महिला आणि बालविकास मंत्रालय

कोविड-19 महामारीमुळे अनाथ झालेल्या मुलांना आधार

Posted On: 02 FEB 2022 7:02PM by PIB Mumbai

नवी दिल्ली, 2 फेब्रुवारी 2022

ज्या मुलांनी कोविड-19 महामारीमुळे त्यांचे दोन्ही जन्मदाते पालक अथवा जिवंत असलेला एक पालक, कायदेशीर पालकत्व देण्यात आलेली व्यक्ती अथवा दत्तक पालक गमावले असतील अशा मुलांना आधार देण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधान केयर्स निधीची घोषणा केली आहे. या योजनेतून मदत मिळविण्यासाठी pmcaresforchildren.inया ऑनलाईन पोर्टलचा वापर करुन अशा मुलांचे अर्ज सादर करता येतात. संबंधित राज्य सरकारे तसेच केंद्रशासित प्रदेश प्रशासनांनी या पोर्टलचा वापर करून केंद्र सरकारकडे त्यांच्या क्षेत्रातील अनाथ मुलांचे अर्ज सादर केले आहेत. आतापर्यंत या पोर्टलवर 6,624 अर्ज सादर करण्यात आले असून योग्य प्रक्रियेद्वारे त्यापैकी 3,855 अर्ज मंजूर करण्यात आले आहेत.या योजनेतून मिळणाऱ्या मदतीसाठी आतापर्यंत महाराष्ट्रातील 1158 अनाथ मुलांचे अर्ज सादर करण्यात आले असून त्यापैकी 712 अर्ज मंजूर करण्यात आले आहेत तर गोवा राज्याकडून सादर झालेल्या 8 अनाथ मुलांच्या अर्जांपैकी 5 अर्ज मंजूर झाले आहेत.राज्य सरकारे तसेच केंद्रशासित प्रदेशनिहाय अर्जांचा तपशील परिशिष्ट-1 मध्ये दिला आहे.

केंद्रीय महिला आणि बालविकास मंत्रालय बालक संरक्षण सेवा (सीपीएस) योजना- वात्सल्य अभियान ही केंद्र पुरस्कृत योजना राबवत असून त्या अंतर्गत काळजी घेण्याची गरज असलेल्या तसेच कठीण परिस्थितीत सापडलेल्या मुलांना विविध प्रकारच्या सेवा पुरविण्यासाठी राज्य सरकारे तसेच केंद्रशासित प्रदेश सरकारे यांना केंद्राकडून मदत देण्यात येते.सीपीएस योजनेअंतर्गत स्थापन झालेल्या बालक सेवा संस्था इतर सुविधांसोबत वयानुरूप शिक्षण, व्यावसायिक शिक्षणासाठी प्रवेश, मनोरंजन, आरोग्य सेवा, समुपदेशनयासाठी मदत करतात. योजनेतील मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, काळजी आणि संरक्षणाची गरज असलेल्या बिगर-संस्थात्मक सेवेसाठी प्रत्येक मुलामागे दर महिन्याला 2000 रुपयांचा प्रायोजकता निधी  तर बालक सेवा संस्थांमध्ये राहणाऱ्या प्रत्येक मुलासाठी देखभाल खर्च म्हणून दर महिन्याला 2160 रुपये देण्यात येतात. मंत्रालयानेराज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेश प्रशासनांच्या मदतीसाठी बालक सेवा संस्थांमध्ये राहणाऱ्या मुलांपैकी लसीकरणासाठी पात्र मुलांना लसीकरण पुरविणे तसेच या मुलांचे तसेच त्यांचा सांभाळ करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे मानसिक आरोग्य राखण्याच्या दृष्टीने मदत करणे यांसह अशा संस्थांशी संबंधित सर्वसल्लावजा सूचना आणि मार्गदर्शक तत्वे देखील सामायिक केली आहेत.

केंद्रीय महिला आणि बालविकास मंत्री स्मृती इराणी यांनी आज राज्यसभेत लिखित उत्तराद्वारे ही माहिती दिली.

ANNEXURE-I

 

STATES-WISE DETAILS OF APPLICATIONS RECEIVED AND APPROVED (as on 31.01.2022)

 

Sl. No.

State/UT

Number of Applications received

Number of Applications Approved

1

Andaman & Nicobar Islands

0

0

2

Andhra Pradesh

479

325

3

Arunachal Pradesh

7

6

4

Assam

84

46

5

Bihar

153

61

6

Chandigarh

13

12

7

Chhattisgarh

133

94

8

Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu

13

12

9

Delhi

278

120

10

Goa

8

5

11

Gujarat

342

208

12

Haryana

133

79

13

Himachal Pradesh

28

24

14

Jammu & Kashmir

48

16

15

Jharkhand

110

23

16

Karnataka

265

183

17

Kerala

147

101

18

Ladakh

0

0

19

Lakshadweep

2

0

20

Madhya Pradesh

739

391

21

Maharashtra

1158

712

22

Manipur

34

19

23

Meghalaya

9

8

24

Mizoram

19

11

25

Nagaland

23

8

26

Orissa

308

72

27

Puducherry

18

10

28

Punjab

59

37

29

Rajasthan

301

194

30

Sikkim

0

0

31

Tamil Nadu

496

324

32

Telangana

292

237

33

Tripura

2

0

34

Uttarakhand

66

32

35

Uttar Pradesh

768

429

36

West Bengal

89

56

Total

6624

3855

S.Patil/S.Chitnis/P.Malandkar

 

 

 

 

 

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai   Image result for facebook icon /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com



(Release ID: 1794851) Visitor Counter : 169


Read this release in: English , Urdu , Bengali , Tamil