जपानचे पंतप्रधान महामाहीम श्री कीशिदा फुमिओ 19 ते 20 मार्च 2020 ला आपल्या भारताच्या पहिल्या द्विपक्षीय औपचारिक दौऱ्यावर आहेत. यावेळी त्यांनी भारताचे पंतप्रधान महामाहीम श्री नरेंद्र मोदी यांच्यासमवेत 14 व्या भारत – जपान वार्षिक शिखर संमेलनात भाग घेतला. दोन्ही पंतप्रधानांनी याची नोंद घेतली की, ही शिखर परिषद अशावेळी आयोजित होत आहे, जेव्हा दोन्ही देश राजनैतिक संबंधांचा 70 वा वर्धापन दिन साजरा करत आहेत आणि भारतात स्वातंत्र्याचा 75 व्या वर्धापन दिन साजरा होत आहे. त्यांनी मागच्या वार्षिक शिखर परिषदेनंतरच्या घडामोडींचा आढावा घेतला आणि परस्पर सहकार्यविषयक विविध विस्तृत विषयांचा परामर्शही घेतला.

1. भारत आणि जपान यांच्यातील विशेष राजनैतिक आणि जागतिक भागीदारी अधिक दृढ करण्याबद्दलची कटिबद्धता पुन्हा व्यक्त करत, दोन्ही पंतप्रधानांनी, भारत-जपान यांनी 2018 साली जारी केलेल्या संयुक्त निवेदनात व्यक्त केलेली सामायिक मूल्ये आणि तत्वे याबद्दल सहमती दर्शवली तसेच आजच्या परिस्थितीत ही मूल्ये अधिकच प्रासंगिक ठरली आहेत. कारण आज सर्वांसमोरची आव्हाने अधिकच बिकट झाली असतांना, जागतिक सहकार्याची पूर्वीपेक्षाही अधिक गरज निर्माण झाली आहे, यावरही दोन्ही नेत्यांनी सहमती व्यक्त केली. देशांची प्रादेशिक एकात्मता आणि सर्वभौमत्वाप्रती आदरभाव असलेल्या नियमाधारीत समाजरचनेच्या पायावर एका शांततामय, स्थिर आणि समृद्ध जगाची निर्मिती करण्यासाठी, दोघांनी मिळून प्रयत्न करण्याची कटिबद्धता यावेळी उभय नेत्यांनी अधोरेखित केली. तसेच सर्वच देशांनी आपल्या वादविवादांवर आंतरराष्ट्रीय कायद्यांच्या अधीन राहून सौहार्दाने तोडगा काढण्याची गरज असल्यावर यावेळी भर देण्यात आला. कोणीही एकमेकांना धमक्या देऊ नये, किंवा बळाचा वापर करत, ‘जैसे थे’ एकतर्फी बदलण्याचा प्रयत्न करु नये, असे आवाहन सर्व देशांना करण्यात आले. याच संदर्भात, त्यांनी मुक्त आणि खुल्या तसेच आक्रमकांपासून मुक्त  हिंद-प्रशांत सागर क्षेत्रविषयीची आपली सामायिक दूरदृष्टी पुन्हा व्यक्त केली. सध्याच्या जगात दोन्ही देशांमधील अर्थव्यवस्थाना बळ  देण्यासाठी भक्कम अशी द्वीपक्षीय गुंतवणूक आणि व्यवसायांची मदत होऊ शकेल. गुंतवणूक आणि व्यवसायांचे आदानप्रदान वैविध्यपूर्ण, लवचिक, पारदर्शक, मुक्त, सुरक्षित आणि निश्चित जागतिक पुरवठा साखळी असलेले असावे, जेणेकरुन दोन्ही देशातील नागरिकांना आर्थिक सुरक्षितता आणि समृद्धी लाभू शकेल. ही समाजिक उद्दिष्टे प्रत्यक्षात साकार करण्यासाठी एकत्रित काम करण्याची काटिबद्धता दोन्ही नेत्यांनी व्यक्त केली. भारत- जापान यांच्यातील राजनैतिक आणि जागतिक भागीदारी अधिक दृढ करण्याचा निश्चयही त्यांनी व्यक्त केला.

सर्वसमावेशकता आणि नियमाधारीत समाजरचनेच्या माध्यमातून मुक्त आणि खुल्या हिंद-प्रशांत प्रदेशच्या उभारणीसाठी भागीदारी

2. दोन्ही देशात, सुरक्षा आणि संरक्षण क्षेत्रांत सहकार्य याबाबत झालेल्या लक्षणीय प्रगतीविषयी उभी नेत्यांनी समाधान व्यक्त केले तसेच या क्षेत्रातील बंध अधिक मजबूत करण्याची इच्छा देखील व्यक्त केली.दोन्ही देशांच्या परराष्ट्र आणि संरक्षण मंत्र्यांमध्ये नवी दिल्लीत नोव्हेंबर 2019 मध्ये झालेल्या पहिल्याच 2+2 बैठकीच्या आयोजनाचे त्यांनी स्वागत केले. तसेच, अशी दुसरी बैठक लवकरात लवकर टोक्यो इथे आयोजित करावी, अशा सूचना त्यांनी आपल्या मंत्र्यांना दिल्या.

