ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਚੰਦਰਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੂਪ ਚੰਦਰ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਕ੍ਰਮਣ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੋਆ, ਮਣੀਪੁਰ, ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਡਿਪਟੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਚੁਅਲ ਮੋਡ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਪਹਿਲੀ, ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਟੀਕਾਕਰਣ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਪੋਲਿੰਗ ਕਰਮੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਕ੍ਰਮਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੀਬਰ ਪਬਲਿਕ ਸੰਪਰਕ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਅਣਉਚਿਤ ਵਾਧਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਚੰਦਰਾ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਫਿਜ਼ਿਕਲ ਰੈਲੀਆਂ, ਅੰਦਰੂਨੀ/ਆਊਟਡੋਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਘਰ-ਘਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਖੇਤਰ ਪੱਧਰੀ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਸਿਹਤ, ਜੀਓਆਈ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇਨਪੁਟਸ, ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ:

1.        11 ਫਰਵਰੀ, 2022 ਤੱਕ ਕੋਈ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ, ਪੈਦਲ-ਯਾਤਰਾ, ਸਾਈਕਲ/ਬਾਈਕ/ਵਾਹਨ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਜਲੂਸਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

2.        ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 1000 ਵਿਅਕਤੀਆਂ (ਮੌਜੂਦਾ 500 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ) ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ 50% ਜਾਂ ਐੱਸਡੀਐੱਮਏ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸੀਮਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਵੀ ਸੰਖਿਆ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, 1 ਫਰਵਰੀ 2022 ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਪੜਾਵਾਂ ਲਈ ਮਨੋਨੀਤ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਫਿਜ਼ਿਕਲ ਪਬਲਿਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

3.        ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਘਰ-ਘਰ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 10 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ 20 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਘਰ-ਘਰ ਮੁਹਿੰਮ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।

4.        ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 500 ਵਿਅਕਤੀਆਂ (ਮੌਜੂਦਾ 300 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ) ਜਾਂ ਹਾਲ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ 50% ਜਾਂ ਐੱਸਡੀਐੱਮਏ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸੀਮਾ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ।

5.        ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ।

6.        ਉਪਰੋਕਤ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਸਬੰਧਿਤ ਡੀਈਓ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਜਨਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਵਿਆਪਕ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼, 2022 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।

 ********

ਆਰਪੀ