उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मेरी सरकार प्रत्येक गरीब परिवार को हर महीने मुफ्त राशन उपलब्ध करा रही है : राष्ट्रपति
यह दो लाख साठ हजार करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य वितरण कार्यक्रम है, जो पिछले 19 महीनों से 80 करोड़ लाभार्थियों को सहायता पहुंचा रहा है : राष्ट्रपति
सरकार ने रिकॉर्ड उत्पादन के साथ समानता लाने के लिए रिकॉर्ड खरीद की : राष्ट्रपति
Posted On:
31 JAN 2022 3:50PM by PIB Delhi
राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद ने आज संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया। अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने गरीब परिवारों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार द्वारा की गई विभिन्न पहल पर प्रकाश डाला। इसके अतिरिक्त, श्री कोविंद ने खाद्यान्न के रिकॉर्ड उत्पादन के परिणामस्वरूप की गई रिकॉर्ड खरीद को भी रेखांकित किया।
राष्ट्रपति ने अपने संबोधन भाषण में कहा कि कोरोना संकट काल के दौरान कई प्रमुख देशों ने खाद्यान्न की कमी को झेला है और भुखमरी का सामना भी किया है। लेकिन मेरी संवेदनशील सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि बीते 100 वर्षों में आई इस सबसे भीषण महामारी के दौरान कोई भी इंसान भूखा न रहे। राष्ट्रपति ने कहा कि मेरी सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत प्रत्येक गरीब परिवार को हर महीने मुफ्त राशन उपलब्ध करा रही है। उन्होंने कहा कि यह दो लाख साठ हजार करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य वितरण कार्यक्रम है, जो पिछले 19 महीनों से 80 करोड़ लाभार्थियों को सहायता पहुंचा रहा है। वर्तमान परिस्थितियों के प्रति पूरी तरह संवेदनशील होने के कारण सरकार ने इस योजना को मार्च 2022 तक बढ़ा दिया है।
राष्ट्रपति ने कहा कि मेरी सरकार देश के किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। महामारी के बावजूद, हमारे किसानों ने 2020-21 में 30 करोड़ टन से अधिक खाद्यान्न तथा 33 करोड़ टन बागवानी उत्पादों का उत्पादन किया। सरकार ने रिकॉर्ड उत्पादन के साथ समानता लाने के लिए रिकॉर्ड खरीद की है। सरकार ने रबी फसल सत्र के दौरान 433 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की है, जिससे लगभग 50 लाख किसानों को लाभ मिला है। उन्होंने कहा कि खरीफ फसल सत्र के दौरान रिकॉर्ड मात्रा में लगभग 900 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की गई, जिससे 1 करोड़ 30 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं।
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