ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ, ਰੌਕੀ ਮਾਉਂਟੈਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ (ਆਰਐੱਮਆਈ) ਅਤੇ ਆਰਐੱਮਆਈ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਅੱਜ ਬੈਂਕਿੰਗ ਔਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲਸ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਸਿਰਲੇਖ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਖੁਦਰਾ ਉਧਾਰ ਲਈ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ- ਖੇਤਰ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ  (ਆਰਬੀਆਈ) ਦੇ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਉਧਾਰ (ਪੀਐੱਸਐੱਲ) ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਐੱਨਬੀਐੱਫਸੀ) ਦੇ ਕੋਲ 2025 ਤੱਕ 40,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ  (5 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ)  ਅਤੇ 2030 ਤੱਕ 3.7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (50 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ)  ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ  (ਈਵੀ)  ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਬਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ।

ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਸੀਈਓ ਅਮਿਤਾਭ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ,  “ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਈਵੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਸੜਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਡੀਕਾਰਬੋਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਪੀਐੱਸਐੱਲ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਰਸਮੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ  ਟ੍ਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਇਹ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਐੱਨਬੀਐੱਫਸੀ ਨੂੰ ਈਵੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।”

ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ।  ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਕਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਪੰਜ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕਈ ਈਵੀ ਖੰਡਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ,  ਆਜੀਵਿਕਾ ਸਿਰਜਣ ਸਮਰੱਥਾ ,  ਮਾਪਯੋਗਤਾ,  ਤਕਨੀਕੀ-ਆਰਥਿਕ ਵਿਵਹਾਰਤਾ ਅਤੇ ਹਿਤਧਾਰਕ ਸਵੀਕਾਰਤਾ ਹਨ ।

ਆਰਐੱਮਆਈ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਲੇ ਸਟ੍ਰੇਂਜਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੈਂਕ ਈਵੀ ਦੇ ਪੁਨਰਵਿਕਰੀ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ,  ਇਸ ਲਈ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਆਦ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ ਹੈ।  ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਉਧਾਰ, ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਈਵੀ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ 2070 ਜਲਵਾਯੂ ਲਕਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।”

ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੀਐੱਸਐੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦੋ-ਪਹੀਏ,  ਤਿੰਨ-ਪਹੀਏ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਚਾਰ-ਪਹੀਏ ਵਾਹਨ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਖੰਡ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਖੇਤਰ  ਦੇ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਈਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੇ  ਹਨ ।

ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਈਵੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਅਧਿਕਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਈਵੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਪ-ਲਕਸ਼ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ  ਦੁਆਰਾ ਈਵੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਉਪ-ਖੇਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਆਰਬੀਆਈ  ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਸ਼੍ਰੇਣੀ  ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ।  ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ  ਦੇ ਬਹੁ-ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਧਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਕੇਵਲ ਈਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਕੋਰਬਾਰੀਆਂ  ਦੇ ਲਈ ,  ਸਗੋਂ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ  ਦੇ 2070 ਸ਼ੁੱਧ-ਜ਼ੀਰੋ ਲਕਸ਼  (ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਰਗੇਟ)  ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਹੈ ।

ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ

*****

ਡੀਐੱਸ/ਏਕੇਜੇ/ਬੀਐੱਮ