ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ (ਸੁਤੰਤਰ ਚਾਰਜ ), ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਵਿਗਿਆਨ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ (ਸੁਤੰਤਰ ਚਾਰਜ), ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਪੈਨਸ਼ਨ, ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਭੋਗੀ ਕਲਿਆਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਈ ਨਵੇਂ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਬੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਦਿੱਵਿਯਾਂਗਾਂ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਵਿੱਚ ਛੂਟ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੈਨਸ਼ਨਭੋਗੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਮੋਬਾਇਲ ਐੱਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਚਿਹਰਾ ਪਹਿਚਾਣ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਭੁਗਤਾਨ ਆਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 7ਵੀਂ ਸੰਪੂਰਣ ਭਾਰਤੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ। ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ / ਪੈਨਸ਼ਨਭੋਗੀ ਦੇ ਦਿੱਵਿਯਾਂਗ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਜਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ / ਪੈਨਸ਼ਨਭੋਗੀ ਦੇ ਦਿਵਿਯਾਂਗ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਧਨਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਜਿਹੇ ਕਦਮ ਨਾ ਕੇਵਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੁਧਾਰ , ਸਗੋਂ ਇਹ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਧਾਰ ਹਨ ।

ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ “ਈਜ਼ ਆਵ੍ ਲਿਵਿੰਗ” ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮੰਤਰ ਦਾ ਅਨੁਪਾਲਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨਭੋਗੀਆਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਧਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਰੁਕਾਵਟਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਹੈ।

ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨਭੋਗੀਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਅਧਿਕ ਸੁਗਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ/ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤ ਅਧੀਨ ਦਫਤਰਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ “ਪੈਨਸ਼ਨਭੋਗੀਆਂ ਲਈ ਨਿਯਮਾਵਲੀ” ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਰੂਪ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ 225 ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਪੈਨਸ਼ਨਭੋਗੀਆਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਸਮਾਧਾਨ ਲਈ 1,000 ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ 80 ਸਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਉਮਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨਭੋਗੀਆਂ ਅਤ ਸੀਨੀਅਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੈਨਸ਼ਨਭੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 2017 ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਪੈਨਸ਼ਨਭੋਗੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਸਮਾਧਾਨ ਲਈ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਸੱਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਡਲ ਅਪਨਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2017 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 22,949 ਪੈਨਸ਼ਨਭੋਗੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 16,061 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਉਸੀ ਸਮੇਂ ਸਮਾਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਮਾਪਨ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਉਦੇਸ਼ ਪੈਨਸ਼ਨਭੋਗੀਆਂ ਨੂੰ “ਈਜ਼ ਆਵ੍ ਲਿਵਿੰਗ” ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨਭੋਗੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਤਨਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੰਬੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਉਤਪੰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ/ਵਿਭਾਗਾਂ/ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨਭੋਗੀਆਂ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਿਯਮ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ 1972 ਵਿੱਚ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋ ਸੀਸੀਐੱਸ (ਪੈਨਸ਼ਨ) ਨਿਯਮ, 1972 ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਦਫਤਰ ਦੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਆਲੌਕ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਅਤੇ ਅੱਪਡੇਟ ਸੰਸਕਰਣ ਯਾਨੀ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ (ਸੀਸੀਐੱਸ) (ਪੈਨਸ਼ਨ) ਨਿਯਮ, 2021 ਲਿਆਇਆ ਹੈ।

ਉੱਥੇ, ਸਕੱਤਰ (ਪੈਨਸ਼ਨ) ਵੀ. ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਭੋਗੀ ਕਲਿਆਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਲਾਜਮੀ ਬਣਾਕੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਐਂਡ ਟੂ ਐਂਡ ਡਿਜੀਟਲੀਕਰਣ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਹਿਤਧਾਰਕ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨਭੋਗੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਬਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ।

<><><><><>

ਐੱਸਐੱਨਸੀ/ਆਰਆਰ