ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਈ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਨਵੀਨ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ (ਐੱਨਆਰਈ) ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਆਰ ਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ ਅਤੇ ਈਜ਼ ਆਵ੍ ਲਿਵਿੰਗ ਲਈ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਧੇਰੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਨੇ 2021 ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਾਧਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 14 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 28 ਮਿਲੀਅਨ ਨਵੇਂ ਖਪਤਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਯਤਨ ਜਾਰੀ ਹਨ।

ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:

1. ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਪੁਨਰਗਠਨ (ਆਰਐਂਡਆਰ)

• ਬਿਜਲੀ (ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ) ਨਿਯਮ, 2020

ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ, 2003 ਦੀ ਧਾਰਾ 176 ਦੇ ਤਹਿਤ 31.12.2020 ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ (ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ) ਨਿਯਮ, 2020 ਨੂੰ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।

 ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ, ਰਿਫੰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਣਦੇਖੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

29.09.2021 ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ (ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ) ਨਿਯਮ, 2020 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਧ ਵੀ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੈੱਟ ਮੀਟਰਿੰਗ ਦੀ ਸੀਮਾ 10 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 500 ਕਿਲੋਵਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

 • ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ (ਲੇਟ ਪੇਮੈਂਟ) ਸਰਚਾਰਜ ਨਿਯਮ 2021

 ਬਿਜਲੀ (ਲੇਟ ਪੇਮੈਂਟ ਸਰਚਾਰਜ) ਨਿਯਮ, 2021 ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 22 ਫਰਵਰੀ, 2021 ਨੂੰ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਸਰਚਾਰਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੱਕ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਜਨਰੇਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਡੀਲਰ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਬਿਜਲੀ ਲਈ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਇਸੰਸਧਾਰਕ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਸਿਕ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫੀਸ। ਲੇਟ ਪੇਮੈਂਟ ਸਰਚਾਰਜ ਨਿਯਤ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ 'ਤੇ ਡਿਫਾਲਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਲਾਗੂ ਲੇਟ ਪੇਮੈਂਟ ਸਰਚਾਰਜ ਦੀ ਅਧਾਰ ਦਰ 'ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ।

• ਸੋਲਰ ਅਤੇ ਵਿੰਡ ਪਾਵਰ ਲਈ ਆਈਐੱਸਟੀਐੱਸ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਚਾਰਜ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਛੋਟ

ਊਰਜਾ ਦੇ ਅਖੁੱਟ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 30 ਜੂਨ 2023 ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸੌਰ ਅਤੇ ਪੌਣ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ(ਆਈਐੱਸਟੀਐੱਸ) ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਛੋਟ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 5 ਅਗਸਤ 2020 ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 30 ਜੂਨ, 2025 ਤੱਕ ਸੌਰ ਅਤੇ ਪੌਣ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ (ਆਈਐੱਸਟੀਐੱਸ) ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 21 ਜੂਨ, 2021 ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਾਈਡ੍ਰੋ ਪੰਪਡ ਸਟੋਰੇਜ ਪਲਾਂਟ (ਪੀਐੱਸਪੀ) ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਐੱਨਰਜੀ ਸਟੋਰੇਜ਼ ਸਿਸਟਮ (ਬੀਈਐੱਸਐੱਸ) ਲਈ ਆਈਐੱਸਟੀਐੱਸ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਦੀ ਛੋਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

• ਰਿਨਿਊਏਬਲ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ (ਆਰਪੀਓ) ਟ੍ਰੈਜੈਕਟਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ

22 ਜੁਲਾਈ, 2016 ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ 2016-17 ਤੋਂ 2018-19 ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਆਰਪੀਓ ਵਿਕਾਸ ਟ੍ਰੈਜੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਟੈਰਿਫ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਧੀਨ 2019-20 ਤੋਂ 2021-22 ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਹੋਰ ਮਿਆਦ ਲਈ ਆਰਪੀਓ ਟ੍ਰੈਜੈਕਟਰੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ 14 ਜੂਨ, 2018 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਿਤੀ 22 ਜੁਲਾਈ, 2016 ਅਤੇ 14 ਜੂਨ, 2018 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੁਪਰ-ਸੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮਿਤੀ 29 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੁਆਰਾ ਨਵੀਂ ਆਰਪੀਓ ਟ੍ਰੈਜੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਜ਼ਰੀਏ ਐੱਚਪੀਓ ਲਈ ਟ੍ਰੈਜੈਕਟਰੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

• ਗ੍ਰੀਨ ਡੇਅ ਅਹੈੱਡ ਮਾਰਕੀਟ (ਜੀਡੀਏਐੱਮ) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

ਗ੍ਰੀਨ ਡੇਅ ਅਹੈੱਡ ਮਾਰਕੀਟ (ਜੀਡੀਏਐੱਮ) ਇੱਕ ਦਿਨ-ਅੱਗੇ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਦੇ ਵਪਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਬਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਗ੍ਰੀਨ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਕਸ਼, ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗ੍ਰੀਨ ਊਰਜਾ ਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਜੀਡੀਏਐੱਮ 25 ਅਕਤੂਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਗ੍ਰੀਨ ਡੇਅ ਅਹੈੱਡ ਮਾਰਕੀਟ ਪਾਵਰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੁਆਰਾ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੀਡੀਏਐੱਮ ਮਾਰਕੀਟ ਢਾਂਚਾ ਮੌਜੂਦਾ ਡੇਅ ਅਹੈੱਡ ਮਾਰਕੀਟ (ਡੀਏਐੱਮ) ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਅਖੁੱਟ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਲੀਅਰਿੰਗ ਵਿਧੀ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਖੋਜ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ।

ਇਹ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ (ਆਰਈ) ਜਨਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਰਈ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਵਰ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਓਬਲੀਗੇਟਿਡ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਖੁੱਟ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ (ਆਰਪੀਓ) ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।

•  ਬਿਜਲੀ (ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਨ ਲਾਗਤਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਸੂਲੀ) ਨਿਯਮ, 2021

ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਨ ਲਾਗਤਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਸੂਲੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਇਗੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਸ-ਬਰੂੱ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਘੱਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਹੁਣੇ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 22 ਅਕਤੂਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ (ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਨ ਲਾਗਤਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਸੂਲੀ) ਨਿਯਮ, 2021 ਨੂੰ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

