नवी दिल्ली, 15 फेब्रुवारी 2022

सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्री, डॉ. वीरेंद्र कुमार बुधवार 16 फेब्रुवारी,2022 रोजी सकाळी 11:00 वाजता नवी दिल्लीतील डॉ. आंबेडकर केंद्रात बिगर अधिसूचित जमातीं/ भटक्या-विमुक्त जातीच्या कल्याणासाठी बिगर अधिसूचित जमातींच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी स्कीम फॉर इकॉनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ डीएनटीस  (SEED)  योजनेचा शुभारंभ करणार आहेत.

विमुक्त, भटक्या विमुक्त आणि अर्ध-भटक्या जमाती हे सर्वात दुर्लक्षित, उपेक्षित आणि आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या वंचित समुदाय आहेत. त्यापैकी बहुतेक पिढ्यानपिढ्या निराश्रितांचे जीवन जगत आहेत आणि अजूनही अनिश्चित आणि अंधकारमयभविष्यासह जगत आहेत. विमुक्त, भटक्या विमुक्त आणि अर्ध-भटक्या जमातीकडे लक्ष दिले न गेल्यामुळे  आपल्या विकासाच्या चौकटीत स्थान मिळवू शकल्या नाहीत, त्यामुळे अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींप्रमाणे त्या मदतीपासून वंचित राहिल्या.

ऐतिहासिकदृष्ट्या, या समुदायांना कधीही खाजगी जमीन किंवा घराचे  मालकी हक्क  मिळू शकले  नाहीत.  या जमातींनी त्यांच्या उदरनिर्वाहासाठी आणि निवासी वापरासाठी जंगले आणि वाढलेल्या गवताच्या आसपासच्या जमिनींचा वापर केला, मात्र त्यांचे निसर्गाबरोबर अतूट नाते आहे. त्यांच्यापैकी बरेच लोक विविध प्रकारच्या नैसर्गिक संसाधनांवर अवलंबून आहेत आणि आपल्या अस्तित्वासाठी लढत आहेत. पर्यावरण आणि पर्यावरणातील बदलांचा त्यांच्या उपजीविकेवर परिणाम होतो.

सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयाने फेब्रुवारी 2014 मध्ये तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी विमुक्त, भटक्या विमुक्त आणि अर्ध भटक्या जमातींसाठी राष्ट्रीय आयोग स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. भिकू रामजी इदाते यांच्या अध्यक्षतेखाली या राष्ट्रीय आयोगाची स्थापना करण्यात आली. या आयोगाने डिसेंबर 2017 मध्ये आपला अहवाल दिला आहे. आपल्या अहवालात आयोगाने विमुक्त, भटक्या विमुक्त आणि अर्ध भटक्याजमातींच्या समुदायांची यादी तयार केली आहे. या समुदायांच्या संख्येचे तपशील पुढीलप्रमाणे:

राष्ट्रीय आयोगाच्या शिफारशींवर आधारित, सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण  मंत्रालयाने 2019 मध्ये विमुक्त, भटक्या विमुक्त आणि अर्ध-भटक्या समुदायांसाठी (DWBDNCs) विकास आणि कल्याण मंडळाची स्थापना केली. मंडळाला या समुदायांसाठी कल्याण आणि विकास  कार्यक्रमाची आखणी आणि अंमलबजावणी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

2.50 लाख किंवा त्यापेक्षा कमी वार्षिक उत्पन्न असलेल्या आणि केंद्र सरकार किंवा राज्य सरकारच्या तत्सम योजनेतून असे कोणतेही लाभ न घेतलेल्या विमुक्त, भटक्या विमुक्त आणि अर्ध-भटक्या समुदायांच्या सक्षमीकरणासाठी एक योजना तयार करण्यात आली आहे. 2021-22 ते 2025-26 या  5 वर्षांच्या कालावधीत 200 कोटी रुपयांच्या अंदाजे खर्चाच्या  योजनेचे चार घटक आहेत.

S.Thakur/S.Kane/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com