नौवहन मंत्रालय

कोचिन शिपयार्ड लिमिटेडमध्ये ड्रेजिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडियाचा पहिल्या मेक इन इंडिया उपक्रमातून पहिल्या बीगल सिरीज 12 ट्रेलींग सक्शन हॉपर ड्रेजरसाठी ऐतिहासिक जहाज बांधणी करार


हा आत्मनिर्भर भारत या संकल्पनेच्या भव्य सरूपाचा दाखला आहे आणि मेक इन इंडियासाठी मिळत असलेल्या आंतरराष्ट्रीय सहकार्याचे खरेखुरे उदाहरण : केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल

Posted On: 17 MAR 2022 6:25PM by PIB Mumbai

नवी दिल्ली, 17 मार्च 2022

 


ड्रेजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यांनी  ऐतिहासिक जहाज बांधणी करार केला  आहे. हा करार जहाज बांधणीसाठीच्या पहिल्या बीगल सिरीज 12 ट्रेलींग सक्शन हॉपर ड्रेजरसाठी  आहे. पहिल्या मेक इन इंडिया उपक्रमांतर्गत असलेला हा सक्शन होपर ब्रेजर 12000 क्युबिक मीटर क्षमतेचा आहे. कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड मध्ये केंद्रीय बंदर उभारणी जलमार्ग आणि आयुष मंत्री सर्वानंद सोनोवाल राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक आणि बंद्रे जहाज आणि जलमार्ग मंत्रालयाचे सचिव संजीव रंजन यांच्या उपस्थितीत या करारावर स्वाक्षऱ्या झाल्या.

बंदरांच्या कामकाजात ड्रेजिंगचे असलेले महत्व लक्षात घेऊन महत्वाच्या बंदरांना ड्रेजिंग संबंधी दिशादर्शक सूचना आपल्या मंत्रालयाने दिल्याचे केंद्रीय मंत्री सर्वानंद सोनोवाल यांनी यावेळी बोलताना स्पष्ट केले. ड्रेजिंग वेळेत होण्यासाठी पुरेसे ड्रेजर्स आवश्यक आहेत आणि नवीन ड्रेजरमुळे  वेळेवर ड्रेजिंग होऊन आवश्यक त्या क्षमतेने आणि वेळेवर कामकाज पूर्ण होईल असेही ते म्हणाले. यामुळे जहाजांना सुलभतेने हालचाल करता येईल. आत्मनिर्भर भारत या संकल्पनेअंतर्गत बांधणी झालेले ड्रेजर म्हणजे आत्मनिर्भर भारत या संकल्पनेच्या भव्य सरूपाचा दाखला आहे आणि मेक इन इंडियासाठी मिळत असलेल्या आंतरराष्ट्रीय सहकार्याचे खरेखुरे उदाहरण आहे. बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्रालय सुसज्ज ड्रेजरचा वापर करत बंदरांच्या कामकाजातील कार्गोवर होणाऱरा वरील खर्च कमी करेल आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मार्गदर्शनाखाली मेरिटाइम इंडिया विजन 2030 हे उद्दिष्ट साध्य करेल असेही त्यांनी नमूद केले.

जहाज बांधणी कराराला जहाज बांधणी वित्तसहाय्य धोरण 2016चा लाभ घेता येईल. ‌ बंदरे जहाज बांधणी आणि जलमार्ग मंत्रालयाने भारतीय जहाज बांधणी कारखान्यांशी 01/04/2016 ते 31/03/2026 त्या कालावधीसाठी जहाज बांधणी कंत्राटाचा करार केला आहे‌. या धोरणांतर्गत भारतीय जहाज बांधणे कारखान्यांना कंत्राटात ठरलेल्या किमान किंमत किंवा योग्य किंमत किंवा वास्तविक अदा  केलेली रक्कम यापैकी जे कमी असेल त्याच्या 17% एवढी आर्थिक मदत  देईल. या अंतर्गत 2016 ते 2024 या दहा वर्षाच्या कालखंडासाठी चार हजार कोटी रुपयांची तरतूद केल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.


 

S.Bedekar/V.Sahjrao/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai   Image result for facebook icon /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com



(Release ID: 1807005) Visitor Counter : 182