भारत आणि जपानच्या संरक्षण क्षेत्रात, उत्पादने आणि पुरवठा करण्याविषयीच्या तरतुदी दोन्ही बाजूने (प्रतिसादात्मक) करण्याविषयीचा करार प्रत्यक्षात आल्याबद्दल त्यांनी आनंद व्यक्त केला. दोन्ही देशातले द्वीपक्षीय तसेच बहुपक्षीय युद्धसराव- ज्यात ‘धर्मरक्षक’ आणि ‘मलबार’ पुढेही सुरु ठेवण्याविषयीची वचनबद्धता त्यांनी व्यक्त केली. अलीकडेच झालेल्या ‘मीलन’ या संयुक्त युद्धसरावात जपानच्या सहभागाचे स्वागत करत असतांनाच, पुढे हे संयुक्त युद्धसराव अधिक क्लिष्ट स्वरूपाचे करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील, असे मत दोन्ही नेत्यांनी व्यक्त केले आहे. जपानचे हवाई दल आणि भारतीय हवाई दल यांच्यातील पहिला लढावू विमान युद्धसराव आयोजित करण्यासाठी, परस्पर सहकार्य करत, लवकरात लवकर पुढे जाण्याची कटिबद्धता दोन्ही नेत्यांनी व्यक्त केली. मानवरहित भू-वाहन (यूजीव्ही)  आणि रोबोटिक्स या क्षेत्रांत दोन्ही देशांमधील सहकार्याची त्यांनी दखल घेतली आणि संरक्षणविषयक उपकरणे तसेच तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात भविष्यात असेच सहकार्य कोणकोणत्या बाबतीत करता येईल, याकडे लक्ष देण्याच्या सूचना संबंधित मंत्र्यांना दिल्या. 

3.  हिंद-प्रशांत महासागर क्षेत्रांत, शांतता, सुरक्षितता आणि समृद्धी ला प्रोत्साहन देण्यासाठीची काटिबद्धता व्यक्त करतांनाच, द्वीपक्षीय आणि समविचारी राष्ट्रांसोबत बहुपक्षीय भागीदारीचे महत्त्व दोन्ही पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले. यात, ऑस्ट्रेलिया,भारत, जपान आणि अमेरिका यांच्यातील क्वाड या संघटनेचाही त्यांनी उल्लेख केला. मार्च आणि सप्टेंबर 2021 या महिन्यात झालेल्या क्वाड नेत्यांच्या शिखर परिषदेचे त्यांनी स्वागत केले तसेच क्वाडच्या सकारात्मक आणि विधायक अजेंडयातून साकार होणाऱ्या मूर्त फलितांबाबतची आपली काटिबद्धता व्यक्त केली. विशेषतः कोविड लस, महत्वाच्या आणि उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाची देवघेव, हवामान बदल आणि पायाभूत सुविधा समन्वय, सायबर सुरक्षा, अवकाश आणि शिक्षण अशा क्षेत्रातील फलितांची त्यांनी समीक्षा केली. येत्या काही महिन्यात, जपान इथे क्वाड नेत्यांची पुढची शिखर परिषद होणार असून, त्यात क्वाड सहकार्य अधिक पुढे नेण्याबद्दल आशादायी असल्याची भावना दोन्ही नेत्यांनी व्यक्त केली.

4. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2019 मध्ये जाहीर केलेल्या, हिंद-प्रशांत महासागर उपक्रम - (IPOI) चे जपानचे पंतप्रधान कीशिदा यांनी स्वागत केले. आयपीओआय च्या तसेच मुक्त आणि खुल्या हिंद-प्रशांत (FOIP)क्षेत्रांत सहकार्य वाढवण्यास वाव असल्याची दखल त्यांनी घेतली. आयपीओआय अंतर्गत, सहकार्य वाढवण्यात आघाडीचा भागीदार म्हणून, जपानने घेतलेल्या पुढाकाराचे भारताने कौतूक केले. असियानच्या एकतेला, दोन्ही नेत्यांनी आपला संपूर्ण पाठिंबा जाहीर करत, ‘हिंद-प्रशांत विषयी आसियानचा दृष्टिकोन’ साठीही आपला पाठिंबा जाहीर केला. या अंतर्गत, कायद्याचे राज्य, मुक्त विचारसरणी, स्वातंत्र्य, पारदर्शकता आणि एकात्मिकता या सर्व मूल्यांचा पुरस्कार करण्यात आला आहे.

