जलशक्ती मंत्रालय

स्वच्छ भारत अभियान - ग्रामीण मध्ये राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांच्या वार्षिक अंमलबजावणी योजनेवर विचार करण्यासाठी राष्ट्रीय योजना मंजुरी समितीची बैठक

Posted On: 13 MAY 2022 6:51PM by PIB Mumbai

नवी दिल्ली, 13 मे 2022

स्वच्छ भारत अभियान  -ग्रामीण (एसबीएम -जी ) टप्पा II अंतर्गत 2022-23 या आर्थिक वर्षासाठी, सर्व  राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या वार्षिक अंमलबजावणी योजनांवर विचार करण्यासाठी राष्ट्रीय योजना मंजुरी समितीची (एनएसएससी ) तिसरी बैठक आज झाली.  जलशक्ती मंत्रालयाच्या  पेयजल आणि स्वच्छता विभागाच्या  सचिव  विनी महाजन या ,आभासी माध्यमातून झालेल्या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी होत्या. सर्व राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशातील वरिष्ठ अधिकारी या बैठकीत  सहभागी झाले होते.  रामकृष्ण मिशनचे समन्वयक चंडी चरण डे,निर्मल ग्राम निर्माण केंद्रचे श्रीकांत एम.नवरेकर, ग्राम विकास मंत्रालयाच्या  मनरेगा विभागाचे सहसचिव रोहित कुमार, गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाअंतर्गत असलेल्या .पीएचईई  (सार्वजनिक आरोग्य आणि पर्यावरण अभियांत्रिकी) चे संयुक्त सल्लागार डॉ. व्ही.के. चौरसिया हे राष्ट्रीय योजना मंजुरी समितीचे सदस्यही या बैठकीला उपस्थित होते.

ज्या कुटुंबांना अद्याप शौचालयाची सुविधा मिळू शकलेली नाही अशा कुटुंबांना प्राधान्य देताना संबंधित परिसर हागणदारी मुक्त राहील याची  शाश्वतता सुनिश्चित करणे सुरू ठेवावे असे, वार्षिक अंमलबजावणी योजना  आणि त्यातील उद्दिष्टांवर  भाष्य करताना , पेयजल आणि स्वच्छता विभागाच्या  सचिवांनी सांगितले. सर्व गावांमध्ये स्वच्छता दिसण्याच्या  दृष्टीने, समस्या निराकरणासाठी कार्य सुरु ठेवण्याचे , सामान्य सेवा केंद्रांच्या उभारणीचे, व्यवहारात बदल करून संवाद आणि स्वच्छता उपक्रम सुरु ठेवण्याचे आवाहन त्यांनी केले, यामुळे गावातील वातावरणात नाट्यमय सुधारणा होईल.विघटनक्षम कचरा व्यवस्थापन , सांडपाणी व्यवस्थापन, गोबरधन, प्लॅस्टिक कचरा व्यवस्थापन आणि मलनिःसारण व्यवस्थापन संबंधित उपक्रमांना  गती देण्याचे महत्त्व आणि गरजेवर महाजन यांनी भर दिला.

चर्चेची सुरुवात करताना, , पेयजल आणि स्वच्छता विभागाचे विशेष सचिव आणि स्वच्छ भारत अभियान  - ग्रामीण आणि अभियानाचे   तसेच जलजीवन अभियानाचे संचालक अरुण बरोका  यांनी स्वच्छ भारत अभियान  - ग्रामीण  टप्पा  II चा आढावा देऊन  सर्वसमावेशक सादरीकरण केले. घन आणि ओला कचरा व्यवस्थापन, मुख्य धोरणात्मक हस्तक्षेप आणि स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण, चित्रपट स्पर्धा, सरपंच संवाद, स्टार्ट-अप ग्रँड चॅलेंज आणि ग्रामपंचायतींमध्ये  एकदाच वापरल्या जाणाऱ्या  प्लास्टिकवर बंदी,आणि  इतर प्रमुख उपक्रमासंदर्भातील निधीच्या नियमांबद्दलही त्यांनी माहिती दिली.

 


G.Chippalkatti/S.Chavan/P.Malandkar

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai   Image result for facebook icon /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com



(Release ID: 1825174) Visitor Counter : 193