पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रीमंडळ समितीने आज खालील बाबींना मंजुरी दिली:

1. कोळसा कंपन्यांद्वारे होणाऱ्या सर्व नॉनलिंकेज प्रकारच्या कोळसा उपलब्धतेसाठी सीआयएलच्या/ सिंगरेनी कोलरीज कंपनीच्या एकल ई-लिलाव खिडकीद्वारे लिलाव. सध्याच्या क्षेत्र-विशिष्ट लिलाव प्रक्रीयेऐवजी याच लिलावातून उर्जा तसेच बिगर नियमित क्षेत्रांसह इतर सर्व क्षेत्रांना कोळसा पुरवठा होणार 
2. वरील प्रक्रिया सीआयएल/एससीआयएलच्या सध्याच्या  लिंकेजसाठी   कोळश्याची गरज ठरवून केली जाईल आणि उर्जा क्षेत्र तसेच इतर बिगर उर्जा ग्राहकांशी करारातील दरासह केलेल्या लिंकेज वर याचा काहीही परिणाम होणार नाही. 
3. एक खिडकी ई-लिलाव प्रक्रियेतून देण्यात आलेला कोळसा वाहतुकीसाठी मुलभूत पर्याय  रेल्वे असेल.मात्र ग्राहकांना हा कोळसा रस्तेमार्ग वा त्यांच्या निवडीच्या आणि सोयीच्या ठरणाऱ्या इतर पद्धतीने नेता येईल आणि यासाठी त्यांना कोळसा कंपन्यांना कोणतेही अतिरिक्त शुल्क अथवा सवलत द्यावी लागणार नाही.
4. सध्याच्या कोळसा करार विषयक पुरवठ्यावर कोणताही परिणाम न होता   सीआयएल/एससीसीएलतर्फे त्यांच्या स्वतःच्या गॅसीफिकेशन सयंत्राना कोळशाचे दीर्घकालीन वितरण करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे मात्र या कोळशाचा दर कोळसा कंपन्यांतर्फे ठरविला जाईल. मात्र, या कंपन्यांना उर्जा क्षेत्रासाठी अधिसूचित केलेले कर, शुल्क, रॉयल्टी भरावे लागतील.

रोजगार निर्मिती क्षमतेसह महत्त्वाचे परिणाम:

या निर्णयामुळे बाजारातील विस्कळीतपणा दूर होईल आणि ई-लिलाव बाजारात सर्व ग्राहकांसाठी समान दर लागू होईल. यामुळे परिचालनविषयक क्षमता वृद्धी होईल आणि देशातील कोळसा बाजारामध्ये कोळशाची देशांतर्गत मागणी वाढेल. तसेच कोळसा कंपन्या त्यांच्या स्वतःच्या खाणीतील कोळसा वापरून गॅसीफिकेशन संयंत्र स्थापन करू शकतील. यामुळे देशात स्वच्छ कोळसा तंत्रज्ञान विकसित व्हायला मदत होईल.

अर्थव्यवस्थेतील सर्व प्रकारच्या ग्राहकांना एकाच दराने एकल ई-लिलाव खिडकीच्या माध्यमातून कोळसा मिळाल्याने बाजारातील विस्कळीतपणा दूर होईल आणि त्यातून देशांतर्गत कोळशासाठी अधिक ग्राहक उपलब्ध होतील. म्हणून देशांतर्गत कोळशाला अधिक मागणी येईल.वर्ष 2023-24 पर्यंत 1 अब्ज टन कोळशाचे उत्पादन करण्याच्या उद्दिष्टासह सीआयएलच्या भविष्यातील कोळसा उत्पादनाबाबत अत्यंत महत्त्वाकांक्षी योजना आहेत. म्हणून, अधिक स्थिर आणि वाजवी दरासह देशांतर्गत कोळशाची उत्तम उपलब्धता झाल्यामुळे कोळशाची  आयात मोठ्या प्रमाणात कमी  होईल असा अंदाज आहे. यामुळे आयात केलेल्या कोळशावरील अवलंबित्व कमी होऊन भारताला आत्मनिर्भर होण्यास चालना मिळेल.

ह्या निर्णयामुळे कोळशाच्या गॅसीफिकेशन तंत्रज्ञानाची शाश्वतता आणि विकास यांची सुनिश्चिती होईल. कोळशाच्या गॅसीफिकेशनसारख्या स्वच्छ कोळसा तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने कोळशाच्या वापरामुळे पर्यावरणावर होणारे दुष्परिणाम कमी होतील.

आर्थिक परिणाम :

ई-लिलाव खिडक्यांच्या एकत्रीकरणामुळे कोळसा कंपन्यांना कोणतेही अतिरिक्त खर्च लागणार नाही.

पार्श्वभूमी :

बाजारातील प्रत्येक विभागात एकाच दर्जाच्या कोळशासाठी असलेल्या वेगवेगळ्या दरांमुळे निर्माण होणारा विस्कळीतपणा या निर्णयामुळे दूर होईल आणि सध्याच्या काळात कोळशाचा पारंपारिक वापर कमी करून स्वच्छ कोळसा तंत्रज्ञान स्वीकारण्याची गरज लक्षात घेऊन कोळसा कंपन्यांना त्या दृष्टीने व्यापारविषयक निर्णय घेणे सोपे होईल.

***

N.Chitale/S.Chitnis/P.Kor

*** 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com