5. हिंद-प्रशांत महासागर क्षेत्रांत, भारत आणि जपान या दोन आघाडीच्या सत्ता असून सागरी क्षेत्राची सुरक्षितता आणि सुरक्षा, सागरी आणि हवाई वाहतुकीचे स्वातंत्र्य, निर्वेध, कायदेशीर व्यापार आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचा सन्मान ठवत शांततामय मार्गांनी वादविवाद निराकरण अशा सर्व बाबतीत त्यांचे हितसंबंध समान आहेत, यावर पंतप्रधानांनी भर दिला. आंतरराष्ट्रीय कायद्यांच्या भूमिकेला प्राधान्य देण्याच्या निश्चयाचा त्यांनी पुनरुच्चार केला. विशेषतः सागराविषयी, संयुक्त राष्ट्र संमेलनातील कायदे, आणि परस्पर सहकार्य सुविधा देणे,यात सागरी सुरक्षेचाही समावेश असेल, पूर्व आणि दक्षिण चीनी सागरी प्रदेशात नियमाधारीत सागरी नियमनांसमोर निर्माण झालेल्या आव्हांनाचा सामना करणे इत्यादि. नि:शस्त्रीकरण आणि स्वयंनियमनाच्या महत्वावर त्यांनी भर दिला.  दक्षिण चीन समुद्राशी संबंधित सर्व पक्षांच्या व्यवहाराविषयीच्या जाहीरनाम्याची संपूर्ण आणि प्रभावी अंमलबजावणी केली जावी अशी मागणीही या बैठकीत करण्यात आली. तसेच आंतरराष्ट्रीय कायद्याशी सुसंगत अशी प्रभावी आणि ठोस आचार संहिता लवकरात लवकर तयार केली जावी, तसेच ही आचारसंहिता तयार करतांना, कोणाच्याही हितसंबंधाबाबत आणि अधिकारांबाबत- जे या वाटाघाटीत सहभागी नाहीत, त्यांच्याही बाबतीत-निर्णय घेतांना कुठलाच पूर्वग्रह ठेवला जाऊ नये.

6. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या ठरावांचे (UNSCRs) उल्लंघन करून उत्तर कोरिया करत असलेल्या  बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र प्रक्षेपणाचा दोन्ही पंतप्रधानांनी  निषेध केला. त्यांनी संबंधित यूएनएससीआरशी सुसंगत  अशा, उत्तर कोरियाच्या पूर्ण अण्वस्त्रमुक्तीबद्दलच्या त्यांच्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार केला. तसेच, उत्तर कोरियाच्या प्रसार धोरणाशी संबंधित चिंतांचे निराकरण करण्याचे महत्त्व त्यांनी अधोरेखित केले.  उत्तर कोरियाने  यूएनएससीआर संबंधित त्याच्या आंतरराष्ट्रीय जबाबदाऱ्यांचे पूर्णपणे पालन करण्याचे आणि अपहरण प्रकरणांचे त्वरित निराकरण करावे, असे आवाहन भारत आणि जपानने केले आहे.

7.  अफगाणिस्तानात शांतता आणि स्थैर्य प्रस्थापित करण्यासाठी सहकार्य करण्याविषयीची कटिबद्धता दोन्ही पंतप्रधानांनी व्यक्त केली. तसेच तिथल्या मानवतावादी संकटाचा सामना करण्याची,मानवाधिकारांना प्रोत्साहन देण्याची आणि जनतेचे खरोखर प्रतिनिधित्व करणाऱ्या एका सर्वसमावेशक राजकीय व्यवस्थेची पुन:स्थापना सुनिश्चित करण्याचे महत्त्व यावेळी अधोरेखित करण्यात आले. त्यांनी UNSCR 2593 (2021) चे महत्त्वही अधोरेखित केले . ज्यानुसार, अफगाणच्या भूमीचा वापर कोणत्याही दहशतवाद्यांना आश्रय देण्यासाठी, त्यांना प्रशिक्षण देण्यासाठी, दहशतवादी योजना बनवण्यासाठी किंवा त्याला आर्थिक मदत करण्यासाठी केला जाणार नाही असे नि:संदिग्धपणे म्हटले आहे. तसेच, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेने निर्बंध घातलेल्या संघटनांसह सर्व दहशतवादी गटांविरुद्ध एकत्रित आणि कठोर कारवाई करण्याचे आवाहन केले आहे.

