नवी दिल्ली, 15 फेब्रुवारी 2022

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज जी 20 सचिवालय आणि त्याच्या अहवाल देणाऱ्या रचनांच्या स्थापनेला मंजुरी दिली, जे एकूण धोरणात्मक निर्णयांच्या अंमलबजावणीसाठी आणि भारताच्या आगामी जी 20 अध्यक्षपदासाठी आवश्यक असलेल्या व्यवस्थांसाठी जबाबदार असेल.

1 डिसेंबर 2022 ते 30 नोव्हेंबर 2023 या कालावधीत भारत जी 20 गटाचे अध्यक्षपद भूषवेल, जे 2023 मधील भारतातील जी 20 शिखर परिषदेपर्यंत राहील. जी 20 हा आंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहकार्याचा प्रमुख मंच आहे जो जागतिक आर्थिक प्रशासनात महत्त्वाची भूमिका बजावतो.

भारताच्या जी 20 अध्यक्षपदाच्या वस्तुस्थिती / ज्ञान / सामग्री, तांत्रिक, माध्यम, सुरक्षा आणि लॉजिस्टिक पैलूंशी संबंधित कामे हाताळण्यासाठी प्रचलित प्रघातानुसार जी 20 सचिवालय स्थापन केले जात आहे. हे सचिवालय, परराष्ट्र मंत्रालय, अर्थ मंत्रालय आणि इतर संबंधित मंत्रालये/विभाग आणि संबंधित विषय   तज्ञ , अधिकारी आणि कर्मचारी सांभाळतील. सचिवालय फेब्रुवारी 2024 पर्यंत कार्यरत राहील.

पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखालील सर्वोच्च समिती सचिवालयाला मार्गदर्शन करेल आणि त्यात भारताच्या जी 20 अध्यक्षपदासाठी सर्वसमावेशक मार्गदर्शनाकरिता अर्थमंत्री, गृहमंत्री, परराष्ट्र मंत्री आणि जी 20 शेर्पा (वाणिज्य आणि उद्योग, वस्त्रोद्योग, ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्री) यांचा समावेश असेल. तसेच, सर्व जी 20 तयारींवर देखरेख ठेवण्यासाठी आणि सर्वोच्च समितीला अहवाल देण्यासाठी एक समन्वय समिती देखील स्थापन केली जाईल. जी 20 सचिवालय बहुपक्षीय मंचावरील जागतिक मुद्यांवर भारताच्या नेतृत्वासाठी ज्ञान आणि कौशल्यासह दीर्घकालीन क्षमता निर्माण करण्यास सक्षम करेल.

Jaydevi PS/V.Joshi/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com