ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ, 1967 (ਯੂਏਪੀਏ) ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 42 ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਏਪੀਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਜੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 13 ਹੈ। ਐਕਟ ਦੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਚਾਰ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 31 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿਵਾਦੀ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ/ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਸੋਧ ਐਕਟ, 2019 ਨੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ/ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਨਾਵਾਂ ਹੇਠ ਪੁਨਰਸੰਗਠਿਤ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਤਯਾਨੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।

 ***********

ਐੱਨਡਬਲਿਊ/ਆਰਕੇ/ਏਡੀ/53