8. दोन्ही पंतप्रधानांनी दहशतवादाच्या वाढत्या धोक्याबद्दल गंभीर चिंता व्यक्त केली आणि सर्वसमावेशक आणि शाश्वत पद्धतीने दहशतवादाचा मुकाबला करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय सहकार्य मजबूत करण्याची गरज अधोरेखित केली.  दहशतवाद्यांची सुरक्षित आश्रयस्थाने आणि पायाभूत सुविधा समूळ नष्ट करण्यासाठी, दहशतवादी कारवायांचे जाळे आणि त्यांच्या वित्तपुरवठा वाहिन्यांना अडथळा आणण्यासाठी आणि दहशतवाद्यांच्या सीमापार हालचाली थांबवण्यासाठी एकत्रितपणे काम करण्याचे आवाहन त्यांनी सर्व देशांना केले. या संदर्भात, त्यांनी सर्व देशांना त्यांच्या नियंत्रणाखालील भूभागाचा वापर दहशतवादी हल्ले करण्यासाठी होणार नाही,  तसेच अशा हल्ल्यांतील दोषींना त्वरीत शिक्षा देण्याचे आवाहन केले. 26/11 च्या मुंबई आणि पठाणकोट हल्ल्यांसह भारतातील दहशतवादी हल्ल्यांचा त्यांनी पुन्हा एकदा तीव्र निषेध केला आणि पाकिस्तानला आपल्या हद्दीतून कार्यरत असलेल्या दहशतवादी कारवायांवर निर्णायक, ठोस आणि शाश्वत कारवाई करण्याचे आणि FATF सह आंतरराष्ट्रीय वचनबद्धतेचे पूर्णपणे पालन करण्याचे आवाहन केले. बहुराष्ट्रीय मंचावर दहशतवादविरोधी प्रयत्नांना बळकटी देण्यावर आणि संयुक्त राष्ट्रांमध्ये आंतरराष्ट्रीय दहशतवादावरील व्यापक कन्व्हेन्शन (CCIT) लवकर स्वीकारण्यासह, या समस्येवर  एकत्रितपणे काम करण्यावरही त्यांनी सहमती दर्शवली..

9. दोन्ही पंतप्रधानांनी म्यानमारमधील परिस्थितीबद्दल चिंता व्यक्त केली आणि हिंसाचार थांबवत, ताब्यात घेतलेल्या सर्वांची सुटका करुन, पुन्हा एकदा लोकशाहीच्या मार्गावर परत जाण्याचे आवाहन केले. म्यानमारच्या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी आसियानने सुरु केलेल्या प्रयत्नांना दोन्ही नेत्यांनी आपले समर्थन असल्याचा पुनरुच्चार केला. तसेच,  या प्रकरणातील  गतिरोध तोडण्यासाठी आसियान अध्यक्ष म्हणून कंबोडिया करत असलेल्या सक्रिय प्रयत्नाचे त्यांनी स्वागत केले. आसियानच्या पंचसूत्री सहमतीची तातडीने अंमलबजावणी करण्याचे आवाहन त्यांनी म्यानमारला केले.

10. युक्रेनमध्ये सुरू असलेला संघर्ष आणि मानवतावादी संकटाबद्दल दोन्ही पंतप्रधानांनी गंभीर चिंता व्यक्त केली. तसेच त्याचे व्यापक परिणाम, विशेषतः हिंद-प्रशांत क्षेत्रावर होणाऱ्या परिणामांचे मूल्यांकन केले. सध्याच्या जागतिक व्यवस्था, संयुक्त राष्ट्रांची सनद, आंतरराष्ट्रीय कायदे आणि सार्वभौमत्व तसेच राज्यांच्या प्रादेशिक अखंडतेचा आदर यावर आधारित आहे, या तत्वावर या चर्चेत भर देण्यात आला.  युक्रेनमधील अणूभट्टयाची सुरक्षा आणि एकूण सुरक्षेचे महत्त्व त्यांनी अधोरेखित केले आणि त्यासाठी IAEA च्या सक्रिय प्रयत्नांची गरज असल्याचे मत व्यक्त केले. हिंसाचार तात्काळ बंद करण्याच्या त्यांच्या आवाहनाचा पुनरुच्चार केला. दोन्ही देशांमधील संघर्षाच्या निराकरणासाठी संवाद आणि मुत्सद्देगिरीच्या मार्गाशिवाय दुसरा पर्याय नाही, हे ही त्यांनी नमूद केले.  युक्रेनमधील मानवतावादी संकटाचा सामना करण्यासाठी योग्य पावले उचलती जातील, अशी ग्वाही दोन्ही नेत्यांनी पुन्हा एकदा दिली. 

11. जपानचे पंतप्रधान किशिदा यांनी "आंतरराष्ट्रीय शांतता आणि सुरक्षितता अबाधित राखणे: सागरी सुरक्षा" या विषयावरील उच्च-स्तरीय मुक्त चर्चेत पंतप्रधान मोदी यांनी ऑगस्ट 2021 मध्ये यशस्वीपणे UNSC चे अध्यक्षपद भूषविल्याबद्दल तसेच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेचे यशस्वी अध्यक्षपद भूषविल्याबद्दल भारताचे अभिनंदन केले. पंतप्रधान मोदी यांनी 2023-2024 या कालावधीसाठी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या  स्थायी सदस्यत्वासाठी  जपानच्या उमेदवारीला भारताचे समर्थन असल्याचा  पुनरुच्चार  केला, ज्याबद्दल पंतप्रधान किशिदा यांनी भारताचे आभार मानले. भारत आणि जपानचे प्रतिनिधित्व असलेल्या कार्यकाळात संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेतील विषयांवर एकत्रित काम करत राहण्यास दोन्ही नेत्यांनी सहमती दर्शवली. 21 व्या शतकातील जगाचे वास्तविक प्रतिबिंब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत दिसावे, यादृष्टीने, त्यात लवकरात लवकर सुधारणा करण्यासाठी एकत्र काम करत राहण्याचा संकल्प दोन्ही पंतप्रधानांनी व्यक्त केला. आंतर-सरकारी वाटाघाटी (IGN) मध्ये आशय-आधारित वाटाघाटी सुरु करण्यासह, निश्चित कालमर्यादेत ठोस परिणाम साध्य करण्याच्या उद्देशाने या प्रक्रियेला गती देण्याचा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या विस्तारीत स्वरुपात  कायम सदस्यत्वासाठी भारत आणि जपान हे वैध/पात्र उमेदवार आहेत या त्यांच्या सामायिक मान्यतेला यावेळी दुजोरा देण्यात आला.