•  ਬਿਜਲੀ (ਮਸਟ-ਰਨ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ) ਨਿਯਮ, 2021

ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 22 ਅਕਤੂਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ (ਮਸਟ-ਰਨ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ) ਨਿਯਮ, 2021 ਨੂੰ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਲਕਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਖੁੱਟ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਅਤੇ ਸਵੱਛ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇਗਾ।

• ਮਾਰਕੀਟ ਬੇਸਡ ਇਕੋਨੋਮਿਕ ਡਿਸਪੈਚ (ਐੱਮਬੀਈਡੀ) ਦੇ ਫੇਜ਼-1 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ

ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਮਾਰਕੀਟ ਅਧਾਰਿਤ ਇਕੋਨੋਮਿਕ ਡਿਸਪੈਚ (ਐੱਮਬੀਈਡੀ) ਦੇ ਫੇਜ਼ 1 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਫਰੇਮਵਰਕ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਈਐੱਸਜੀਐੱਸ (ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਸਟੇਸ਼ਨ) ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਰੇਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2022 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਈਆਰਸੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।       

• ਰਿਨਿਊਏਬਲ ਐਨੱਰਜੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਆਰਈਸੀ) ਵਿਧੀ ਦਾ ਪੁਨਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨਾ

ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਮਾਣ-ਪੱਤਰ (ਆਰਈਸੀ) ਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਈਸੀ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਇਕਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਰਿਨਿਊਏਬਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

  2. ਪਾਵਰ ਮਾਰਕੀਟ ਸੁਧਾਰ:

• ਗ੍ਰੀਨ ਟਰਮ-ਅਹੈੱਡ ਮਾਰਕੀਟ (ਜੀਟੀਏਐੱਮ): ਬਿਜਲੀ ਵਿੱਚ ਪੈਨ-ਇੰਡੀਆ ਗ੍ਰੀਨ ਟਰਮ-ਅਹੈੱਡ ਮਾਰਕੀਟ 1 ਸਤੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਇਸ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਕਾਂਖੀ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ ਜੋੜਨ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਜੀਟੀਏਐੱਮ ਕੰਟਰੈਕਟ ਪਾਵਰ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਰਪੀਓਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਓਬਲੀਗੇਟਿਡ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਸਮ੍ਰਿਧ ਰਾਜਾਂ 'ਤੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਏਗਾ ਜੋ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਅਤਰਿਕਤ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 2020-2021 ਵਿੱਚ ਜੀ-ਟੀਏਐੱਮ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕਲੀਅਰਡ ਵੌਲਯੂਮ 785.83 ਐੱਮਯੂ ਸੀ।  2021-22 ਵਿੱਚ, ਸਤੰਬਰ, 2021 ਤੱਕ, ਕੁੱਲ ਕਲੀਅਰਡ ਵੌਲਯੂਮ 2744 ਐੱਮਯੂ ਸੀ।

• ਗ੍ਰੀਨ ਡੇਅ ਅਹੈੱਡ ਮਾਰਕੀਟ (ਜੀਡੀਏਐੱਮ): ਅਗਸਤ 2020 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਟਰਮ-ਅਹੈੱਡ ਮਾਰਕੀਟ (ਜੀਟੀਏਐੱਮ) ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, "ਗਰੀਨ ਡੇਅ ਅਹੈੱਡ ਮਾਰਕੀਟ (ਜੀਡੀਏਐੱਮ) - ਇੱਕ ਦਿਨ-ਅੱਗੇ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਦੇ ਵਪਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਰਕੀਟਪਲੇਸ" - ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਨਵੀਨ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਆਰ ਕੇ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ 25 ਅਕਤੂਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਮਰਚੈਂਟ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਖੁੱਟ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਡਿਸਕੌਮਸ) ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਪੀਪੀਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭੁਗਤਾਨ ਜੋਖਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਪਾਵਰ ਸਰਪਲਸ ਹਨ। ਜੀਡੀਏਐੱਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ, ਗ੍ਰੀਨਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ, ਪੀਪੀਏ ਅਧਾਰਿਤ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਤੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਅਧਾਰਿਤ ਮਾਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਵਰ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗ੍ਰੀਨ ਡੇਅ ਅਹੈੱਡ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ 27 ਅਕਤੂਬਰ, 2021 ਤੋਂ 7 ਦਸੰਬਰ, 2021 ਤੱਕ ਲਗਭਗ 211 ਐੱਮਯੂ ਦਾ ਔਸਤ ਕੀਮਤ 4.52 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

 •  ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪੈਨ ਇੰਡੀਆ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਮਾਰਕੀਟ (ਆਰਟੀਐੱਮ) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਰਟੀਐੱਮਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੇ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਊਰਜਾ ਵਪਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਗਠਿਤ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਖੁੱਟ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਗਰਿੱਡ ਏਕੀਕਰਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦਕਸ਼ਤਾ ਵੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ।  ਆਰਟੀਐੱਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ/ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਪਾਸ ਹਰੇਕ 15-ਮਿੰਟ ਦੇ ਟਾਈਮ ਬਲਾਕ ਲਈ ਖਰੀਦ/ਵੇਚਣ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਰਟੀਐੱਮ ਸਾਰੇ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਜਨਰੇਟਰਾਂ ਸਮੇਤ ਜਨਰੇਟਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਆਪਣਾ ਸਰਪਲੱਸ ਵੇਚਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਵਰਤੋਂ, ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਯੂਟਿਲਿਟੀਜ਼ ਲਈ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂ ਵੇਚਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਮਿਲਣਾ। ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2020-21 ਵਿੱਚ, ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕਲੀਅਰਡ ਵੌਲਯੂਮ 9467.96 ਐੱਮਯੂ ਸੀ। ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2021-22 ਵਿੱਚ, ਸਤੰਬਰ, 2021 ਤੱਕ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕਲੀਅਰਡ ਵੋਲਯੂਮ 9933.4 ਐੱਮਯੂ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵੋਲਯੂਮ 98.334 ਐੱਮਯੂ ਦਾ 28 ਅਗਸਤ, 2021 ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ।

