पेरिस में 29-31 सितंबर, 2019 को लिए 7 सीओपी के संकल्प के तहत, सभी पक्ष यूनेस्को के फंड फॉर द एलिमिनेशन ऑफ डोपिंग इन स्पोर्ट में अपने देशों के नियमित बजट का 1 प्रतिशत अंशदान के लिए सहमत हो गए थे। यूनेस्को मुख्यालय, पेरिस में 26 से 28 अक्टूबर, 2021 तक हुए कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज (सीओपी8) के आठवें सत्र की प्रतिबद्धता और संकल्प 8सीपी/14 के क्रम में, भारत सरकार के युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने 2022 में यूनेस्को फंड फॉर एलिमिनेशन ऑफ डोपिंग इन स्पोर्ट के लिए 72,124 डॉलर का योगदान जारी किया, जो अनुमानित आकलन की तुलना में दोगुना है। भारत सरकार के युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने पहली बार 2021 में यूनेस्को से मिले अनुरोध के आधार पर यूनेस्को फंड में 28,172 डॉलर का योगदान किया था।

इसकी पृष्ठभूमि में मार्च, 2003 में खेल में एंटी-डोपिंग पर कोपेनहेगन घोषणा पर भारत सरकार द्वारा सहमति दी गई थी, जो एक राजनीतिक दस्तावेज था। इसके माध्यम से सरकारों ने वर्ल्ड एंटी-डोपिंग एजेंसी द्वारा लाए गए विश्व एंटी डोपिंग नियमों को औपचारिक रूप से मान्यता देने और लागू करने अपने इरादे के संकेत दिए थे। यह खेलों में डोपिंग के खिलाफ यूनेस्को इंटरनेशनल कन्वेंशन की तैयारी की दिशा में पहला कदम था। भारत खेलों में डोपिंग के खिलाफ इंटरनेशनल कन्वेंशन का एक हस्ताक्षरकर्ता है। इसे “यूनेस्को एंटी-डोपिंग कन्वेंशन” के रूप में भी जाना जाता है, जिसे भारत ने 7 नवंबर, 2007 को मंजूरी दी थी। कन्वेंशन का उद्देश्य डोपिंग के उन्मूलन के उद्देश्य से इसकी रोकथाम और इसके खिलाफ लड़ाई को प्रोत्साहन देना है। युवा कार्यक्रम मंत्रालय के तहत आने वाली एक स्वायत्त संस्था राष्ट्रीय एंटी डोपिंग एजेंसी भारत में एंटी-डोपिंग कार्यक्रमों को अपनाने, कार्यान्वयन और लागू करने के लिए जिम्मेदार है। एशिया-ओशिनिया क्षेत्र में, इसके कुल 55 सदस्य देश (एशिया में 40 और ओशिनिया में 15) हैं, जिन्होंने इस कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए हैं।

यूनेस्को ने फंड में भारत सरकार के निरंतर योगदान और खेलों में डोपिंग के खिलाफ लड़ाई में प्रतिबद्धता, विशेष रूप से 2022-23 के लिए फंड की स्वीकृति समिति के सदस्य के रूप में कन्वेंशन के शासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए आभार प्रकट किया और सराहना की है। यह अंशदान, न्यूनतम 1 प्रतिशत के अंशदान की तुलना में दोगुना है। यह फंड के प्रमाणित फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शामिल होगा, जो सीओपी 9 में प्रस्तुत किया जाएगा। सरकारी पक्षों के अंशदान से फंड की ऑपरेशनल स्ट्रैटजी 2020-25 के कार्यान्वयन को समर्थन दिया जाता है।

*****

एमजी/एएम/एमपी/डीवी