12. अण्वस्त्रांच्या संपूर्ण निर्मूलनासाठी आपल्या सामायिक वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार यावेळी दोन्ही पंतप्रधानांनी केला तसेच आण्विक प्रसार आणि आण्विक दहशतवादाच्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय सहकार्य मजबूत करण्यासाठीचा दृढनिश्चय त्यांनी व्यक्त केला.  पंतप्रधान किशिदा यांनी सर्वसमावेशक अणु-चाचणी-बंदी करार (CTBT) लवकर लागू करण्याच्या महत्त्वावर भर दिला.  शॅनन कायद्याच्या आधारे नि:शस्त्रीकरण परिषदेत भेदभावरहित, बहुपक्षीय आणि आंतरराष्ट्रीय आणि प्रभावीपणे सिद्ध करण्यायोग्य फिसाइल मटेरियल कट-ऑफ करार (FMCT) वरील वाटाघाटी त्वरित सुरू करण्याचे आणि त्यावर लवकर निष्कर्ष काढण्याचे आवाहन त्यांनी  केले. जागतिक स्तरावर, अण्वस्त्रप्रसार रोखण्याच्या प्रयत्नांना बळ देण्याच्या उद्देशाने अणु पुरवठादार गटात  भारताच्या सदस्यत्वासाठी एकत्र काम करत राहण्याची वचनबद्धता त्यांनी व्यक्त केली. 

कोविड नंतरच्या जगात शाश्वत विकासासाठीची भागीदारी

13. कोविड-19 चा सामना करण्यासाठी तसेच नागरिकांच्या आयुष्याचे आणि उपजीविकेचे संरक्षण करण्यासाठी भारत आणि जपान जागतिक प्रयत्नांमध्ये योगदान देत राहतील याचा दोन्ही पंतप्रधानांनी पुनरुच्चार केला. हिंद-प्रशांत महासागर प्रदेश आणि त्यापलीकडे सुरक्षित आणि प्रभावी लसींच्या पुरवठ्याची व्याप्ती वाढविण्यासाठी क्वाड लस भागीदारी अंतर्गत झालेल्या प्रगतीचे त्यांनी स्वागत केले. कोविड-19 चा सामना करण्यासाठी तसेच सामाजिक संरक्षण प्रदान करण्यासाठी भारत सरकारच्या प्रयत्नांना जपानने दिलेल्या पाठिंब्याबद्दल पंतप्रधान मोदींनी त्यांचे आभार व्यक्त केले. कोविड-19 विरुद्धच्या लढ्यात, विशेषत: औषधे आणि वैद्यकीय उपकरणांचा पुरवठा सुनिश्चित करणे आणि लस मैत्री उपक्रमाद्वारे सुरक्षित आणि प्रभावी लस उपलब्ध करून देण्याच्या भारताच्या पुढाकारांची पंतप्रधान किशिदा यांनी प्रशंसा केली. आरोग्याशी-संबंधित शाश्वत विकास उद्दिष्टे , विशेषत: सार्वत्रिक आरोग्य सुविधांची व्याप्ती वाढवणे आणि जागतिक आरोग्य संघटनेच्या अग्रगण्य आणि समन्वयक भूमिकेसह आणि तिच्या सुधारणांसह जागतिक आरोग्य संरचना मजबूत करण्यासाठी योगदान देण्याच्या त्यांच्या वचनबद्धतेचा त्यांनी पुनरुच्चार केला.