•  ਕੋਵਿਡ 19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੰਗ ਨੇ ਨਵੇਂ ਬੈਂਚਮਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ।  7 ਜੁਲਾਈ 2021 ਨੂੰ 200570 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੰਗ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।

3. ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਪਾਵਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸਕੀਮ (ਆਈਪੀਡੀਐੱਸ)

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਸਕੌਮਸ/ਪਾਵਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਮੀਟਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦਸੰਬਰ '14 ਵਿੱਚ "ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਪਾਵਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸਕੀਮ" (ਆਈਪੀਡੀਐੱਸ) ਨੂੰ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਕੀਮ ‘ਤੇ ਪੂਰੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 25,354 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਜਟ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੇਤ 32,612 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਗਤੀ (1 ਨਵੰਬਰ, 2020 ਤੋਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2021 ਤੱਕ)

•  ਇਸ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ (ਜੀਓਆਈ) + ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਈਪੀਡੀਐੱਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁੱਲ ਫੰਡ: ਲਗਭਗ 3800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਲਗਭਗ 2,290 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਐੱਮਓਪੀ ਤੋਂ ਜੀਓਆਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਜੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ।

•  ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਸਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ 70 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪ-ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ:

 • 45 ਨਵੇਂ ਪਾਵਰ ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨ ਚਾਲੂ ਕੀਤੇ ਗਏ;

·         50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਵਰ ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

·          ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ 7,000 ਸੀਕੇਐੱਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਏਰੀਅਲ ਬੰਚਡ/ਭੂਮੀਗਤ ਕੇਬਲਾਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਗਈਆਂ

·          ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਪਗ 3,000 ਨਵੇਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

·         ਗ੍ਰੀਨ ਊਰਜਾ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸਬਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 1ਐੱਮਡਬਲਯੂਪੀ (1MwP) ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲਗਾਏ ਗਏ।        

• ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗੈਸ ਇੰਸੂਲੇਟਿਡ ਸਵਿੱਚਗੀਅਰ (ਜੀਆਈਐੱਸ) ਸਬਸਟੇਸ਼ਨ ਚਾਲੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ;  ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅਸਾਮ, ਬਿਹਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ 25 ਸਬ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

·         ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰੇ ਹੋਏ - ਵਾਰਾਣਸੀ ਅਤੇ ਕੁੰਭ ਖੇਤਰ, ਹਰਿਦੁਆਰ ਵਿੱਚ ਆਈਪੀਡੀਐੱਸ ਅਧੀਨ ਭੂਮੀਗਤ ਕੇਬਲਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ

·         ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਭੂਮੀਗਤ ਕੇਬਲਿੰਗ ਲਈ 240 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ

·         ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂ, ਬਿਹਾਰ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਆਦਿ ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ।

·         ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 5 ਡਿਸਕੌਮਸ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ/ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਿਸਕੌਮ ਦੀ ਸੰਚਾਲਨ ਦਕਸ਼ਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ 6 ਡਿਸਕੌਮ ਅਤੇ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਰਿਸੋਰਸ ਪਲੈਨਿੰਗ (ਈਆਰਪੀ) ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਕਸਬਿਆਂ ਦੀ ਆਈਟੀ ਸਮਰਥਾ ਪੂਰੀ ਹੋਈ।

·         ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਈਪੀਡੀਐੱਸ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਨੂੰ 22 ਘੰਟੇ/ਦਿਨ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਆਦਿ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਸੁਧਾਰ ਅਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਲਿੰਕਡ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2021-22 ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2025-26 ਤੱਕ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡਿਸਕੌਮਸ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਜੁਲਾਈ 2021 ਵਿੱਚ 3,03,758 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ:

 • ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਕਸ਼ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਜ਼ਰੀਏ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ।

·         2024-25 ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਏਟੀਐਂਡਸੀ (AT&C) ਘਾਟੇ ਨੂੰ 12-15% ਤੱਕ ਘਟਾਉਣਾ।

·         2024-25 ਤੱਕ ਏਸੀਐੱਸ-ਏਆਰਆਰ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣਾ।   

4. ਹਾਈਡਰੋ ਪਾਵਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ:

• ਹੜ੍ਹ ਸੰਚਾਲਨ/ਸਟੋਰੇਜ ਹਾਈਡਰੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਾਂ ਲਈ ਬਜਟ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਹਾਈਡ੍ਰੋ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 28.09.2021 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

 o ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੀਪਕੋ (NEEPCO) ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਮੇਂਗ ਹਾਈਡਰੋ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (600 ਮੈਗਾਵਾਟ) ਦੇ ਸਾਰੇ ਚਾਰ ਯੂਨਿਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 12.02.2021 ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

 o ਲੂਹਰੀ ਫੇਜ਼-1 ਐੱਚਈਪੀ (210 ਮੈਗਾਵਾਟ): ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 20.11.2020 ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਐੱਚਐੱਮ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਈਪੀਸੀ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਅਵਾਰਡ 24.11.2020 ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਈਐੱਮ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ 16.07.2021 ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

o ਧੌਲਾਸਿੱਧ ਐੱਚਈਪੀ (66 ਮੈਗਾਵਾਟ): ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 01.10.2020 ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਐੱਚਐੱਮ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਈਪੀਸੀ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਅਵਾਰਡ 06.05.2021 ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

o ਹਾਈਡਰੋ ਸੀਪੀਐੱਸਯੂਸ (CPSUs) ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਮਾਡਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ "ਸੁਤੰਤਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ" ਦੁਆਰਾ ਮਿਤੀ 27.09.2021 ਨੂੰ ਓਐੱਮ (O.M.) ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।                 

 •  ਭੂਟਾਨ ਵਿੱਚ ਖੋਲੋਂਗਚੂ (600 ਮੈਗਾਵਾਟ) ਹਾਈਡਰੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ

 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਰਿਆਇਤੀ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਭੂਟਾਨ ਦੀ ਰਾਇਲ ਸਰਕਾਰ (ਰਾਇਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਵ੍ ਭੂਟਾਨ - RGoB) ਅਤੇ ਖੋਲੋਂਗਚੂ ਹਾਈਡਰੋ ਐੱਨਰਜੀ ਲਿਮਿਟਿਡ (ਕੇਐੱਚਈਐੱਲ) [ਐੱਸਜੇਵੀਐੱਨ ਲਿਮਿਟਿਡ (ਭਾਰਤੀ ਸੀਪੀਐੱਸਯੂ) ਅਤੇਡੀਜੀਪੀਸੀ ਭੂਟਾਨ (RGoB ਪੀਐੱਸਯੂ)] ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਉੱਦਮ (ਜੇਵੀ) ਕੰਪਨੀ] ਦਰਮਿਆਨ ਭੂਟਾਨ ਵਿਖੇ 29.06.2020 ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ, RGoB ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਾਰੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਸਿਵਲ ਵਰਕਸ ਪੈਕੇਜ 04.03.2021 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਫਰਵਰੀ, 2026 ਤੱਕ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

 • ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਲੋਅਰ ਅਰੁਣ ਹਾਈਡਰੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (679 ਮੈਗਾਵਾਟ)

ਲੋਅਰ ਅਰੁਣ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇਪਾਲ ਸਰਕਾਰ (GoN) ਦੁਆਰਾ 04.02.2021 ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬੋਲੀ ਦੁਆਰਾ ਬਿਲਡ ਓਨ ਅਪਰੇਟ ਐਂਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ (BOOT) ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਐੱਸਜੇਵੀਐੱਨ ਲਿਮਿਟਿਡ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।  11 ਜੁਲਾਈ 2021 ਨੂੰ ਐੱਸਜੇਵੀਐੱਨ ਲਿਮਿਟਿਡ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਬੋਰਡ ਨੇਪਾਲ (ਆਈਬੀਐੱਨ) ਦਰਮਿਆਨ 679 ਮੈਗਾਵਾਟ ਲੋਅਰ ਅਰੁਣ ਐੱਚਈਪੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਐੱਮਓਯੂ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।        

• 850 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਰਾਤਲੇ ਹਾਈਡਰੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ 11.02.2021 ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲਾਗਤ 5281.94 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਨਵੰਬਰ 2018 ਪੀਐੱਲ) ਹੈ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 60 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

• 938.29 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਪੀਐੱਲ) ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 30.03.2021 ਨੂੰ 120 ਮੈਗਾਵਾਟ ਰੰਗਿਤ-IV ਹਾਈਡ੍ਰੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 60 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

5. ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ:

ਕੋਲਾ ਅਧਾਰਿਤ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ/ਨਵੇਂ ਕੋਲਾ ਸਟਾਕਿੰਗ ਨਿਯਮ

ਸੈਂਟਰਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਅਥਾਰਟੀ (ਸੀਈਏ) ਪਾਵਰ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੋਲੇ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਾਵਰ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੋਲੇ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੋਲਾ ਸਟੋਰੇਜ਼ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਪਦੰਡ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ;  ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਲੇ ਦਾ ਸਟਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜੋ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਈਂਧਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਹਰੇਕ ਪਾਵਰ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਟਾਕ ਦੀ ਸਹੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਸੀਆਈਐੱਲ/ਐੱਸਸੀਸੀਐੱਲ ਦੁਆਰਾ ਘੱਟ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕੋਲੇ ਦਾ ਕਾਫੀ ਸਟਾਕ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਅਥਾਰਟੀ (ਸੀਈਏ) ਦੁਆਰਾ 06.12.2021 ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਕੋਲਾ ਸਟਾਕਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਨਿਯਮ 85% ਪੀਐੱਲਐੱਫ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਲਾ ਡਿਸਪੈਚ/ਕੋਲੇ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਟ ਹੈੱਡ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ 12 ਤੋਂ 17 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੋਲਾ ਸਟਾਕ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਪਿਟਹੈੱਡ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ 20 ਤੋਂ 26 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੋਲਾ ਸਟਾਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੋਲੇ ਦੇ ਸਟਾਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਟਾਕਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਿਧੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਿਟ ਹੈੱਡ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ 17 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਕੋਲੇ ਦਾ ਸਟਾਕ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਪਿਟ ਹੈੱਡ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ 26 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਜੂਨ ਦੌਰਾਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੋਲੇ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲ, ਪੀਲੇ ਅਤੇ ਹਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ;  ਅਤੇ ਘਟੇ ਹੋਏ ਕੋਲੇ ਦੇ ਸਟਾਕ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਕ ਉਪਲਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਨਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਡਿਡ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

•  ਕੋਲਾ ਅਧਾਰਿਤ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓਮਾਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਸ਼ਨ:

ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 17 ਨਵੰਬਰ, 2017 ਨੂੰ ਕੋਲਾ ਅਧਾਰਿਤ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋ-ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਬਾਇਓਮਾਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕੋਲਾ ਅਧਾਰਿਤ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਾਲ ਅਤੇ ਟਿਊਬ ਮਿੱਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਹਿਲੂ ਆਦਿ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਖੇਤੀ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਤੋਂ ਬਣੇ ਬਾਇਓਮਾਸ ਪੈਲੇਟਸ ਦੇ 5-10% ਮਿਸ਼ਰਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਲਕਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 08.10.2021 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਨੀਤੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।      

• ਸ਼ਕਤੀ (SHAKTI) ਦੇ ਅਧੀਨ ਈਂਧਣ ਲਿੰਕੇਜਿਜ਼:

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 17 ਮਈ, 2017 ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ (ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਇਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਵੰਡ ਲਈ ਯੋਜਨਾ - SHAKTI) ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕੋਲਾ ਲਿੰਕੇਜ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਿੰਕੇਜ:

ਸ਼ਕਤੀ ਨੀਤੀ ਪੈਰਾ ਬੀ(ii) - ਘਰੇਲੂ ਕੋਲੇ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਪੀਪੀਏ ਨਾਲ ਸੁਤੰਤਰ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ (ਆਈਪੀਪੀਸ) ਲਈ ਨਿਲਾਮੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਲਿੰਕੇਜ। ਸ਼ਕਤੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਧਾਰਾ ਬੀ(ii) ਦੇ ਤਹਿਤ, ਮੌਜੂਦਾ ਟੈਰਿਫ 'ਤੇ ਛੋਟ ਲਈ ਨਿਲਾਮੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਆਈਪੀਪੀਸ।

• o ਚੌਥੇ ਦੌਰ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਪੀਐੱਫਸੀਸੀਐੱਲ ਦੁਆਰਾ 28.09.2021 ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 3.1983 ਮੀਟ੍ਰਕ ਟਨ (ਜੀ11 ਗ੍ਰੇਡ) ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

 ਸ਼ਕਤੀ ਨੀਤੀ ਪੈਰਾ ਬੀ(viii)(ਏ) - ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਡੈਮ ਲਈ ਗੈਰ-ਪੀਪੀਏ ਸਮਰੱਥਾ ਲਈ ਨਿਲਾਮੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਲਿੰਕੇਜ: ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ 02.12.2019 ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਡੇ-ਅਹੈੱਡ ਬਜ਼ਾਰਾਂ (ਡੀਏਐੱਮ) ਦੀਆਂ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ 12.05.2020 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।       

• o ਹੁਣ ਤੱਕ ਛੇ ਤਿਮਾਹੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੂਨ '20, ਜੁਲਾਈ-ਸਤੰਬਰ '20 ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ-ਦਸੰਬਰ '20, ਜਨਵਰੀ-ਮਾਰਚ '21, ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੂਨ '21 ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ-ਸਤੰਬਰ '21 ਲਈ ਆਯੋਜਿਤ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ 5.39 ਮੀਟਰਕ ਟਨ (ਜੀ13 ਗ੍ਰੇਡ ਬਰਾਬਰ) ਕੋਲਾ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।       

2500 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ:

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ (ਪੀਪੀਏ) ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅਣ-ਕੁਨੈਕਟਡ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਾਲੇ ਜਨਰੇਟਰਾਂ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਅਧਾਰ 'ਤੇ 2500 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ:

ਦੂਸਰਾ ਦੌਰ (2500 ਮੈਗਾਵਾਟ):

• o 21 ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ (ਜਨਰੇਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ) ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਲੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ। ਵਿੱਤੀ ਬੋਲੀ 7.02.2020 ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹੀ ਗਈ। ਈ-ਰਿਵਰਸ ਨਿਲਾਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3.26 ਰੁਪਏ/kWh (1.63 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜ ਅਤੇ 1.63 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਵੇਰੀਏਬਲ ਚਾਰਜ) ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

•  o 10.11.2021 ਨੂੰ ਪੀਟੀਸੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੀਟੀਸੀ ਨੇ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀਪੀਏ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੀਐੱਫਸੀਸੀਐੱਲ ਨੇ ਕੁੱਲ 820 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਲਈ ਯੂਟਿਲਿਟੀਜ਼/ਡਿਸਕੌਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਐੱਲਓਏ ਅਤੇ ਪੀਐੱਸਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

• ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਦਬਾਅਗ੍ਰਸਤ (ਸਟ੍ਰੈਸਡ) ਸੰਪਤੀਆਂ

ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਵ੍ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਡੀਐੱਫਐੱਸ) ਨੇ 22.03.17 ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰੈਸਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਐੱਮਓਪੀ) ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਡੀਐੱਫਐੱਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 34 ਨਾਨ-ਕੈਪਟਿਵ ਕੋਲਾ ਅਧਾਰਿਤ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਥਾਪਿਤ ਸਮਰੱਥਾ 40,130 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੈ। ਡੀਐੱਫਐੱਸ ਦੁਆਰਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ 40,130 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ 34 ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ

•     1.  20,290 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ 17 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

        2.  9,310 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ 7 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਪੜਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹਨ।

  3.  10,530 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ 10 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਿਕਵੀਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ।      

 6. ਊਰਜਾ ਦਕਸ਼ਤਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ:

• ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਦੇ ਤਹਿਤ ਊਰਜਾ ਦਕਸ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

•   ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 1 ਮਾਰਚ, 2021 ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਪੀਏਟੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੀਈਈ, ਸੀਈਆਰਸੀ, ਪੋਸਕੋ ਆਦਿ ਲਈ "ਉਪਭੋਗਤਾ ਮੈਨੂਅਲ" ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।       

 •  ਊਰਜਾ ਬਚਤ, ਨਿਵੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੀਓ2 ਨਿਕਾਸੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਸਮੇਤ ਪੀਏਟੀ ਸਾਈਕਲ-2 ਦੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਬੀਈਈ ਦੁਆਰਾ "ਉਦਯੋਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਗਿਤ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਮਾਰਗ" ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ 1 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

 •   'ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ' ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਾਰਚ, 2021 ਵਿੱਚ "ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਲਈ ਊਰਜਾ ਦਕਸ਼ਤਾ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ (ਈ3) ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ" ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ।      

 •  “ਟਿਕਾਊ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਉਦੇਸ਼: ਬਿਲਡਿੰਗ ਐੱਨਰਜੀ ਐਫੀਸ਼ੈਂਸੀ 2021 ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ” ਕੇਂਦਰੀ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 16 ਜੁਲਾਈ, 2021 ਨੂੰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਦਕਸ਼ਤਾ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਿਭਿੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 •  ਈਕੋ ਨਿਵਾਸ ਸੰਹਿਤਾ 2021 ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਫਰੇਮਵਰਕ ਲਈ ਕੋਡ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਨਿਊਨਤਮ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨਾ।

 •   ਵੈੱਬ-ਅਧਾਰਿਤ ਪਲੈਟਫਾਰਮ 'ਦ ਹੈਂਡਬੁੱਕ ਆਵ੍ ਰੈਪਲੀਕੇਬਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨਜ਼ ਫਾਰ ਐੱਨਰਜੀ ਐਫੀਸ਼ੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬਿਲਡਿੰਗਸ' ਇੱਕ ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ, ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ-ਦਕਸ਼ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਤੀਯੋਗ ਡਿਜ਼ਾਈਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਪੂਲ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

 o ਬਿਲਡਿੰਗ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜੋ ਊਰਜਾ ਦਕਸ਼ ਇਮਾਰਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਮਿਆਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੇਗੀ।

 o ਨੀਰਮਨ (NEERMAN) ਅਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ, (ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਵਾਸ ਵੱਲ ਗਤੀ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਊਰਜਾ ਦਕਸ਼ਤਾ ਰੋਡਮੈਪ), ਬੀਈਈ ਦੇ ਊਰਜਾ ਸੰਭਾਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕੋਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਸਧਾਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਕਸ਼ ਬਿਲਡਿੰਗ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨਾਲ।

o ਊਰਜਾ-ਦਕਸ਼ਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਊਰਜਾ ਦਕਸ਼ ਘਰਾਂ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਸਟਾਰ ਰੇਟਿੰਗ ਟੂਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਊਰਜਾ-ਦਕਸ਼ਤਾ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

 o ਊਰਜਾ ਸੰਭਾਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕੋਡ (ਈਸੀਬੀਸੀ) 2017 ਅਤੇ ਈਕੋ ਨਿਵਾਸ ਸੰਹਿਤਾ (ਈਐੱਨਐੱਸ) 2021 'ਤੇ 15,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਰਕੀਟੈਕਟਾਂ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ)।  

• ਉਦਯੋਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਦਕਸ਼ਤਾ:

•  ਪੀਏਟੀ ਸਾਈਕਲ -II 31 ਮਾਰਚ 2019 ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 11 ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੇ 621 ਮਨੋਨੀਤ ਖਪਤਕਾਰਾਂ (ਡੀਸੀਸ) ਨੇ ਲਗਭਗ 66 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਲਗਭਗ 14.08 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਤੇਲ ਸਮਾਨ (ਐੱਮਟੀਓਈ) ਦੀ ਕੁੱਲ ਊਰਜਾ ਬਚਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਚਤਾਂ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਲਕਸ਼ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 18% ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੀਏਟੀ ਸਾਈਕਲ II ਦੀ ਊਰਜਾ ਬੱਚਤ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਯੋਗ ਊਰਜਾ ਬਚਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਈਐੱਸਸੀਸਰਟ) ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੀਏਟੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਤਹਿਤ, 349 ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 57.38 ਲੱਖ ਈਐੱਸਸੀਸਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 193 ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ 36.68 ਲੱਖ ਈਐੱਸਸੀਆਰਟਸ ਖਰੀਦਣ ਦੀਆਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।

•  ਪੀਏਟੀ ਸਾਈਕਲ -VII ਨੂੰ 2022-23 ਤੋਂ 2024-2025 ਤੱਕ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 9 ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੇ 509 ਮਨੋਨੀਤ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਊਰਜਾ ਖਪਤ ਵਿੱਚ 6.627 ਐੱਮਟੀਓਈ ਦੇ ਲਕਸ਼ ਨਾਲ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

• ਐੱਸਐੱਮਈ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਦਕਸ਼ਤਾ

• 5 ਸੈਕਟਰਾਂ (ਸਿਰੇਮਿਕਸ, ਡੇਅਰੀ, ਫਾਊਂਡਰੀ, ਹੈਂਡ ਟੂਲਜ਼, ਬ੍ਰਾਸ) ਵਿੱਚ 600 ਛੋਟੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 11452 ਟੀਓਈ ਊਰਜਾ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਈ ਹੈ, 61515 ਟਨ ਸੀਓ2 ਨਿਕਾਸੀ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੱਕ 88 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ 23 ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੇਲ-ਅੱਪ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ।

• ਉਪਕਰਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਦਕਸ਼ਤਾ:

•  o ਲੇਬਲਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ 28 ਉਪਕਰਣ ਹਨ। 10 ਲਾਜ਼ਮੀ ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ 18 ਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ ਉਪਕਰਣ ਹਨ।

•  o ਯੂਐੱਚਡੀ (UHD) ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਏਅਰ ਕੰਪ੍ਰੈਸਰ ਲਈ ਸਵੈਇੱਛੁਕ ਸਟਾਰ ਲੇਬਲਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 11 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

•  o ਟਿਊਬੁਲਰ ਫਲੋਰੋਸੈਂਟ ਲੈਂਪ (ਟੀਐੱਫਐੱਲ), ਐੱਲਈਡੀ, ਸਟੋਰੇਜ ਵਾਟਰ ਹੀਟਰ, ਰੂਮ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ, ਕਲਰਟੀਵੀ ਅਤੇ ਫਰਿੱਜ (ਐੱਫਐੱਫਆਰ ਅਤੇ ਡੀਐੱਫਆਰ) ਦੀ ਸੋਧ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

•  o ਚਿਲਰਾਂ, ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਓਵਨਾਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਊਰਜਾ ਖਪਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ 1 ਜਨਵਰੀ, 2022 ਤੋਂ31 ਦਸੰਬਰ, 2022 ਤੱਕ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

• ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਦਕਸ਼ਤਾ:

• o  20 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਪੰਜਾਬ, ਕਰਨਾਟਕ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕੇਰਲ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਸਿੱਕਮ, ਅਸਾਮ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਅਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ (ਯੂਟੀਸ) ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਈਸੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

•  o ਰਾਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਈਸੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬੀਈਈ ਦੇ ਐੱਨਰਜੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕੋਡ (ਈਸੀਬੀਸੀ) ਸੈੱਲ, ਸਟੇਟ ਡੈਜ਼ੀਗਨੇਟਿਡ ਏਜੰਸੀਆਂ (ਐੱਸਡੀਏ) ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਹਨ।  31 ਅਕਤੂਬਰ, 2021 ਤੱਕ, 8 ਰਾਜਾਂ ਦੇ 48 ਯੂਐੱਲਬੀਸ ਨੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਈਸੀਬੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।

•  o 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2021 ਤੱਕ, 264 ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਿੰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਟਾਰ ਰੇਟਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

• ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਦਕਸ਼ਤਾ:

• o ਮਾਨਯੋਗ ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਈ-ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਅਤੇ ਈਵੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ 19 ਫਰਵਰੀ, 2021 ਨੂੰ "ਗੋਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ" ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਲਾਂਚ ਵਿੱਚ "ਗੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ" ਲੋਗੋ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਈ-ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਈਕੋ-ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

• o ਬੀਈਈ ਨੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂਕਰਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਈਵੀ (EV) ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ 9 ਹਿਤਧਾਰਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਕੀਤੇ।

• o ਗੋ-ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰਾਜ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀਆਂ / ਰਾਜ ਮਨੋਨੀਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 15 ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ, 35 ਵੈਬੀਨਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਿੰਨ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੇਡੀਓ ਜਿੰਗਲਸ, ਈਵੀ ਕਾਰਨੀਵਲ, ਹੋਰਡਿੰਗਜ਼, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਪੈਂਫਲੇਟ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਵਾਏ ਹਨ।

