1.    ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਮਾਣ (ਡਿਜੀਟਲ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ) ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੁਧਾਰ

·       ਨਵੰਬਰ 2014 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ “ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਮਾਣ” ਜਮਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ।

·       ‘ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਮਾਣ’ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਪੈਂਸ਼ਨਰ ਆਪਣੇ ਪੀਸੀ/ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੌਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ (ਸੀਐੱਸਸੀ) ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਅਤੇ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਔਨਲਾਈਨ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

• ਡੀਓਪੀਪੀਡਬਲਿਊ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਈਫ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਲਈ ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੰਡੀਆ ਪੋਸਟ ਐਂਡ ਪੇਮੈਂਟ ਬੈਂਕ (ਆਈਪੀਪੀਬੀ) ਨਾਲ ਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਈਪੀਪੀਬੀ ਹੁਣ 1,89,000 ਡਾਕੀਆਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਡਾਕ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪੈਂਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਈਫ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਡੀਐੱਲਸੀ) ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਡੀਓਪੀਪੀਡਬਲਿਊ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਮੁਖ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਸਾਰਥਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਲਾਭ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਭਗ 2,99,816 ਪੈਂਸ਼ਨਰਜ਼ ਉਠਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
• ਡੀਓਪੀਪੀਡਬਲਿਊ ਨੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ 12 ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ 100 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦੇ ਲਈ “ਡੋਰਸਟੈਪ ਬੈਂਕਿੰਗ” ਸੇਵਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਰਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਬੈਂਕ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਗੇ।
• 2014 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਂਸ਼ਨਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਮਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡੀਐੱਲਸੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ ਲਗਭਗ 1,06,51,196 ਹੈ। 2021 ਵਿੱਚ ਹੁਣ-ਤੱਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁੱਲ ਡੀਐੱਲਸੀ 19,45,013 ਹਨ।
• ਡੀਓਪੀਪੀਡਬਲਿਊ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੈਂਸ਼ਨ ਡਿਸਬਰਸਿੰਗ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੈਂਸ਼ਨਰਾਂ ਤੋਂ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਅਧਾਰਿਤ ਗ੍ਰਾਹਕ ਪਹਿਚਾਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (ਵੀ-ਸੀਆਈਪੀ) ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਉਣ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪੈਂਸ਼ਨ ਡਿਸਬਰਸਿੰਗ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
• ਸਾਰੇ ਪੈਂਸ਼ਨਰਾਂ/ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਂਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਪੈਂਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੈਂਸ਼ਨਰਜ਼ ਕਲਿਆਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੈਂਸ਼ਨਰਾਂ/ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਂਸ਼ਨਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਡਿਜੀਟਲ ਡੀਵਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਜਮਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ (ਐੱਮਈਆਈਟੀਵਾਈ) ਨੇ ਐੱਨਆਈਸੀ ਅਤੇ ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ ਆਧਾਰ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਫੇਸ ਓਥੇਂਟੀਕੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੀਕ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਡੀਐੱਲਸੀ ਇੱਕ ਸਫਲ ਤਕਨੀਕ ਹੈ ਜੋ ਪੈਂਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਬਾਇਓ-ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਉਪਕਰਣਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅਸਾਨ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਬਣਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਤਕਨੀਕ ਸਾਰੇ ਪੈਂਸ਼ਨਰਾਂ/ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਂਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੀਵਨਯਾਪਨ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇਗੀ।

2.     ਪੈਂਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਸੰਗਤੀਕਰਣ-  ਸੈਂਟਰਲ ਸਿਵਿਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਸੀਸੀਐੱਸ) (ਪੈਂਸ਼ਨ) ਨਿਯਮ, 2021 ‘ਤੇ ਪੁਸਤਕ ਜਾਰੀ

·       01.01.2004 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਯੁਕਤ ਸਿਵਿਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਪੈਂਸ਼ਨ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਂਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਚਿਊਟੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਵਿਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਪੈਸ਼ਨ) ਨਿਯਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਨਿਯਮਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

·       ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੈਂਸ਼ਨ ਨਿਯਮ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 1972 ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਤਦ ਤੋਂ, ਸੀਸੀਐੱਸ (ਪੈਂਸ਼ਨ) ਨਿਯਮ, 1972 ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

·       ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਦਫਤਰ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਆਦਿ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵਿਧਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ/ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕਰੂਪਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ।

• ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਸਮੂਹ-9 (ਐੱਸਜੀਓਐੱਸ-9) ਨੂੰ ਪੈਂਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੈਂਸ਼ਨਰਾਂ ਕਲਿਆਣ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਣਨੀਤਕ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੈਂਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਸੰਗਤੀਕਰਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਣਨੀਤਕ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰਾਂ/ਪੀਐੱਮਓ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਦਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੈਂਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਅਤੇ ਅੱਪਡੇਟ ਸੰਸਕਰਣ ਅਰਥਾਤ ਸਿਵਿਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਸੀਸੀਐੱਸ) (ਪੈਂਸ਼ਨ) ਨਿਯਮ, 2021 ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
• ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਔਨਲਾਈਨ ਪੈਂਸ਼ਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਭਵਿੱਖ’ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਪੈਂਸ਼ਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ, ਸਟੀਕਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਆਈ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਪੈਂਸ਼ਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦਾ ਕੰਮ ‘ਭਵਿੱਖ) ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
• ਸੀਸੀਐੱਸ (ਪੈਂਸ਼ਨ) ਨਿਯਮ, 1972 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਸੀਸੀਐੱਸ (ਪੈਂਸ਼ਨ) ਨਿਯਮ, 2021 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਸੁਧਾਨ ਨਿਮਨਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

·       ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ

·       ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਇੰਕ੍ਰੀਮੈਂਟ ਜੋ ਵਾਸਵਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪੈਂਸ਼ਨ /ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਂਸ਼ਨ /ਗ੍ਰੈਚਿਊਟੀ ਦੇ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗਿਨੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਚਾਹੇ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ।

·       ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲਾ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਵਾਧਾ (ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼, ਡੀਪੀਸੀ ਸਮੀਖਿਆ ਆਦਿ ਦੇ ਕਾਰਨ) ਦਾ ਲਾਭ ਪੈਂਸ਼ਨ/ ਗ੍ਰੈਚਿਊਟੀ ਦੇ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਵੇਗਾ।

·       ਬਰਖਾਸਤਗੀ/ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਕੰਪਾ ਭੱਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਰਖਾਸਤਗੀ/ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਕੰਪਾ ਭੱਤੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਫੈਸਲਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

·       ਤੀਹ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

·       ਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਅਨੁਰੋਧ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਕਿ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਨੁਰੋਧ ‘ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

·       ਪੈਂਸ਼ਨ/ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਂਸ਼ਨ/ਗ੍ਰੈਚਿਊਟੀ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ਼ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

·       ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਕਾਵਾਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤਿਨਿਯੁਕਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਂਸ਼ਨ ਅੰਸ਼ਦਾਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੈਂਸ਼ਨ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਹੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਪੈਂਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਚਿਉਟੀ ਦੇ ਲਈ ਗਿਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

·       ਦਿਵਯਾਂਗ ਬੱਚਿਆਂ/ਭਾਈ-ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ/ਪੈਂਸ਼ਨਰਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤਦਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ, ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੈਅ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਂਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।

·       ਇੱਕ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਬੇਟੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤਲਾਕ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ ਸ਼ਰਤ ਤਲਾਕ ਦੀ ਯਾਚਿਕਾ ਉਸ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ।

·       ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਦੰਡ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਸ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਸ ਦੰਡ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਗਣਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਨੁਮਾਨਤ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

·       ਜੇਕਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਂਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ (ਜਿਵੇਂ ਪਤੀ/ਪਤਨੀ) ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ/ਪੈਂਸ਼ਨਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਂਸ਼ਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਯੋਗ ਮੈਂਬਰ (ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਾ) ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

·       ਸੇਵਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਆਵਾਸ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸ਼ੁਲਕ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਲਾਇਸੈਂਸ਼ ਸ਼ੁਲਕ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਸੁਧਾਰ

ਪੈਂਸ਼ਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਪੈਂਸ਼ਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ – ‘ਭਵਿੱਖ’, ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਪਟਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।

·       ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ/ਮੌਤ ‘ਤੇ ਪੀਪੀਓ ਦੇ ਜਲਦੀ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਐੱਚਓਓ ਅਤੇ ਪੀਏਓ ਦੁਆਰਾ ਪੈਂਸ਼ਨ/ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਂਸ਼ਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਿਤ/ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

·       ਪੈਂਸ਼ਨ ਪ੍ਰਵਾਨ/ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੀਪੀਏਓ ਅਤੇ ਪੈਂਸ਼ਨ ਵੰਡ ਅਥਾਰਟੀਆਂ/ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸੀਮਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

·       ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰੀਰਕ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਦੁਰਬਲਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਭਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲੇਕਿਨ ਪੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਦਾਖਿਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਤੀ/ਪਤਨੀ/ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਪੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਜਮਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਨੁਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

·       ਪੀਏਓ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਂਸ਼ਨ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਮੌਤ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਦਾਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਐਮਰਜੰਸੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਂਸ਼ਨ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

·       ਗੁਮਸ਼ੁਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ/ਪੈਂਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਂਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

