नवी दिल्ली, 10 फेब्रुवारी 2022

आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून संरक्षण विभागाच्या मालकीच्या 17.78 एकर जमिनीचे सर्वेक्षण पूर्ण करणाऱ्या संरक्षण मालमत्ता विभागाच्या कर्मचाऱ्यांचा केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी आज 1 फेब्रुवारी 2022 रोजी नवी दिल्ली येथे पारितोषिके देऊन गौरव केला. या कार्यक्रमात 38 संरक्षण मालमत्ता कार्यालये आणि 4 संरक्षण मालमत्ता उपकार्यालये यांच्यातील 11 अधिकारी तसेच 24 कर्मचाऱ्यांना पारितोषिके दिली. 

संरक्षण मालमत्ता कार्यालयातील नोंदीनुसार, संरक्षण मंत्रालयाकडे 17.99 लाख एकर जमिनीची मालकी आहे त्यापैकी 1.61 लाख एकर जमीन देशभरातील अधिसूचित छावणी भागांमध्ये आहे. तर 16.38 लाख एकर जमीन छावणीबाह्य क्षेत्रात असून ती लहान लहान तुकड्यांमध्ये विखुरलेली आहे. या 16.38 लाख एकर जमिनीपैकी 18,000 एकर जमीन राज्यांना भाड्याने दिली आहे अथवा इतर सरकारी खात्यांकडे वर्ग करण्यासाठी नोंदींमधून वगळली आहे. देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर प्रथमच सर्वेक्षणासाठी उपलब्ध अत्याधुनिक पद्धतींचा वापर करून विविध राज्य सरकारांच्या महसूल अधिकाऱ्यांशी समन्वय साधून संरक्षण विभागाच्या अखत्यारीतील संपूर्ण जमिनीचे सर्वेक्षण करण्यात आले, त्यामुळे 17.78 लाख एकर जमिनीच्या सर्वेक्षणाचे काम पूर्ण होणे ही लक्षणीय कामगिरी आहे. 

अशा प्रकारच्या सर्वेक्षणाच्या कामात, ड्रोन प्रतिमा, उपग्रह प्रतिमा तसेच त्रिमिती नमुने तंत्रांचा प्रथमच वापर केल्याबद्दल केंद्रीय संरक्षण मंत्र्यांनी संरक्षण मालमत्ता महासंचालनालयाची प्रशंसा केली.  ते म्हणाले की या तंत्रांच्या वापरामुळे सर्वेक्षण अधिक अचूक आणि विश्वासार्ह झाले आहे . या सर्वेक्षणात इलेक्ट्रॉनिक टोटल स्टेशन आणि डिफरन्शियल ग्लोबल पोझिशनिंग यासारखे आधुनिक तंत्रज्ञान वापरले  आणि अचूक तसेच योग्य वेळेत निकाल देणारे ड्रोन आणि उपग्रह प्रतिमा आधारित सर्वेक्षण करण्यात आले.

अचूक सर्वेक्षण हा कोणताही भाग, राज्य अथवा देश यांच्या विकासाचा पाया असतो असे सांगून संरक्षणमंत्र्यांनी सर्वेक्षण तसेच जमिनींच्या नोंदींचे महत्त्व अधोरेखित केले.देशाच्या सामाजिक-आर्थिक तसेच सांस्कृतिक विकासामध्ये छावणी भागाने निभावलेल्या महत्त्वाच्या भूमिकेवर त्यांनी भर दिला.”आज, जेव्हा सरकार संरक्षण विभागाच्या जमिनींच्या सीमा बांधकाम करून सुरक्षित ठेवण्यासाठी अर्थसंकल्पात 173 कोटी रुपयांची तरतूद करते तेव्हा त्याचा अर्थ केवळ आर्थिक अनुदान असा होत नाही तर ते आपल्या छावणी क्षेत्राला वाचविण्याचे आणि विकसित करण्याच्या इच्छेचे प्रतीक असते. या संदर्भात, हे सर्वेक्षण अत्यंत महत्त्वाचे आहे.” असे ते म्हणाले.