14. दोन्ही देशांच्या पंतप्रधानांनी, सीओपी26(COP26)च्या निष्कर्षांवर  आधारित, हवामान बदलाचा सामना करण्याचे महत्त्व आणि आवश्यकता ओळखली आहे आणि विविध राष्ट्रीय परिस्थितीत  आणि जागतिक स्तरावर निव्वळ-शून्य उत्सर्जन साध्य करण्यासाठी सातत्यपूर्ण संशोधन  प्रतिबिंबित करणाऱ्या ऊर्जा संक्रमणाच्या विविध व्यावहारिक मार्गांचे महत्त्व विषद केले. शाश्वत आर्थिक वृद्धी, हवामानातील बदलांना सामोरे जाण्यासाठी आणि ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी इलेक्ट्रिक वाहने (EV),बॅटरीवर चालणाऱ्या स्टोरेज सिस्टम,इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग साठी (EVCI)पायाभूत सुविधा, सौर ऊर्जा, ग्रीन हायड्रोजन/अमोनियासह स्वच्छ पवन ऊर्जा, संबंधित ऊर्जा संक्रमण योजना, ऊर्जा कार्यक्षमता, सीसीयूएस(CCUS ,कार्बन डायऑक्साइड कॅप्चरिंग, युटिलायझेशन आणि स्टोरेज) आणि कार्बन रिसायकलिंगवरील विचारांची  देवाणघेवाण,यासारख्या क्षेत्रात सहकार्यासाठी भारत-जपान यांच्यातील स्वच्छ ऊर्जा भागिदारीला(क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप CEP) सुरुवात ‌करण्याच्या धोरणांचे  त्यांनी स्वागत केले.

पॅरिस कराराच्या अनुच्छेद- 6 च्या अंमलबजावणीसाठी भारत आणि जपान दरम्यान संयुक्त क्रेडिटिंग यंत्रणा (JCM) स्थापन करण्यासाठी, पुढील चर्चा सुरू ठेवण्यासाठी त्यांनी एकमेकांशी वचनबद्ध असल्याचे जाहीर केले.तसेच त्यांनी इतर क्षेत्रांमध्ये पर्यावरणीय सहकार्याला प्रोत्साहन देण्याच्या त्यांच्या निर्धाराला दुजोरा दिला.या संदर्भात, त्यांनी विकेंद्रित  सांडपाणी व्यवस्थापनात सहकार्यासाठी  एमओसीवर(MoC) स्वाक्षरी करण्याच्या प्रस्तावाचे स्वागत केले.

पंतप्रधान मोदींनी वाराणसी, अहमदाबाद आणि चेन्नई येथील स्मार्ट सिटी मिशनसाठी यापूर्वीच्या   आणि सध्याच्या जपानी सहकार्याची प्रशंसा केली आणि या क्षेत्रात आणखी सहकार्याची अपेक्षा केली.पंतप्रधान किशिदा यांनी आंतरराष्ट्रीय सौरऊर्जा सहकार्य (इंटरनॅशनल सोलर अलायन्स,ISA) आणि आपत्ती काळात टिकून रहाणाऱ्या पायाभूत सुविधा (कंडिशन फॉर रेझिलिएंट इन्फ्रास्ट्रक्चर,CDRI) यांसारख्या भारताच्या उपक्रमांची प्रशंसा केली आणि अवजड उद्योग संक्रमणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी भारतीय-स्वीडिश हवामान उपक्रम लीड आयटी(LeadIT) मध्ये जपान सामील होणार असल्याचे सांगितले. शाश्वत शहरी विकासावरील एमओसीवर दिलेल्या स्वाक्षरीचे त्यांनी स्वागत केले.

15. पंतप्रधानांनी जागतिक व्यापार संघटना (WTO) केंद्रस्थानी ठेवून नियम-आधारित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली टिकवून ठेवण्यासाठी आणि बळकट करण्यासाठी 12 व्या आंतरराष्ट्रीय व्यापार संघटनेच्या (WTO) मंत्रीस्तरीय परिषदेत(  MC12)अर्थपूर्ण परिणाम साध्य करण्यासाठी एकमेकांबरोबर  काम करण्याच्या  वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार केला.  त्यांनी या व्यवस्थेला विरोध करणाऱ्या  आर्थिक धोरणांना आणि पद्धतींना त्यांचा असलेला विरोध प्रदर्शित केला आणि अशा कृतींविरूद्ध जागतिक आर्थिक लवचिकता वाढवण्यासाठी एकत्रितपणे कार्य करण्यास वचनबद्ध असल्याची ग्वाही दिली.

