औष्णिक ऊर्जा प्रकल्पांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या कोळशाच्या आयातीच्या स्थितीचा केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह, यांनी राज्यांबरोबर आढावा घेतला. दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून काल झालेल्या या बैठकीत सचिव (ऊर्जा) आलोक कुमार, राज्य सरकारांचे वरिष्ठ अधिकारी आणि उर्जा निर्मिती कंपन्या (जेनकोस) उपस्थित होते.

देशांतर्गत कोळशाच्या पुरवठ्यातील अडथळे लक्षात घेता वाढीव मागणी पूर्ण करण्यासाठी औष्णिक ऊर्जा प्रकल्पांमध्ये वापरला जाणारा कोळसा आयात करण्याचे महत्त्व मंत्री महोदयांनी अधोरेखित केले. राज्यांनी मिश्रणासाठी वापरल्या जाणाऱ्या कोळशाची मागणी नोंदवावी असा सल्ला त्यांनी दिला. जेणेकरुन मे 2022 पासून अतिरिक्त कोळसा वीज प्रकल्पांपर्यंत पोहोचू शकेल असे ते म्हणाले.

कोळसा कंपन्यांकडून मिळणाऱ्या कोळशाच्या प्रमाणात देशांतर्गत कोळसा सर्व वीज निर्मिती कंपन्यांना पुरवला जाईल असे माननीय मंत्री महोदयांनी सांगितले.

राज्यांनी कोळशाची गरज पूर्ण करण्यासाठी बंदिस्त खाणींमधून उत्पादन वाढवण्याचा सल्ला त्यांनी दिला ज्यामुळे नियोजित कोळशावरचा भार कमी होण्यास मदत होईल. राज्यांनी त्यांच्या वीज प्रकल्पांना कोळशाचा पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी रेल्वे-सह-रस्ते (आरसीआर) मार्गाने कोळशाची कमतरता भरून काढण्याची खातरजमा करून कृती करणे आवश्यक आहे यावर त्यांनी भर दिला. अशा परिस्थितीत जी राज्ये आरसीआर कोळसा उचलत नाहीत, त्यांचे वाटप रद्द केले जाईल आणि इतर राज्यांना देऊ केले जाईल. परिणामी संबंधित राज्येच त्यांच्या राज्यांमधील कोणतीही कमतरता आणि वीज-टंचाईसाठी जबाबदार असतील असे त्यांनी सांगितले.

सीईएने बैठकीत सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार, तामिळनाडू आणि महाराष्ट्र राज्यांनी कोळसा आयात करण्यासाठी ऑर्डर दिली आहे.

आरसीआरच्या स्थितीवरही विचार केला गेला. यावेळी असे दिसून आले की आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, हरियाणा आणि उत्तर प्रदेश या राज्यांची वाटप केलेला कोळसा उचलण्याची कार्यवाही समाधानकारक नाही. या राज्यांना हा कोळसा उचलण्याची गती वाढवण्याचा सल्ला देण्यात आला होता, त्यात अयशस्वी झाल्यास हा आरसीआर कोळसा आवश्यक असलेल्या इतर वीज निर्मिती कंपन्याना वाटप केला जाईल.
 

***

ST/VG/DY

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com