ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ (ਸੁਤੰਤਰ ਚਾਰਜ); ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਵਿਗਿਆਨ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ (ਸੁਤੰਤਰ ਚਾਰਜ); PMO, ਪਰਸੋਨਲ, ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਤੇ ਪੁਲਾੜ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ, ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ‘ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਪੋਰਟਲ’ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਕਰੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਤੁਰੰਤ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ।

ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ (CCS) (ਪੈਨਸ਼ਨ) ਨਿਯਮ, 2021 ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਵੈ-ਸੇਵੀ ਏਜੰਸੀਆਂ (SCOVA) ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 32ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 2014 ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ "ਜੀਵਨ ’ਚ ਸੌਖ" ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਾਮਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪੋਰਟਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਡਿਜੀਟਲ ਵਿਧੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਕਾਏ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜਾਂ ਵੰਡਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰਾਲੇ/ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਨਿਪਟਾਰੇ ਤੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਔਨਲਾਈਨ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਲਈ SCOVA ਇੱਕ ਉਪਯੋਗੀ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ/ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਹਿਤ। ਇਹ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ/ਵਿਭਾਗਾਂ ਅੱਗੇ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ, ਜੈਪੁਰ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕਰਨਾਟਕ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।

ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ CGHS ਵੈਲਨੈੱਸ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ, ਜੰਮੂ ਵਿਖੇ CGHS ਵੈਲਨੈਸ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ; ਉਮਰ ਭਰ ਦੇ ਬਕਾਏ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਂਡ-ਇਨ-ਏਡ ਅਤੇ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਪਟਾਪ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਡਾ: ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ–ਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਗਿਆਨ, ਤਜਰਬੇ ਅਤੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਡਾਕੀਏ ਰਾਹੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਈਫ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (DLC) ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਘਰੋਂ–ਘਰੀਂ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੰਡੀਆ ਪੋਸਟ ਪੇਮੈਂਟਸ ਬੈਂਕ (IPPB) ਰਾਹੀਂ 3,08,625 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਨਵੰਬਰ, 2014 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ 100 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਡੋਰਸਟੈਪ ਬੈਂਕਿੰਗ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਏਜੰਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੀਵਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4253 ਹੈ।

ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 29.11.2021 ਨੂੰ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਮਾਣ-ਪੱਤਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਐਂਡਰੌਇਡ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਫੇਸ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਤਕਨੀਕ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 20,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਚਿਹਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2014 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁੱਲ DLC ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 1,07,75,980/- ਹੈ। ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਕੁੱਲ DLCs ਦੀ ਗਿਣਤੀ 19,80,977 ਹੈ।

ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਭਵਿਸ਼ਿਆ' ਪਲੈਟਫਾਰਮ, ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਔਨਲਾਈਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇਸ ਸਮੇਂ 813 ਅਟੈਚਡ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਸਮੇਤ 96 ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ/ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ, 1,50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਭਾਵ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੀਪੀਓ ਵਿੱਚ 80,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਈ-ਪੀਪੀਓ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਵਿਸ਼ਿਆ 8.0 ਅਗਸਤ, 2020 ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਲੌਕਰ ਵਿੱਚ ਈਪੀਪੀਓ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। Bhavishya’ ਡਿਜੀਲੌਕਰ ਦੀ ਡਿਜੀਲੌਕਰ ਆਈਡੀ ਅਧਾਰਿਤ ਪੁਸ਼ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 2017 ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਚਾਰ–ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਨਿਵੇਕਲਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ 20.09.2017 ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੁੱਲ 6 ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ 05.05.2022 ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ।

ਡਾ: ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਆਪਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਡਾ: ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਿਯਮ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 1972 ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ, CCS (ਪੈਨਸ਼ਨ) ਨਿਯਮ, 1972 ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਦਫ਼ਤਰੀ ਯਾਦ–ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ, ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੋਧਿਆ ਅਤੇ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਸੰਸਕਰਣ ਅਰਥਾਤ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਸੀਸੀਐਸ) (ਪੈਨਸ਼ਨ) ਨਿਯਮ, 2021 ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ।

ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਂ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਪੈਨਸ਼ਨ) ਨਿਯਮ, 1972 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਵੀ. ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਨੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।

<><><><><>

ਐੱਸਐੱਨਸੀ/ਆਰਆਰ