• ਡਿਸਕੌਮਸ ਵਿੱਚ ਐਨੱਰਜੀ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ:

•  o ਮੌਜੂਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ: ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਈਸੀ ਐਕਟ ਦੇ ਪੂਰਵਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਡਿਸਕੌਮਸ) ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ (ਐੱਸਓ3445(ਈ) ਮਿਤੀ 28 ਸਤੰਬਰ, 2020) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੋ ਬੀਈਈ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, “ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ, 2003 (2003 ਦਾ 36) ਅਧੀਨ ਰਾਜ/ਸੰਯੁਕਤ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨੂੰ ”ਮਨੋਨੀਤ ਖਪਤਕਾਰਾਂ (ਡੀਸੀਸ) ਵਜੋਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਡਿਸਕੌਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਊਰਜਾ ਨੁਕਸਾਨ 1000 ਐੱਮਯੂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ, ਸਿਰਫ਼ ਮਨੋਨੀਤ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

•  o ਬੀਈਈ ਦੁਆਰਾ 6 ਅਕਤੂਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਡਿਸਕੌਮਸ ਦੁਆਰਾ ਊਰਜਾ ਲੇਖਾਕਾਰੀ (ਐਨੱਰਜੀ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ) ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਲਈ ਈਸੀ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

• ਰਾਜ ਮਨੋਨੀਤ ਏਜੰਸੀਆਂ

• o  ਊਰਜਾ ਦਕਸ਼ਤਾ 'ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਟੀਚਿਆਂ ਅਤੇ ਹੈੱਡਵੇਜ਼ 'ਤੇ ਰਾਜ-ਵਾਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ (SAATHEE) ਪੋਰਟਲ 11 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਐੱਸਡੀਏਸ ਲਈ ਇੱਕ ਇੰਟਰਐਕਟਿਵ ਵੈੱਬ ਪੋਰਟਲ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ / ਯੂਟੀਸ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਊਰਜਾ ਦਕਸ਼ਤਾ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਭੌਤਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

• o  ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 22 ਅਕਤੂਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਰਾਜ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਊਰਜਾ ਦਕਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ:

 • o § ਰਾਜ ਊਰਜਾ ਦਕਸ਼ਤਾ ਸੂਚਕ ਅੰਕ - 2020 - ਰਾਜ ਊਰਜਾ ਦਕਸ਼ਤਾ ਸੂਚਕ ਅੰਕ - 2020 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲਵਾਯੂ ਐਕਸ਼ਨ ਟੀਚਿਆਂ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਕੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ।

•  o ਐੱਸਡੀਏਸ ਦੁਆਰਾ ਸਰਵੋਤਮ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿਵਹਾਰਾਂ 'ਤੇ ਈ-ਪੁਸਤਕ - ਪੀਅਰ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਧੀਆ ਵਿਵਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਰਾਜ ਮਨੋਨੀਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਸਰਵੋਤਮ ਊਰਜਾ ਦਕਸ਼ਤਾ ਵਿਵਹਾਰਾਂ 'ਤੇ ਈ-ਪੁਸਤਕ।

7. ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ

• ਸੈਂਟਰਲ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਆਵ੍ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਿਟਿਡ (ਸੀਟੀਯੂਆਈਐੱਲ): ਕੇਂਦਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਆਵ੍ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਿਟਿਡ (ਸੀਟੀਯੂਆਈਐੱਲ), ਪਾਵਰ ਗਰਿੱਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਵ੍ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਿਟਿਡ ਦੀ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ, ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 2003 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 38 ਦੇ ਤਹਿਤ 9 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਵਜੋਂ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀਟੀਯੂਆਈਐੱਲ ਨੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ 100% ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।

o ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ (inviT) ਦੁਆਰਾ ਪਾਵਰ ਗਰਿੱਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਪੀਜੀਸੀਆਈਐੱਲ) ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਅਸੇਟਸ ਦਾ ਮੁਦਰੀਕਰਨ:

15.09.2020 ਨੂੰ ਐੱਮਓਪੀ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀਸੀਈਏ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ, ਪੀਜੀਸੀਆਈਐੱਲ ਨੇ ਮਈ, 21 ਵਿੱਚ ਪਾਵਰਗ੍ਰਿਡ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ (PGlnvlT) ਦੁਆਰਾ ਪੰਜ ਟੀਬੀਸੀਬੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੀਪੀਐੱਸਈ ਦੁਆਰਾ ਸਪੌਂਸਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾ (1't) lnvlT ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ lnvlT/RelT ਦੁਆਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਨਤਕ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਹੈ।  ਪੀਜੀਸੀਆਈਐੱਲ ਨੂੰ 7,735 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਾਵਰਗ੍ਰਿਡ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2021-22 ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ 45,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੁਟਾਏ ਗਏ 7735 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਮੇਤ) ਦਾ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਹੈ। ।

• ਮਜ਼ਬੂਤ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮ/ਨੀਤੀਆਂ

1. ਟੀਬੀਸੀਬੀ ਰੂਟ ਦੁਆਰਾ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਆਈਐੱਸਟੀਐੱਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ 06.08.2021 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਬਿਡਿੰਗ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ (ਐੱਸਬੀਡੀਸ) ਦੇ ਨਾਲ ਟੀਬੀਸੀਬੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਟੀਬੀਸੀਬੀ ਰੂਟ ਦੁਆਰਾ ਆਈਐੱਸਟੀਐੱਸ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਐੱਸਬੀਡੀਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਿਤੀ 06-08-2021 ਦੇ ਐੱਮਓਪੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਟੀਬੀਸੀਬੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਆਈਐੱਸਟੀਐੱਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਸੇਵਾ ਸਮਝੌਤਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਟੀਐੱਸਪੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸਿੰਗਲ ਫੇਜ਼ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

