नवी दिल्ली, 13 मार्च 2022

संपूर्ण वस्त्रोद्योग कच्च्या कापसाच्या  प्रचंड दरवाढीला तोंड देत असताना, 2018 मध्ये, खादी आणि ग्रामोद्योग आयोगाने  (केव्हीआयसी )  बाजारातील चढउतार आणि इतर परिस्थितींना तोंड देण्यासाठी  विशेष राखीव निधी तयार करण्याचा  घेतलेला दूरदर्शी धोरणात्मक निर्णय देशभरातील सर्व खादी संस्थांसाठी तारणहार ठरला आहे.

खादी आणि ग्रामोद्योग आयोगाने  2018 मध्ये,राखीव निधी स्थापन करण्यासाठी  उत्पादन किंमत समायोजन खाते (पीपीए )तयार करण्याचा निर्णय घेतला होता.हा  निधी  बाजार आधारित समस्यांवर मात करण्याच्या  उद्देशाने,  त्याच्या 5 केंद्रीय स्लिव्हर प्रकल्पांसाठी   (सीएसपी ) राखीव आहे.हे   केंद्रीय स्लिव्हर प्रकल्प  कापूस खरेदी करत आहेत आणि त्याचे रुपांतर स्लिव्हर मध्ये करून याचे सूत आणि कापडामध्ये  रूपांतरित करणाऱ्या खादी  संस्थांना पुरवत आहेत.

या सीएसपीद्वारे विक्री केल्या  जाणार्‍या एकूण स्लिव्हर/रोव्हिंगपैकी प्रति  किलोग्रॅममधून केवळ  50 पैसे हस्तांतरित करून उत्पादन किंमत समायोजन  निधी तयार करण्यात आला आहे.

तीन वर्षे,  संपूर्ण वस्त्रोद्योग क्षेत्राला  कच्च्या कापसाचा कमी पुरवठा आणि  किमतीत प्रचंड वाढीचा फटका बसत असताना, कापसाच्या किमती 110 टक्क्यांहून अधिक वाढल्या असूनही खादी संस्थांना देशभरातील स्लिव्हर प्रकलपांद्वारे  पुरवल्या जाणाऱ्या स्लिव्हर/रोव्हिंगच्या किमतीत वाढ न करण्याचा निर्णय खादी आणि ग्रामोद्योग आयोगाने  घेतला आहे.

गेल्या 16 महिन्यांत कच्च्या कापसाची किंमत 36,000 रुपये प्रति कँडीवरून 78,000 रुपये प्रति कँडी (प्रत्येक कँडीचे वजन 365 किलो) पर्यंत वाढली आहे, हे इथे नमूद करावे लागेल. याचा परिणाम देशभरातील प्रमुख वस्त्रोद्योग कंपन्यांच्या सूती वस्त्रांच्या उत्पादनावर झाला असून, अलीकडच्या काही महिन्यांत उत्पादनात 30 ते 35 टक्क्यांनी घट झाली आहे.

देशातील खादी संस्थांवर या दरवाढीचा परिणाम झालेला नाही आणि खादीच्या  सूती वस्त्रांच्या किमतीही वाढ झालेली नाही हे या राखीव निधीमुळे सुनिश्चित झाले आहे.

या निर्णयामुळे खादी संस्थांना तसेच खादी खरेदीदारांवर  भाववाढीचा  कोणताही विपरीत परिणाम झालेला नाही, असे खादी आणि ग्रामोद्योग आयोगाचे अध्यक्ष  विनयकुमार सक्सेना यांनी सांगितले. “भारतीय कापूस महामंडळाकडून  कच्च्या कापसाचा कमी पुरवठा आणि परिणामी कापसाच्या किमतीत झालेल्या वाढीचा फटका खादीसह संपूर्ण वस्त्रोद्योगाला बसला आहे.प्रत्येक खादी खरेदीदाराला  पंतप्रधानांच्या “देशासाठी खादी ” या संकल्पनेनुसार परवडणाऱ्या किमतीत खादी उपलब्ध करून देण्यासाठी खादी आणि ग्रामोद्योग आयोग वचनबद्ध आहे,  असे सक्सेना म्हणाले.

दरवर्षी सुमारे 150 दशलक्ष चौरस मीटर कापडाचे  उत्पादन घेणाऱ्या   खादीचा भारतीय वस्त्रोद्योगात जवळपास 9 टक्के वाटा आहे . या निर्णयामुळे,  कापसाच्या प्रचंड भाववाढीचा परिणाम झाला नसलेली खादी ही एकमेव संस्था अशी संस्था आहे . या निर्णयामुळे बाजारातील कोणत्याही प्रतिकूल परिस्थितीत संस्थांचे संरक्षण होईल असे सांगत खादी संस्थांनी एकमताने या निर्णयाचे स्वागत केले आहे आणि मोठ्या पाठिंब्याबद्दल खादी आणि ग्रामोद्योग आयोगाचे आभार मानले आहेत.

Cotton Price Comparison

S.Kane/S.Chavan/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com