तंत्रज्ञान हा दैनंदिन जीवनाचा अविभाज्य भाग असल्याचे सांगत केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह यांनी संरक्षण मंत्रालय या दिशेने मार्गदर्शकाची भूमिका निभावत आहे याबद्दल कौतुक केले.फेब्रुवारी 2021 मध्ये संरक्षण मंत्र्यांच्या हस्ते उद्घाटन झालेला आणि छावणी मंडळ क्षेत्रातील रहिवाशांना जगण्याची सुलभता देणारा  ई-छावणी हा असाच एक उपक्रम आहे. हे पोर्टल (https://echhawani.gov.in/)  देशभरातील 62 छावणी क्षेत्रांतील 20 लाखांहून अधिक रहिवाशांना ऑनलाईन पद्धतीने नागरी सेवा उपलब्ध करून देते.या पोर्टलची सुरुवात झाल्यापासून सेवा वितरणासाठी लागणारा वेळ आणि कागदाचा वापर या दोन्हीत 50-80% बचत झाल्यामुळे हे पोर्टल सुरु केल्याबद्दल केंद्रीय संरक्षण मंत्र्यांनी संरक्षण मालमत्ता महासंचालनालयाची प्रशंसा केली आहे.

ऑगस्ट 2020 मध्ये ‘आत्मनिर्भर आठवड्या’दरम्यान संरक्षण मंत्र्यांनी सुरु केलेल्या ‘श्रीजन पोर्टल’ या अशा आणखी एका उपक्रमाबद्दल त्यांनी माहिती दिली. कँटीन स्टोअरचे ऑनलाईनपोर्टल,ई-सेहत पोर्टल, संरक्षण मंत्रालयाचे निवृत्तीवेतन विषयक पोर्टल, राष्ट्रीय छात्र सेना प्रशिक्षण आणि शौर्य पुरस्कार पोर्टल हे आपल्या सशस्त्र दलांचे स्वास्थ्य जपण्यासाठी आणि दलातील कर्मचाऱ्यांचे जगणे अधिक सुलभ करण्यासाठी सुरु केलेले आणखी काही उपक्रम आहेत असे राजनाथ सिंग यांनी सांगितले. 

‘डिजिटल इंडिया’ अभियानाअंतर्गत डिजिटलीकरणाला प्रोत्साहन देऊन लोकांचे जगणे सोपे करण्याप्रती सरकारच्या वचनबद्धतेच केंद्रीय मंत्र्यांनी पुनरुच्चार केला. पूर्वीपेक्षा आधी अचूकतेने हवामानविषयक अंदाज वर्तविण्यासाठी हवामान विभागाने अवकाश तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याला अभिनव मार्ग असे संबोधत या तंत्रज्ञानामुळे सशस्त्र दले आणि आपत्ती निवारण पथकांना मदतकार्यासाठी योग्य वेळेत विविक्षित ठिकाणी पोहोचण्यासाठी मदत होते असे ते म्हणाले.

संरक्षण मालमत्ता विभाग, संरक्षण मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील जमिनींचे व्यवस्थापन तसेच सुमारे 20 लाख रहिवासी असलेल्या 62 छावणी मंडळांचे महानगरपालिका प्रशासनाची जबाबदारी सांभाळते.संरक्षण विभागाच्या जमिनींचे संरक्षण, मालकीहक्क संरक्षण, जमिनीच्या नोंदींचे अद्यायावतीकरण, अतिक्रमण नियंत्रण, संरक्षण विभागाच्या मालकीच्या जमिनींचे निश्चितीकरण, सीमावर्ती सर्वेक्षण आणि सीमांची आखणी ही कामे अत्यावश्यक आहेत. या प्रसंगी संरक्षण मालमत्ता सर्वेक्षणविषयक 4 अहवाल प्रकाशित करण्यात आले.

केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह यांनी यावेळी ई-छावणी वेबिनारची देखील सुरुवात केली. देशातील 13 राज्यांतील 27 महानगरपालिका आणि 62 छावणी मंडळे यांचे प्रतिनिधी या दिवसभराच्या वेबिनारमध्ये सहभागी झाले.

M.Iyengar/S.Chitnis/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com