नवी दिल्ली, 19 जानेवारी 2022

विशिष्ट कर्ज खात्यांमधील कर्जदारांना 1.03.2020 ते 31.08.2020 या सहा महिन्यांतील सरळ व्याज आणि चक्रवाढ व्याज यामधील फरकाचे सानुग्रह अनुदान देणाऱ्या योजनेअंतर्गत कर्ज देणाऱ्या संस्थांनी सादर केलेल्या दाव्यांसाठी 973.74 कोटी रुपयांचे सानुग्रह अनुदान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजूर केले आहे.

लाभ:

त्रासलेल्या अथवा वंचित श्रेणीतील कर्जदारांना त्यांनी कर्जफेडीसाठी अधिस्थगन सवलत वापरली आहे किंवा नाही याचा विचार न करता सहा महिन्यांच्या अधिस्थगन कालावधीतील सरळ व्याज आणि चक्रवाढ व्याज यामधील फरकाचे सानुग्रह अनुदान दिल्यामुळे, छोट्या कर्जदारांना महामारीमुळे झालेल्या तणावातून बाहेर पडून स्वतःच्या पायावर उभे राहण्यास मदत मिळेल.

या संदर्भातील कार्यान्वयन मार्गदर्शक तत्वे याआधीच मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीसह जारी करण्यात आली आहेत. या तत्त्वांनुसारच 973.74 कोटी रुपयांचे सानुग्रह अनुदान वितरीत केले जाईल.

पार्श्वभूमी:

कोविड-19 महामारीचा विचार करून, ऑक्टोबर2020 मध्ये “विशिष्ट कर्ज खात्यांमधील कर्जदारांना 1.03.2020 ते 31.08.2020 या सहा महिन्यांतील सरळ व्याज आणि चक्रवाढ व्याज यामधील फरकाचे सानुग्रह अनुदान देणाऱ्या 5,500 कोटी रुपये खर्चाच्या योजने”ला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. या योजनेअंतर्गत खालील श्रेणीतील कर्जदार सानुग्रह अनुदान मिळण्यासाठी पात्र ठरतील:

1. 2 कोटी रुपयांपर्यंतची एमएसएमई कर्जे
2. 2 कोटी रुपयांपर्यंतची शैक्षणिक कर्जे
3. 2 कोटी रुपयांपर्यंतची गृह कर्जे
4. 2 कोटी रुपयांपर्यंतची ग्राहकोपयोगी उत्पादनांची कर्जे
5. 2 कोटी रुपयांपर्यंतची क्रेडीट कार्डची देयके
6. 2 कोटी रुपयांपर्यंतची वाहन कर्जे
7. व्यावसायिकांना देण्यात आलेली 2 कोटी रुपयांपर्यंतची व्यक्तिगत कर्जे
8. 2 कोटी रुपयांपर्यंतची उपभोक्ता कर्जे

आर्थिक वर्ष 2020-2021च्या अर्थसंकल्पात या योजनेसाठी साडेपाच हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेली संपूर्ण साडेपाच हजार रुपयांची रक्कम या योजनेकरिता नोडल संस्था म्हणून काम करणाऱ्या भारतीय स्टेट बँकेकडे, कर्ज देणाऱ्या संस्थांना वितरीत करण्यासाठी सुपूर्द करण्यात आली आहे.

वर उल्लेखित श्रेणींमधील कर्जदारांना देण्यासाठी भारतीय स्टेट बँक आणि शेड्यूल व्यावसायिक बँका यांच्या हिशोबानुसार साडेपाच हजार कोटी रुपयांची अंदाजित रक्कम ठरविण्यात आली आहे. मात्र, कर्ज देणाऱ्या संस्थांनी त्यांचे लेखापरीक्षण केलेले खात्यानुसार दावे सादर केल्यानंतरच नेमकी रक्कम समजेल हे देखील मंत्रिमंडळाला सांगण्यात आले आहे.

भारतीय स्टेट बँकेच्या म्हणण्यानुसार कर्ज देणाऱ्या संस्थांकडून बँकेकडे सुमारे 6,473.74 कोटी रुपयांचे एकत्रित दावे सादर झाले आहेत. साडेपाच हजार कोटी रुपये यापूर्वीच स्टेट बँकेला मिळाले असून उर्वरित 973.74 कोटी रुपयांच्या रकमेला आता मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.

M.Chopade/S.Chitnis/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com