नवी दिल्ली, 9 मार्च 2022

संपूर्णपणे सरकारी मालकीची कंपनी म्हणून  5000 कोटी रुपयांच्या प्रारंभिक भागभांडवलासह आणि 150 कोटी रुपयांच्या पेड अप भागभांडवलासह राष्ट्रीय भूमी रोखीकरण महामंडळ(एनएलएमसी) स्थापन करायला आज केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.  केंद्रीय सार्वजनिक उद्योग आणि इतर सरकारी संस्थांच्या मालकीच्या अतिरिक्त जमिनी आणि इमारतींच्या जागांचे रोखीकरण करण्याचे काम एनएलएमसीकडून हाती घेण्यात येईल. 2021-22 च्या अर्थसंकल्पातील घोषणेच्या अनुषंगाने हा प्रस्ताव आहे.

गौण महत्त्वाच्या मालमत्तांच्या रोखीकरणामुळे सरकारला पडून असलेल्या आणि पुरेशा प्रमाणात वापर न झालेल्या मालमत्तांचे रोखीकरण करून मोठ्या प्रमाणात महसूल निर्मिती करता येईल.

सध्या केंद्रीय सार्वजनिक उद्योगांच्या ताब्यात खूप जास्त प्रमाणात अतिरिक्त, पडून असलेल्या आणि पुरेशा प्रमाणात वापर न झालेल्या गौण असलेल्या जमिनी आणि इमारती आहेत.

धोरणात्मक निर्गुंतवणूक प्रक्रिया सुरू असलेल्या किंवा बंद करण्यात येत असलेल्या केंद्रीय सार्वजनिक उद्योगांना या अतिरिक्त जमिनी आणि गौण मालमत्तांच्या रोखीकरणामुळे त्यांचे मूल्य मिळवता येणार आहे. या मालमत्तांच्या रोखीकरणाला एनएलएमसी पाठबळ देईल आणि ही प्रक्रिया सुरू करेल.

त्याच प्रकारे बंद होण्याच्या मार्गावर  असलेल्या केंद्रीय सार्वजनिक उद्योगांच्या अतिरिक्त जमिनी आणि इमारतींच्या जागा आणि धोरणात्मक निर्गुंतवणूक प्रक्रिया सुरू असलेल्या सरकारी मालकीच्या केंद्रीय सार्वजनिक उद्योगांच्या मालमत्तांची मालकी, ताबा, व्यवस्थापन देखील एनएलएमसीकडे राहण्याची अपेक्षा आहे. यामुळे केंद्रीय सार्वजनिक उद्योगांना बंद करण्याची प्रक्रिया गतिमान होईल आणि  सरकारी मालकीच्या केंद्रीय सार्वजनिक उद्योगांच्या धोरणात्मक निर्गुंतवणूक प्रक्रिया सुलभपणे राबवता येतील. 

याचे व्यावसायिक व्यवस्थापन करण्यासाठी आणि सीपीएसईंच्या वतीने आणि इतर सरकारी संस्थांच्या वतीने भूमी मालमत्तांचे रोखीकरण करण्यासाठी एनएलएमसीकडे आवश्यक तांत्रिक विशेषज्ञ असतील. एनएलएमसीच्या संचालक मंडळामध्ये कंपनीचे व्यावसायिक परिचालन आणि व्यवस्थापनासाठी  केंद्र सरकारी अधिकारी आणि नामवंत तज्ञांचा समावेश असेल. एनएलएमसीचे अध्यक्ष, बिगर सरकारी संचालक यांची नियुक्ती गुणवत्ता आधारित निवड प्रक्रियेद्वारे केली जाईल.

एनएलएमसी ही एक कंत्राटी तत्वावर थेट वेतनाच्या मोबदल्यात काम करणाऱ्या कमीतकमी पूर्ण वेळ कर्मचारी वर्गाच्या मदतीने चालवली जाणारी एक लहान आकारमानाची संस्था असेल. एनएलएमसीच्या मंडळाला खाजगी क्षेत्रातील अनुभवी व्यावसायिकांना नोकरीवर ठेवण्याची, वेतन देण्याची आणि संस्थेमध्ये त्यांची सेवा घेत राहण्याची सोयीस्कर परवानगी असेल.

अर्थमंत्रालयाच्या सार्वजनिक उद्योग विभागाकडून कंपनीची उभारणी होईल आणि  या महामंडळाचे प्रशासकीय मंत्रालय म्हणून अर्थ मंत्रालय काम पाहील.

Jaydevi PS/S.Patil/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com