देशातील कोळसा पुरवठ्याच्या स्थितीवर ऊर्जा मंत्रालयाचे बारकाईने लक्ष असून, देशातल्या ऊर्जा कंपन्यांना कोळशाचा पुरेसा पुरवठा होईल, हे सुनिश्चित करण्यासाठी, विविध पावले उचलण्यात आली आहे. कोल इंडिया लिमिटेड, सिंगरेनी कॉलेयरीज कंपनी लिमिटेड आणि कॅपटिव्ह कोल माईन्स (म्हणजे कंपन्यांच्या मालकीच्या कोळसा खाणी) यातून कोळशाचा पुरवठा केला जातो.

राज्यातील वीजवितरण कंपन्या, आयपीपी आणि केंद्रीय जेनको यांच्यासोबत चर्चा आणि सल्लामसलत केल्यानंतर, ऊर्जा मंत्रालयाने निर्णय घेतला आहे, की देशांतर्गत कोळसा पुरवठा, सीआयएल/ एससीसीएल कडून मिळालेल्या कोळशाच्या प्रमाणानुसार, सर्व जेनकोंना वितरित केलं जाईल. आणि एखाद्या ऊर्जा कंपनीकडे कोळशाचा तुटवडा असल्यास, तो भरुन काढण्यासाठी, जास्तीचा कोळसा देणे कोणालाही शक्य होणार नाही.

ऊर्जा मंत्रालयाने, एक परिपत्रक जारी करुन, देशांतर्गत कोळसा पुरवठा वाढवण्यासाठी पुढील उपाययोजना प्राधान्याने केल्या जाव्यात, असे निर्देश दिले आहेत:--

1. कॅपटिव्ह खाणींमधून ऊर्जा प्रकल्पांना होणारा कोळसा पुरवठा वाढवण्यासाठी , कोळसा मंत्रालयाने दिलेल्या परवानगीनुसार, या खाणीतील कोळसा उत्खनन  वाढवता येऊ शकेल.

2. मालवाहू रेल्वेगाडीतील कोळशाच्या डब्यातून, कोळसा काढण्यासाठी अनेक ऊर्जा प्रकल्प, नियोजित वेळेच्या तुलनेत, मोठी दिरंगाई करत असल्याचे सांगण्यात आले आहे, यामुळे एकूण कोळसा वाहतुकीच्या गतीवर परिणाम होत आहे. त्यामुळे कोळसा उतरवण्याच्या कालावधीवर लक्ष ठेवण्याचे निर्देश सीईए ला देण्यात आले असून, कोळसा उतरवण्याच्या कामात दिरंगाई करणाऱ्या कंपन्यांना कमी कोळसा पुरवठा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

3. अनेक ऊर्जा कंपन्यांनी, कोळसा कंपन्यांचे हजारो कोटी रुपये दीर्घकाळापासून थकवले असल्याचे आढळले आहे. इतकी मोठी रक्कम प्रलंबित असल्याने,  त्याचा कोळसा कंपण्याच्या पुरवठ्यावर परिणाम होत आहे. म्हणूनच, ऊर्जा कंपन्यांनी कोळसा कंपन्यांची बिले वेळेत अदा करणे आवश्यक आहे.जेणेकरुन, ऊर्जा कंपन्यांना होणारा कोळसा पुरवठा बाधित होऊ नये.

असेही लक्षात आले आहे, की काही  राज्यातील कार्यरत नसलेल्या, परदेशी कोळसा आधारित प्रकल्पानी देशांतर्गत कोळसा पुरवठ्याबाबत अधिक दबाव टाकल्यामुळे इतर देशी ऊर्जा कंपन्यांना होणाऱ्या कोळसा पुरवठ्यावर परिणाम झाला आहे.

खरेदीदार आणि विक्रेते दोघेही पीपीए करारानुसार कायद्याने बांधले गेले आहेत. पीपीए करारानुसार, खरेदीदारांवर वेळेत बिलाची रक्कम अदा करण्याचे बंधन आहे, तर जेनको (विक्रेते) वर, इंधनाचा पुरेसा साठा ठेवण्याचे आणि पीपीएनुसार उपलब्धता देण्याचे बंधन आहे. त्यांनी पुरेसा कोळसा साठा न ठेवणे अथवा, कुठल्याही कारणाने उपलब्धता आधी न देणे (परदेशी कोळशाच्या किमतीत वाढ इत्यादि) क्षम्य असणार नाही.

केंद्र सरकारने, अक्षय उर्जेची उपलब्धता वाढवण्यासाठी आणि त्याद्वारे कोळशापासून निर्माण होणाऱ्या विजेवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी खालील उपक्रम राबवले आहेत:-

(i) ऊर्जा मंत्रालय, कृषी क्षेत्रासाठीचे फीडर्स वेगळे करण्यासाठी राज्यांना वित्तीय सहाय्य देत आहे. तसेच यासाठी, पुनरुज्जीवीत वितरण क्षेत्र योजना (RDSS) अंतर्गत प्राधान्याने हे काम करण्यास कळवण्यात आले आहे. त्याशिवाय अशा फीडर्स साठी कुसुम योजनेअंतर्गत सौरीकरण केले जावे, असा सल्लाही राज्यांना देण्यात आला आहे.

(ii) कोळसा आधारित ऊर्जा प्रकल्पात, कोळशासोबत, बायोमास, म्हणजे इतर जैविक कचरा ही जाळला जावा तसेच त्याचे प्रमाण 5 ते 7 % असावे, याविषयीच्या मार्गदर्शक सूचनाही मंत्रालयाने जारी केल्या आहेत. याकडेही प्राधान्याने लक्ष द्यायला हवे.

(iii) अक्षय ऊर्जा आधारित वीज आणि कोळशापासून निर्मित विजेचे एकत्रीकरण करण्यासाठीची योजना तयार करण्यात आली आहे.  

एकत्रीकरणासाठी कोळशाची आयात पारदर्शक पद्धतीने आणि स्पर्धात्मक प्रक्रियेद्वारे केली जावी, यादृष्टीने आवश्यक ती कार्यवाही करण्याची विनंती करण्यात आली आहे, ही आयात, मागणीच्या मूल्यांकन आधारावर केली जावी, ज्यामुळे कोळशाच्या तुटवड्याच्या समस्येचे निराकरण करता येईल.

***

S.Kane/R.Aghor/P.Kor

*** 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com