नवी दिल्ली, 7 फेब्रुवारी 2022

देशाची कच्च्या पोलाद निर्मितीची वार्षिक क्षमता सध्या 144 दशलक्ष टन इतकी असून वर्ष 2030-31 पर्यंत पोलाद उत्पादन वाढवून 300 दशलक्ष टन करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. पोलाद उत्पादकांना धोरणात्मक पाठबळ आणि मार्गदर्शन पुरवून हे लक्ष्य साध्य करण्यासाठीचे अनुकूल वातावरण निर्माण करण्याच्या हेतूने राष्ट्रीय पोलाद धोरण 2017 ची आखणी करण्यात आली आहे. वर्ष 2020-21 दरम्यान भारतातील निर्मिती क्षेत्रात झालेल्या गुंतवणुकीपैकी 40% गुंतवणूक पोलाद क्षेत्रातील कंपन्यांनी केली होती हे सत्य लक्षात घेतले तर पोलाद क्षेत्राचे महत्त्व लक्षात येईल. तसेच, याबाबत मिळालेल्या माहितीचे विश्लेषण केल्यानंतर, पोलाद मंत्रालयाने, देशात उत्पादित आणि आयात पोलादाला उत्तम पर्याय ठरणाऱ्या पोलादाचा वापर वाढविण्यासाठी अनेक उपक्रम हाती घेतले आहेत.

{* स्रोत: इकॉनॉमिक आउटलुक, सीएमआयई अर्थात भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या परीक्षणासाठीचे केंद्र मर्या.}

(i) भारतात उत्पादित पोलादाच्या खरेदीला प्रोत्साहन देण्यासाठी भारतात निर्मित लोह आणि पोलाद उत्पादने धोरणासंदर्भातील अधिसूचना

(ii)देशात निर्माण झालेल्या पोलाद भंगाराची उपलब्धता वाढविण्याच्या हेतूने पोलाद भंगार पुनर्वापर धोरणासंदर्भातील अधिसूचना

(iii)वैशिष्ट्यपूर्ण पोलाद निर्मितीसाठी सुमारे 6,322 कोटी रुपये खर्चाची उत्पादनाशी संलग्न प्रोत्साहन योजना

विविध पायाभूत सुविधा क्षेत्रांमध्ये पोलादाचा वापर वाढविण्याच्या दृष्टीने संयुक्त संयंत्र समिती आणि पोलाद विकास आणि वृद्धी संस्थेने केंद्रीय पोलाद मंत्रालयाच्या संयुक्त सहकार्याने एक मार्गदर्शक आराखडा तयार केला आहे.

केंद्रीय पोलाद मंत्री राम चंद्र प्रसाद सिंग यांनी लिखित उत्तराद्वारे आज राज्यसभेत ही माहिती दिली.

Jaydevi PS/S.Chitnis/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com