ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਭਾਰਤ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੇਲ ਯੋਜਨਾ (ਐੱਨਆਰਪੀ) - 2030
Posted On:
11 FEB 2022 2:45PM by PIB Chandigarh
ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਭਾਰਤ-2030 ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੇਲ ਯੋਜਨਾ (ਐੱਨਆਰਪੀ) ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ 2030 ਤੱਕ 'ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਤਿਆਰ' ਇੱਕ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਐੱਨਆਰਪੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਾਲ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਮਾਡਲ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ 45% ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੰਚਾਲਨ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਨੀਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਵਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ 2050 ਤੱਕ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਫਰੇਟ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਮਾਡਲ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ 45% ਤੱਕ ਵਧਾਏਗਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ (ਪੀਪੀਪੀ) ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸੰਭਵ ਵਿੱਤੀ ਮਾਡਲਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਇੰਜਨ ਹੈ, ਐੱਨਆਰਪੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਸ਼ਲ, ਗ੍ਰੀਨ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਕਿਫਾਇਤੀ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਮੋਡ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਯਾਤਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫ੍ਰੇਟ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੇਲ ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ: -
• ਮਾਲ ਭਾੜੇ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਮਾਡਲ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ 45% ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੰਚਾਲਨ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਵਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ।
• ਫਰੇਟ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਗਤੀ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਤੱਕ ਵਧਾ ਕੇ ਮਾਲ ਢੁਆਈ ਦੇ ਆਵਾਜਾਈ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣਾ।
• ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੇਲ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, 2024 ਤੱਕ 100% ਬਿਜਲੀਕਰਣ, ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੇ ਮਾਰਗਾਂ ਦੀ ਮਲਟੀ-ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ, ਦਿੱਲੀ-ਹਾਵੜਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ-ਮੁੰਬਈ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਸਪੀਡ ਨੂੰ 160 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਗੋਲਡਨ ਚਤੁਰਭੁਜ-ਗੋਲਡਨ ਡਾਇਗਨਲ (ਜੀਕਿਯੂ/ਜੀਡੀ) ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਸਪੀਡ ਨੂੰ 130 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜੀਕਿਯੂ/ਜੀਡੀ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਲੈਵਲ ਕਰਾਸਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਜ਼ਨ 2024 ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
• ਨਵੇਂ ਸਮਰਪਿਤ ਫਰੇਟ ਕੋਰੀਡੋਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨਾ।
• ਨਵੇਂ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਰੇਲ ਕੋਰੀਡੋਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨਾ।
• ਯਾਤਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਰੋਲਿੰਗ ਸਟਾਕ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਾਲ ਲਈ ਵੈਗਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ।
• 100% ਬਿਜਲੀਕਰਣ (ਗ੍ਰੀਨ ਐੱਨਰਜੀ) ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕੋਮੋਟਿਵ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮਾਲ ਭਾੜੇ ਦੇ ਮਾਡਲ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ।
• ਪੂੰਜੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਜੋ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਬ੍ਰੇਕਅੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
• ਰੋਲਿੰਗ ਸਟਾਕ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਮਲਕੀਅਤ, ਫਰੇਟ ਅਤੇ ਪੈਸੇਂਜਰ ਟਰਮੀਨਲਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਟਰੈਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ/ਸੰਚਾਲਨ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੇਲ, ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।
*********
ਆਰਜੇ/ਐੱਮ
(Release ID: 1797761)
Visitor Counter : 144