·       ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੰਤਰਾਲਾ/ਵਿਭਾਗ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਮੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸਨ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਵਿਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਪੈਸ਼ਨ) ਨਿਯਮ, 2021 ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਕੱਢੀ ਹੈ

2.     ‘ਭਵਿੱਖ’ (ਡੀਓਪੀਪੀਡਬਲਿਊ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਿਤ ਪੈਂਸ਼ਨ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ) ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੁਧਾਰ

·       ‘ਭਵਿੱਖ’ ਪਲੈਟਫਾਰਮ, ਜੋ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਔਨਲਾਈਨ ਪੈਂਸ਼ਨ ਨਿਪਟਾਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਲਈ 01.01.2017 ਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

·       ਇਹ ‘ਭਵਿੱਖ’ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹਾਲੇ 812 ਸੰਬੰਧ ਦਫਤਰਾਂ ਸਮੇਤ 96 ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ/ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ-ਤੱਕ ਕੁੱਲ 1,34,856 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰਥਾਤ ਪੀਪੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 50,000 ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਈਪੀਪੀਓ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

·       ਇਹ ‘ਭਵਿੱਖ’ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ‘ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਂਸ਼ਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਅਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

·       ਭਵਿੱਖ 8.0 ਨੂੰ ਡਿਜੀਲੌਕਰ ਵਿੱਚ ਈਪੀਪੀਓ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਸਤ, 2020 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ‘ਭਵਿੱਖ’ ਡਿਜੀਲੌਕਰ ਦੀ ਡਿਜੀਲੌਕਰ ਆਈਡੀ ਅਧਾਰਿਤ ਪੁਸ਼ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ।

·       “ਭਵਿੱਖ” ਰਿਟਾਇਰਡ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਈ-ਪੀਪੀਓ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਡਿਜੀਲੌਕਰ ਖਾਤੇ ਨੂੰ “ਭਵਿੱਖ” ਨਾਲ ਜੋੜਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਨੇ ਡਿਜੀਲੌਕਰ ਵਿੱਚ ਪੈਂਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਪੀਪੀਓ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਨਵੇਂ ਪੈਂਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੀਪੀਓ ਅਗ੍ਰੇਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਭੌਤਿਕ ਪ੍ਰਤੀ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

3.    ਦਿਵਯਾਂਗਜਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਪਲੱਬਧੀਆਂ

ਦਿਵਯਾਂਗਤਾ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਬੱਚਾ ਪਹਿਲੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਤਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨਿਊਨਤਮ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਂਸ਼ਨ (ਅਰਥਾਤ ਰੁ. 9000/- ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ) ਅਤੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਦਿਵਯਾਂਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਦਿਵਯਾਂਗ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮਿਤੀ 8.2.2021 ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ/ਪੈਂਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਜਾਂ ਸ਼ਰੀਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਿਵਯਾਂਗ ਬੱਚਾ ਆਜੀਵਨ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੇਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਆਮ ਦਰ ‘ਤੇ ਤੈਅ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਂਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ/ਪੈਂਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ‘ਤੇ ਦੇਯ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਵਿਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਪੈਂਸ਼ਨ) ਨਿਯਮ, 2021 ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਚੋਟ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਿਵਯਾਂਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਅਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਵਯਾਂਗਤਾ ਪੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਵਯਾਂਗਤਾ ਤਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਕਿ, ਇਹ ਲਾਭ ਐੱਨਪੀਐੱਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ, ਹੁਣ ਐੱਨਪੀਐੱਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਓ.ਐੱਮ. 1.1.2021 ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਸ਼ਰਤ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦਿਵਯਾਂਗ ਹੋਏ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਅਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੇ ਹੋਣ।

4.    ਸੀਪੀਈਐੱਨਜੀਆਰਏਐੱਮਐੱਸ ( ਕੇਂਦ੍ਰੀਕ੍ਰਿਤ ਪੈਂਸ਼ਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ) ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਪਲੱਬਧੀਆਂ:

·       ਪੈਂਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਲਈ 20 ਜੂਨ, 2019 ਨੂੰ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਕੋਸ਼ਠ ਅਤੇ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਕਿ ਉਹ ਟੋਲ-ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ 1800-11-1960 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਾ ਸਕਣ।

·       ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 6.08.2021 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਓ.ਐੱਮ. ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ/ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੰਤਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਉਚਿਤ ਗੁਣਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਮਿਤੀ 6.08.2021 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਓ.ਐੱਮ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

·       ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਪਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਕਰੀਬ 35 ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 7 ਵੀਸੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਵਰ੍ਹੇ-ਵਾਰ ਸਥਿਤੀ ਨਿਮਨਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:

6.ਡਿਜੀਟਲ ਪੈਂਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੁਧਾਰ

·       ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੈਂਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ 20 ਸਤੰਬਰ, 2017 ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਠਾਈ ਗਈ 29 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 26 ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

·       ਦੂਸਰੀ ਪੈਂਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ 9 ਫਰਵਰੀ, 2018 ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ 34 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 30 ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

·       ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਪੈਂਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ – 2018: 18 ਸਤੰਬਰ, 2018 ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਪੈਂਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ (ਸੀਏਪੀਐੱਫ) ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ, ਰੇਲਵੇ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਡਾਕ ਜਿਹੇ ਗੈਰ-ਸਿਵਿਲ ਮੰਤਰਲਿਆਂ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ/ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਸੇਵਾ ਪੈਂਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜੋ ਇਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਂਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ 12,849 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰਾਕਰਣ ਦੇ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ/ਵਿਭਾਗਾਂ/ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 9,368 (73%) ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪੈਂਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਆਯੋਜਿਤ ਦੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਦਿਨ 1614 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੈਂਸ਼ਨਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਮਾਧਾਨ ਪ੍ਰਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ।

·       ਡੀਓਪੀਪੀਡਬਲਿਊ ਦੁਆਰਾ ਮਿਤੀ 23.08.2019 ਨੂੰ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਪੈਂਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੀ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 4,000 ਪੈਂਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

·       ਪੈਂਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੈਂਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 29 ਫਰਵਰੀ, 2020 ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ ਪੈਂਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ (ਸੀਏਪੀਐੱਫ) ਸਮੇਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪੈਂਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 342 ਸ਼ੌਰਟਲਿਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 320 ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨਸਾਰ ਨਿਪਟਾਇਆ ਗਿਆ।

·       ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਦਸੰਬਰ 2020/ਜਨਵਰੀ 2021 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਔਨਲਾਈਨ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਪੈਂਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਭਿੰਨ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ/ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੁਆਰਾ 3643 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 2540 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਸਮਾਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

7. ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਪਲੱਬਧੀਆਂ:

·       ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਬਕਾਏ ਦਾ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਿਤੀ 09.03.2021 ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਸੀਸੀਐੱਸ (ਪੈਂਸ਼ਨ) ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ-ਸੀਮਾਂ ਦਾ ਕੜਾਈ ਨਾਲ ਪਾਲਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਕਿ ਪੈਂਸ਼ਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇਯ ਰਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪੈਂਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੀਪੀਓ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸੌਂਪੀ ਜਾ ਸਕੇ।

·       ਬੈਂਕ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਨਿਯਮਿਤ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ‘ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਪੀਪੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 03.06.2021 ਨੂੰ ਨਿਰੇਦਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

·       ਮਿਤੀ 16.06.2021 ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪੈਂਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੀਪੀਓ ਵਿੱਚ ਪਤੀ/ਪਤਨੀ/ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਦੁਆਰਾ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ/ਵੇਰਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੈਂਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸੀਐੱਮਡੀ/ਸੀਪੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਨਿਊਨਤਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਵਰਣ/ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਹੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ( ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ) ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਿਹੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੇਰਵਾ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਜੋ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਂਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਸੰਗਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੰਗ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਤਪੀੜਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣ।

7.    ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਂਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ (ਐੱਨਪੀਐੱਸ)

·       ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਂਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ (ਐੱਨਪੀਐੱਸ) ਇੱਕ ਅੰਸ਼ਦਾਨ ਅਧਾਰਿਤ ਪੈਂਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮਿਤੀ 22.12.2003 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 1.1.2004 ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਾਰਜਭਾਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਕਿ, ਐੱਨਪੀਐੱਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸਕੱਤਰ ਪੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ, ਸੀਸੀਐੱਸ (ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਂਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਲਾਗੂਕਰਨ) ਨਿਯਮ, 2021 ਨੂੰ 30.03.2021 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਐੱਨਪੀਐੱਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸੀਮਾ, ਯੋਗਦਾਨ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ, ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ਼ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ, ਰਿਟਾਇਰਡ/ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਾਤਮਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ, ਮੌਤ ਜਾਂ ਦਿਵਯਾਂਗਤਾ, ਆਦਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਂਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ।

·       ਡੀਓਪੀਪੀਡਬਲਿਊ ਨੇ 24.09.2021 ਨੂੰ ਐੱਨਪੀਐੱਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰਡ ਗ੍ਰੈਚਿਊਟੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਗ੍ਰੈਚਿਊਟੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਵਿਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਐੱਨਪੀਐੱਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰੈਚਿਊਟੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ) ਨਿਯਮ, 2021 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ।

<><><><><> 

ਐੱਸਐੱਨਸੀ/ਆਰਆਰ