17. कोविड-नंतरच्या जगात डिजिटल तंत्रज्ञान मोठ्या  प्रमाणात महत्त्वाची भूमिका बजावेल हे पंतप्रधानांनी नमूद केले आणि डिजिटल परिवर्तनासाठी संयुक्त प्रकल्पांना प्रोत्साहन देऊन  डिजिटल अर्थव्यवस्था विस्तारण्याची  उद्देशाने भारत-जपान डिजिटल भागीदारी अंतर्गत वाढत्या सहकार्याचे तसेच भारतीय आयटी व्यावसायिकांना जपान आणि जपानी कंपन्यांमध्ये काम करण्याच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी आणि आयओटी आणि एआय  (‌IoT, AI)  आणि इतर उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रातल्या सहकार्याचे पंतप्रधानांनी  स्वागत केले.या संदर्भात, जपानी आयसीटी क्षेत्रात योगदान देण्यासाठी अधिक उच्च कुशल भारतीय आयटी व्यावसायिकांना आकर्षित करण्यासाठी उत्सुक असल्याचे पंतप्रधान किशिदा म्हणाले. .त्यांनी नवोदित  भारतीय स्टार्ट-अप्ससाठी निधी जमवण्याच्या  "भारत-जपान फंड-ऑफ-फंड्स" मधील प्रगतीचे स्वागत केले. सायबर सुरक्षा आणि आयसीटी क्षेत्रातील एमओसीवरील  स्वाक्षरीचे स्वागत करून, त्यांनी सायबर क्षेत्रातील  द्विपक्षीय संबंधातील प्रगतीची प्रशंसा केली आणि संयुक्त राष्ट्रासह  बहुपक्षीय व्यासपीठांवर एकमेकांशी सायबर संबंध आणखी वाढवण्याचा पुनरुच्चार केला.  त्यांनी फाईव्ह जी,5G, ओपन रॅन(RAN), दूरसंचार नेटवर्क सुरक्षा, पाणबुडी केबल प्रणाली आणि क्वांटम कम्युनिकेशन्स यांसारख्या विविध क्षेत्रात आणखी सहकार्य करण्याचा दृष्टिकोन सामायिक केला.नोव्‍हेंबर 2020 मध्‍ये विज्ञान आणि तंत्रज्ञान सहकार्यावरील भारत-जपान संयुक्‍त समितीच्‍या 10व्या बैठकीच्‍या आयोजनासह विज्ञान आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील द्विपक्षीय सहकार्याची प्रगती आणि संयुक्‍त चांद्र संशोधन प्रकल्‍पासाठी उत्सुक असल्याचे नमूद केले. या प्रयत्नांना बळकट करण्यासाठी वचनबद्ध असून तंत्रज्ञान डिझाइन, विकास, शासन आणि वापर संबंधी तत्त्वांद्वारे तंत्रज्ञानाची कल्पना  सर्व समविचारी राष्ट्रांद्वारे सामायिक केली जाईल.

18. पंतप्रधान मोदींनी गेल्या अनेक वर्षांपासून भारताच्या सामाजिक-आर्थिक विकासासाठी जपानने दिलेल्या पाठिंब्याचे कौतुक केले.सात येन कर्ज पुरवठा  प्रकल्पांशी संबंधित करारावर झालेल्या स्वाक्षरीचे पंतप्रधानांनी स्वागत केले.या अंतर्गत जपान एकूण 300 अब्ज येन (INR 20400 कोटींहून अधिक)  कर्जपुरवठा करणार आहे.  मुंबई-अहमदाबाद हाय स्पीड रेल्वेच्या(MAHSR) प्रमुख द्विपक्षीय सहकार्य प्रकल्पातील प्रगतीबद्दल पंतप्रधानांनी समाधान व्यक्त केले.हा प्रकल्प भारत-जपान सहकार्याचे एक महत्त्वाचे प्रतीक आहे,असे सांगून यामुळे तंत्रज्ञानाचे हस्तांतरण होईल ज्यामुळे भारतातील रेल्वेची क्षमता आणखी वाढेल,यांचा पंतप्रधानांनी पुनरुच्चार केला.शक्य तितक्या लवकर परीचालन‌ सुरू करण्यासाठी ते एकत्र काम कारण्याबाबत त्यांनी सहमती दर्शवली.  पंतप्रधान मोदींनी एमएसएचएसआर (MAHSR) आणि भारतातील विविध मेट्रो प्रकल्पांसाठी जपानने‌ केलेल्या सहकार्याची प्रशंसा केली आणि नियोजित पाटणा मेट्रोसाठी पूर्वतयारी करण्यासाठी आवश्यक सर्वेक्षण केले जाईल असे नमूद केले.

19. पंतप्रधानांनी हिंद प्रशांत महासागर ‌क्षेत्रात भारत आणि जपान यांच्यातील सहकार्यात्मक  प्रकल्पांच्या वैशिष्ट्यांचे महत्त्व अधोरेखित केले.  त्यांनी बांग्लादेशात सुरू असलेल्या प्रकल्पांमधील प्रगतीची माहिती दिली आणि आसियान, प्रशांत बेटावरील देश आणि इतर देशांतील अशा प्रकारच्या सहकार्याच्या विस्ताराची आकांक्षा  व्यक्त केली.त्यांनी भारताच्या ईशान्य क्षेत्राच्या शाश्वत आर्थिक विकासासाठी आणि दक्षिण- पूर्व आशियाशी या प्रदेशाची कनेक्टिव्हिटी वाढवण्यासाठी ऍक्ट ईस्ट फोरम (AEF) च्या माध्यमातून सुरू असलेल्या सहकार्याच्या महत्त्वाची प्रशंसा केली.त्यांनी "भारताच्या ईशान्य क्षेत्राच्या शाश्वत विकासासाठी भारत-जपान पुढाकार" सुरू करण्याच्या योजनेचे स्वागत केले, ज्यामध्ये ईशान्येतील बांबूची मूल्य साखळी मजबूत करण्यासाठी पुढाकार,आरोग्य सेवा, वन संसाधन व्यवस्थापन, कनेक्टिव्हिटी आणि  ईशान्येकडील विविध राज्यांतील पर्यटन सहकार्य यांचा समावेश आहे.

