ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੱਜ ਜੀ-20 ਸਕੱਤਰੇਤ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਗਾਮੀ ਜੀ-20 ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਸਮੁੱਚੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਭਾਰਤ 1 ਦਸੰਬਰ 2022 ਤੋਂ 30 ਨਵੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਜੀ-20 ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸੰਭਾਲ਼ੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ 2023 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੀ-20 ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫੋਰਮ ਹੈ ਜੋ ਗਲੋਬਲ ਇਕਨੌਮਿਕ ਗਵਰਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੀ20 ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੀ-20 ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਦੇ ਮੂਲ/ਗਿਆਨ/ਸਮੱਗਰੀ, ਟੈਕਨੀਕਲ, ਮੀਡੀਆ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ/ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਡੋਮੇਨ ਗਿਆਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਕੱਤਰੇਤ ਫਰਵਰੀ 2024 ਤੱਕ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਰਹੇਗਾ।

ਸਕੱਤਰੇਤ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਏਪੈਕਸ ਕਮੇਟੀ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ, ਅਤੇ ਜੀ-20 ਸ਼ੇਰਪਾ (ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ, ਕੱਪੜਾ, ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰੀ) ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀ-20 ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਲਈ ਸਮੁੱਚੀ ਸੇਧ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, G20 ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਏਪੈਕਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੀ20 ਸਕੱਤਰੇਤ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਮੰਚਾਂ ਵਿੱਚ ਆਲਮੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਮੁਹਾਰਤ ਸਮੇਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਕਰੇਗਾ।

***********

ਡੀਐੱਸ