ ਜਮਾਤ 9ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਆਂ ਤੱਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਹੂਲਤ  ( ਹੋਸਟਲ )  ਵਾਲੇ ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਅਧਾਰਿਤ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਹੋਣਹਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ  ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ।  ਭੋਜਨ ਫੀਸ ਸਹਿਤ ਸਕੂਲ ਫੀਸ ਅਤੇ ਹੋਸਟਲ ਫੀਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਰਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।  ਇਸ ਯੋਜਨਾ  ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ।

7.  ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ,  ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਜਾਂ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਅਧਾਰਿਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਬ੍ਰਿਜ ਕੋਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ,  ਤਾਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੁਣੇ ਸਕੂਲ  ਦੇ ਨਵੇਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਨੂੰ ਢਾਲ ਸਕਣ ।  ਚੁਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਿੱਖਿਅਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਿਜ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਸਕੂਲ  ਦੇ ਨਿਯਮਿਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।  ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੋਜਨਾ  ਦੇ ਐੱਸਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਕੂਲ  ਦੇ ਬਾਕੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ  ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ।  ਮੰਤਰਾਲਾ  ਬ੍ਰਿਜ ਕੋਰਸ ਲਈ ਸਲਾਨਾ ਫੀਸ  ਦੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਇਲਾਵਾ ਲਾਗਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗਾ ।

8.  ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਫੀਸ  ( ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਸਹਿਤ )  ਅਤੇ ਹੋਸਟਲ ਫੀਸ  ( ਮੈੱਸ ਫੀਸ ਸਹਿਤ )  ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ  ਜੋ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਧਿਕਤਮ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ : 

9.  ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਹਰੇਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।  ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਡੀਬੀਟੀ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ।

*********

ਐੱਮਜੀ/ਆਰਕੇ