केंद्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री आर. के. सिंह ने राज्यों को पत्र लिखकर कहा है कि राज्यों की बिजली उत्पादक कंपनियों (स्टेट जेनको) को सम्मिश्रण हेतु कोयला आयात करने के लिए तत्काल कदम उठाने के लिए कहा जाए ताकि मानसून के मौसम के दौरान अपनी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। मंत्री महोदय ने हरियाणा, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल को लिखे अलग-अलग पत्रों में चिंता व्यक्त की है कि इन राज्यों में कोयला आयात के लिए निविदा प्रक्रिया या तो शुरू ही नहीं हुई है या पूरी नहीं हुई है।

विद्युत मंत्रालय ने इससे पहले स्टेट जेनको को सम्मिश्रण उद्देश्यों के लिए कोयले की आवश्यकता का 10% आयात करने की सलाह दी थी। राज्यों को सलाह दी गई थी कि वे 31.5.2022 तक अपने ऑर्डर दे दें ताकि 30.6.2022 तक 50% मात्रा, 31.8.2022 तक 40% और 31.10.2022 तक बाकी 10% की डिलीवरी सुनिश्चित हो सके।

श्री सिंह ने आगे कहा कि स्टेट जेनकोज़ को कोयला स्टॉक बनाने के लिए आरसीआर मोड के तहत प्रस्तावित कोयले की पूरी मात्रा को तेजी से उठाना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि अगर किसी भी कारण से इसमें नाकामी रहती है तो फिर उनकी कमी को पूरा करने के लिए अतिरिक्त घरेलू कोयला देना संभव नहीं होगा। उन्होंने कहा कि अगर आरसीआर आवंटन नहीं उठाया जाता है तो इसे अन्य जरूरतमंद स्टेट जेनको को आवंटित कर दिया जाएगा और अगर मौजूदा स्थिति जारी रहती है तो इससे राज्यों में मानसून के दौरान कोयले की कमी हो सकती है जिससे राज्यों में बिजली आपूर्ति की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

श्री सिंह ने इस बात पर प्रकाश डाला कि बिजली की मांग और खपत में वृद्धि के कारण कोयला आधारित उत्पादन का हिस्सा बढ़ा है और बिजली संयंत्रों द्वारा कुल कोयले की खपत में भी वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि घरेलू कोयले का भौतिककरण कुल जरूरतों का सिर्फ 88% है। मानसून की शुरुआत से पहले बिजली संयंत्रों में न्यूनतम आवश्यक कोयला स्टॉक सुनिश्चित करने के लिए मंत्री महोदय ने निर्देश दिया है कि स्टेट जेनको और आईपीपी के स्वामित्व वाले ताप विद्युत संयंत्रों को पर्याप्त कोयला स्टॉक बनाए रखने के लिए अपने सारे स्रोतों का इस्तेमाल करना चाहिए।

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