•  o ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ, ਅਗਸਤ 2021 ਵਿੱਚ, ਟੀਬੀਸੀਬੀ 'ਤੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ (ਆਈਐੱਸਟੀਐੱਸ) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ (ਆਰਐੱਫਪੀ-RfP) ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ (ਟੀਐੱਸਏ) ਵਾਲੇ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਸਟੈਂਡਰਡ ਬਿਡ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ (ਐੱਸਬੀਡੀਜ਼) ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਐੱਸਬੀਡੀਜ਼ 2008 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2006 ਵਿੱਚ "ਟੈਰਿਫ਼ ਅਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬੋਲੀ (ਟੀਬੀਸੀਬੀ) ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਫਾਰ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ" ਅਤੇ "ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼" ਨੂੰ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ  ਅਗਸਤ 2021 ਵਿੱਚ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

 2. 10 ਅਗਸਤ 2021 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟੀਬੀਸੀਬੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਐੱਮਓਪੀ ਮਤਾ:

 • o  ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ, ਟੀਬੀਸੀਬੀ 'ਤੇ ਆਈਐੱਸਟੀਐੱਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਲਈ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਐੱਸਬੀਡੀਜ਼ ਅਤੇ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਐੱਸਬੀਡੀ ਅਤੇ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਲਈ ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਗੇ, ਜੋਖਮ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਗੇ, ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਿਆਉਣਗੀਆਂ।

3) ਬਿਜਲੀ (ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਪਲੈਨਿੰਗ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਆਈਐੱਸਟੀਐੱਸ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਚਾਰਜ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ) ਨਿਯਮ, 2021 ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।

• o  ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਯੂਟਿਲਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਤੱਕ ਅਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਓਵਰਹੌਲਿੰਗ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਪਰੋਕਤ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਨਿਯਮ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸਨੂੰ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਐਕਸੈਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ, ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲਚਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਨਿਯਮ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਲਾਗਤ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤਰਕਸ਼ੀਲਤਾ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਲਿਆਏਗਾ।

4) 5 ਖੇਤਰੀ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀਆਂ (ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਪਲੈਨਿੰਗ) ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਲਈ 20.10.2021 ਨੂੰ ਐੱਮਓਪੀ ਆਰਡਰ।

•  o  ਇਸ ਆਰਡਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਰੀਜਨਲ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ (ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਪਲੈਨਿੰਗ) [ਆਰਪੀਸੀ-ਟੀਪੀ] ਅਤੇ ਰੀਜਨਲ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ [ਆਰਪੀਸੀ] ਵਿਖੇ ਆਈਐੱਸਟੀਐੱਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਲਈ ਖੇਤਰੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਈਐੱਸਟੀਐੱਸ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਿਰਫ਼ ਆਰਪੀਸੀ ਨਾਲ ਆਈਐੱਸਟੀਐੱਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ 'ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਰਪੀਸੀ-ਟੀਪੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਰਡਰ ਆਈਐੱਸਟੀਐੱਸ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤਰੀ ਹਲਕੇ ਨਾਲ ਦੋਹਰੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਵੇਗਾ।

5) ਸਬ-ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ 33 ਕੇਵੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਿਤੀ 1.9.2021 ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਐੱਮਓਪੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ।

•  o  ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਅਥਾਰਟੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਯੂਟਿਲਿਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਆਵ੍ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਿਟਿਡ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਐੱਮਡੀ, ਪਾਵਰਗ੍ਰਿਡ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਬ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਦਕਸ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਸਬ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਾਅ ਸੁਝਾਏ ਜਾ ਸਕਣ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਾਇਰ ਵੋਲਟੇਜ ਲੈਵਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 33 ਕੇਵੀ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਆਊਟੇਜ ਦਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, 33 ਕੇਵੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 01.09.2021 ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ:

i) 33 ਕੇਵੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਨੁਕਸਾਨ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਡਿਸਕੌਮਜ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐੱਸਟੀਯੂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, 33 ਕੇਵੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟਲ ਅਸਾਸਿਆਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਓਵਰਲੋਡਡ ਸੰਪਤੀ/ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਐੱਸਟੀਯੂਜ਼ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ii) ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐੱਸਟੀਯੂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 33 ਕੇਵੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ/ਆਧੁਨਿਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

iii) ਇਸ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਐੱਸਟੀਯੂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਐੱਸਟੀਯੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ 50:50 ਇਕੁਇਟੀ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਪਾਵਰਗ੍ਰਿਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਆਇੰਟ ਵੈਂਚਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

6) “ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮੇਟੀ ਔਨ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ” (ਐੱਨਸੀਟੀ) ਦੇ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਲਈ ਐੱਮਓਪੀ ਆਰਡਰ

•  o  ਊਰਜਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਕਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਭਾਰਤ ਨੇ 2030 ਤੱਕ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ 500 ਗੀਗਾਵਾਟ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਪਲੈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਊਰਜਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਟੀਚੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ (ਆਰਈ) ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ (ਆਈਐੱਸਟੀਐੱਸ) ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ (ਆਰਈ) ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆਈਐੱਸਟੀਐੱਸ ਨੂੰ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਟੀਯੂ ਅਤੇ ਐੱਨਸੀਟੀ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਨਾਲ, 28.10.2021 ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮੇਟੀ ਔਨ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨਸੀਟੀ) ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

7) ਤੱਟਵਰਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰਵਾਤ ਲਚਕੀਲੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਿਜਲੀ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ'ਤੇ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤੱਟਵਰਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰਵਾਤ ਲਚਕੀਲੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਾਵਰ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਐੱਮਓਪੀ ਪੱਤਰ।

•  o  ਰਾਜ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੱਟਵਰਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰਵਾਤ ਕਾਰਨ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਨਿਵਾਰਕ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਤੀ 02.06.2020 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਆਯਾਮੀ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਆਵ੍ਤਾਂ ਤੋਂ ਟੀਐਂਡਡੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਲਚਕਤਾ, ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ, ਬਿਹਤਰ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਮਾਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਐੱਮਓਪੀ ਦੇ 10 ਜੂਨ 2021 ਦੇ ਪੱਤਰ ਦੁਆਰਾ ਤੱਟਵਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰੇਕ ਤੱਟਵਰਤੀ ਰਾਜ/ਯੂਟੀ ਤੱਟ ਰੇਖਾ ਦੇ 20-30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਕਰਵਾਤ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਨਿਰਮਾਣ / ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

***********

ਐੱਮਵੀ/ਆਈਜੀ