ਪੈਰਿਸ ਵਿੱਚ 29-31 ਸਤੰਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਲਏ ਗਏ 7 ਸੀਓਪੀ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਯੂਨੈਸਕੋ ਦੇ ਫੰਡ ਫਾਰ ਦ ਐਲੀਮਿਨੇਸ਼ਨ ਆਵ੍ ਡੋਪਿੰਗ ਇਨ ਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਿਤ ਬਜਟ ਦਾ 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਯੂਨੈਸਕੋ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ, ਪੈਰਿਸ ਵਿੱਚ 26 ਤੋਂ 28 ਅਕਤੂਬਰ, 2021 ਤੱਕ ਹੋਏ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਵ੍ ਪਾਰਟੀਜ਼ (ਸੀਓਪੀ8) ਦੇ ਅੱਠਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬਧਤਾ ਅਤੇ ਸੰਕਲਪ 8ਸੀਪੀ/14 ਦੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯੁਵਾ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਯੂਨੈਸਕੋ ਫੰਡ ਫਾਰ ਐਲੀਮਿਨੇਸ਼ਨ ਆਵ੍ ਡੋਪਿੰਗ ਇਨ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਲਈ 72,124 ਡਾਲਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਅਨੁਮਾਨਤ ਆਕਲਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਦੁੱਗਣਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯੁਵਾ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਬਾਰ 2021 ਵਿੱਚ ਯੂਨੈਸਕੋ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਅਨੁਰੋਧ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਯੂਨੈਸਕੋ ਫੰਡ ਵਿੱਚ 28,172 ਡਾਲਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਸ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ, 2003 ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀ-ਡੋਪਿੰਗ ‘ਤੇ ਕੋਪੇਨਹੇਗਨ ਘੋਸ਼ਣਾ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਸਤਾਵੇਜ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵਰਲਡ ਐਂਟੀ-ਡੋਪਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ਵ ਐਂਟੀ ਡੋਪਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਾਣਤਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਡੋਪਿੰਗ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਯੂਨੈਸਕੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਡੋਪਿੰਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹਸਤਾਖਰਕਰਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ “ਯੂਨੈਸਕੋ ਐਂਟੀ-ਡੋਪਿੰਗ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ” ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੇ 7 ਨਵੰਬਰ, 2007 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਨਵੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਡੋਪਿੰਗ ਦੇ ਉਨਮੂਲਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਯੁਵਾ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਂਟੀ ਡੋਪਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀ-ਡੋਪਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ, ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ। ਏਸ਼ੀਆ-ਓਸ਼ੀਨੀਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਦੇ ਕੁੱਲ 55 ਮੈਂਬਰ (ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ 40 ਅਤੇ ਓਸ਼ੀਨੀਆ ਵਿੱਚ 15) ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਯੂਨੈਸਕੋ ਨੇ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਯੋਗਦਾਨ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਡੋਪਿੰਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਬਧਤਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ 2022-23 ਦੇ ਲਈ ਫੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਭਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਗਦਾਨ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਦੁੱਗਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਫਾਈਨੈਨਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਸੀਓਪੀ 9 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਸ਼ਦਾਨ ਨਾਲ ਫੰਡ ਦੀ ਅਪਰੇਸ਼ਨਲ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ 2020-25 ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

*****

ਐੱਨਬੀ/ਓਏ/ਯੂਡੀ