20. 2022 मध्ये  राजनैतिक संबंधांच्या स्थापनेच्या 70 व्या वर्धापन दिनानिमित्त भारत-जपान विशेष धोरणात्मक आणि जागतिक भागीदारी अधिक मजबूत आणि पूरक बनवण्याच्या त्यांच्या संकल्पाला दोन्ही पंतप्रधानांनी दुजोरा दिला.भारत-जपान मैत्रीचे प्रतीक म्हणून त्यांनी वाराणसीमध्ये रुद्राक्ष कन्व्हेन्शन सेंटर सुरू केल्याचे स्वागत केले.  भारतात जपानी भाषा शिक्षण आणि प्रशिक्षणात केलेल्या प्रगतीचे कौतुक केले आणि जपान ओव्हरसीज कोऑपरेशन व्हॉलंटियर्स (JOCV) योजनेद्वारे या उपक्रमाचा विस्तार करण्याचा निर्णय घेतला.

21. त्यांनी कौशल्य विकास आणि रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्याच्या क्षेत्रात सहकार्य मजबूत करण्याच्या महत्त्वाला दुजोरा दिला.गेल्या वर्षभरात JIMs (जपान-इंडिया इन्स्टिट्यूट फॉर मॅन्युफॅक्चरिंग) आणि JECs (जपानी एंडोव्ड कोर्सेस) मध्ये 3,700 हून अधिक भारतीयांना प्रशिक्षण देण्यात आल्याबद्दल त्यांनी स्वागत केले. त्यांनी जानेवारी 2021 मध्ये स्वाक्षरी केलेल्या सहकार्य करारा अंतर्गत  स्पेसिफाइड स्किल्ड वर्कर (SSW) प्रणाली कार्यान्वित झाल्याचे नमूद केले. त्यांनी या वर्षाच्या सुरुवातीला भारतात एसएसडब्ल्यू (SSW) परीक्षा सुरू केल्याबद्दल स्वागत केले आणि नमूद केले की काही कुशल कामगारांनी जपानमध्ये आधीच एसएसडब्ल्यू म्हणून काम करण्यास सुरुवात केली आहे.  सुमारे 200 भारतीय तांत्रिक प्रशिक्षणार्थी  म्हणून जपानमध्येच राहत आहेत हे सहर्ष नमूद केले.या विद्यमान चौकटीत जपानी अर्थव्यवस्थेत योगदान देऊ शकतील अशा कुशल भारतीयांची संख्या वाढवण्यासाठी एकत्र काम करण्यास सहमती दर्शवली.

22. पंतप्रधान मोदींनी टोकियो 2020 च्या ऑलिम्पिक आणि पॅरालिम्पिक स्पर्धेच्या  यशाबद्दल पंतप्रधान किशिदा यांचे अभिनंदन केले आणि पंतप्रधान किशिदा यांनी भारताने दिलेल्या पाठिंब्याबद्दल त्यांचे कौतुक केले.  पंतप्रधान मोदी यांनी जपानमधील ओसाका, कानसाई,येथे होणाऱ्या एक्स्पो 2025 मधील भारताच्या सहभागाला दुजोरा दिला, ज्यामुळे दोन्ही देशांमधील व्यापार, गुंतवणूक आणि लोकांचे‌-आपापसातील  संबंध अधिक मजबूत आणि व्यापक होतील . पंतप्रधान किशिदा यांनी भारताच्या सहभागाचे स्वागत केले आणि या यशासाठी पंतप्रधान मोदी यांनी दिलेल्या पाठिंब्याबद्दल कृतज्ञता व्यक्त केली.

23. पंतप्रधानांनी नेत्यांच्या वार्षिक परस्पर भेटींना असलेल्या ‌महत्त्व मान्य केले  आणि पुढील वर्षांत अशा भेटी सुरूच ठेवण्याची अपेक्षा व्यक्त ‌केली. पंतप्रधान किशिदा यांनी त्यांच्या भारत भेटीदरम्यान त्यांना आणि त्यांच्या शिष्टमंडळातील सदस्यांना  दिलेल्या प्रेमळ वागणूक आणि आदरातिथ्य बद्दल पंतप्रधान मोदींचे    आभार मानले आणि क्वाड‌ नेत्यांच्या शिखर परिषदेच्या निमित्ताने पंतप्रधान मोदींना जपानला भेट देण्याचे निमंत्रण दिले.  पंतप्रधान मोदींनी हे निमंत्रण अतिशय आनंदाने स्वीकारले.

भारताचे पंतप्रधान

जपानचे पंतप्रधान

***

S.Kane/S.Patgaonkar/R.Aghor/P.Kor

*** 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com