नवी दिल्ली, 8 एप्रिल 2022

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज भारतीय रोखे  आणि विनिमय मंडळ (सेबी ) आणि वित्तीय नियामक आयोग, मंगोलिया (एफआरसी ) यांच्यातील द्विपक्षीय सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली.

मुख्य परिणाम :

आंतरराष्ट्रीय रोखे आयोगाच्या बहुपक्षीय सामंजस्य करारावर (IOSCO MMOU)भारतीय रोखे  आणि विनिमय मंडळाप्रमाणे मंगोलियाचा वित्तीय नियामक आयोग, सह-स्वाक्षरी करणार आहे. तथापि, आंतरराष्ट्रीय रोखे आयोगाच्या बहुपक्षीय सामंजस्य करारामध्ये तांत्रिक सहाय्यासाठी तरतूद नाही.प्रस्तावित द्विपक्षीय सामंजस्य करार, रोखे कायद्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने, माहितीचा विनिमय आराखडा बळकट  करण्यासाठी योगदान देण्याव्यतिरिक्त, तांत्रिक सहाय्य कार्यक्रमासाठी देखील सहाय्य करेल.  भांडवली बाजार, क्षमता बांधणी उपक्रम आणि कर्मचार्‍यांसाठी प्रशिक्षण कार्यक्रमांशी संबंधित बाबींवर सल्लामसलतीद्वारे तांत्रिक सहाय्य कार्यक्रमाचा प्राधिकरणांना फायदा होईल.

पार्श्वभूमी :

भारतीय रोखे  आणि विनिमय  मंडळाची  (सेबी )  स्थापना भारतातील रोखे  बाजारांचे नियमन करण्यासाठी भारतीय रोखे  आणि विनिमय  मंडळा कायदा, 1992 अंतर्गत करण्यात आली.गुंतवणूकदारांच्या हिताचे रक्षण करणे आणि भारतातील रोखे बाजाराचे  नियमन आणि विकास करणे हे सेबीचे उद्दिष्ट आहे.सेबी कायदा, 2002 च्या कलम 11 च्या उप-कलम (2) अंतर्गत खंड (आयबी ),  इतर प्राधिकरणांकडून माहिती मागवण्याचा किंवा त्यांना माहिती पुरवण्याचा अधिकार  सेबीला आहे.  भारतात किंवा भारताबाहेर, इतर कायद्यांच्या तरतुदींच्या अधीन राहून , रोखे कायद्यांच्या संदर्भात उल्लंघन रोखणे किंवा शोधणे या बाबींमध्ये मंडळाप्रमाणेच कार्य केले जाते.भारताबाहेरील कोणत्याही प्राधिकरणाला कोणतीही माहिती देण्यासाठी, सेबी  केंद्र सरकारच्या पूर्व संमतीने अशा प्राधिकरणाशी व्यवस्था किंवा करार किंवा सामंजस्य करार  करू शकते.या पार्श्‍वभूमीवर एफआरसीने   सेबीला परस्पर सहकार्य आणि तांत्रिक सहाय्यासाठी द्विपक्षीय सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करण्याची विनंती केली. आत्तापर्यंत, सेबीने  इतर देशांच्या भांडवली बाजार नियामकांसोबत 27 द्विपक्षीय सामंजस्य करार केले आहेत.

2006 मध्ये स्थापन करण्यात आलेला  वित्तीय नियामक आयोग (एसआरसी ) हे  एक संसदीय प्राधिकरण आहे , हा आयोग  विमा आणि रोखे बाजार आणि सूक्ष्म वित्त  क्षेत्रासह गैर -बँक क्षेत्राचे पर्यवेक्षण आणि नियमन करणे या आयोगाला अनिवार्य आहे.  स्थिर आणि बळकट  वित्तीय बाजारपेठ  प्रदान करण्यासाठी एफआरसी उत्तरदायी  आहे.  नॉन-बँक वित्तीय संस्था, विमा कंपन्या आणि मध्यस्थ संस्था , रोखे कंपन्या  तसेच बचत आणि पत सहकारी संस्था या आयोगाच्या अधिकार क्षेत्रात येतात.त्याचवेळी हा आयोग , वैयक्तिक वित्तीय बाजारातील ग्राहकांचे हक्क  (रोखे  धारक, देशी आणि विदेशी गुंतवणूकदार आणि विमा पॉलिसीधारक) आणि आर्थिक गैरव्यवहारांपासून संरक्षण सुनिश्चित करतो.

S.Kane/S.Chavan/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com