चालू वर्षात ऊर्जा मंत्रालयाने अनेक सुधारणा हाती घेतल्या आहेत. परिणामी, ऊर्जा क्षेत्र अधिक वाढीसाठी सज्ज झाले आहे आणि पुढील वर्षात आणखी सुधारणा ऐरणीवर आहेत, अशी टिप्पणी केंद्रीय ऊर्जा आणि नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर. के. सिंह यांनी केली.

केंद्रीय ऊर्जा आणि नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह यांनी नमूद केले की 2021 मध्ये ऊर्जा क्षेत्राने मागणीत जोरदार वाढ दर्शविली आहे कारण ती मागील वर्षाच्यातुलनेत 14 टक्के जास्त आहे. आपली अर्थव्यवस्था सुधारत असल्याचे ही वस्तुस्थिती दर्शवते आणि आम्ही जोडलेले 28 दशलक्ष नवीन ग्राहक यासठी अधिक उपकरणे जोडत आहेत. विजेच्या किमती कमी ठेवण्यासाठीही प्रयत्न सुरू असल्याचे मंत्र्यांनी नमूद केले.

सुधारणा आणि पुनर्रचना (R&R)

29.09.2021 रोजी वीज (ग्राहकांचे हक्क) नियम, 2020 मध्ये सुधारणा देखील अधिसूचित करण्यात आली होती ज्यामध्ये नेट मीटरिंगची मर्यादा 10KW वरून 500KW पर्यंत वाढवण्यात आली होती. हे नियम वीज ग्राहकांना सक्षम करतील आणि ग्राहकांना सेवा देण्यासाठी वीज यंत्रणा अस्तित्वात असून ग्राहकांना विश्वासार्ह सेवा आणि दर्जेदार वीज मिळण्याचा अधिकार आहे हा विश्वास निर्माण करतील.

विलंब देयक अधिभार नियम 2021 केंद्र सरकारने 22 फेब्रुवारी 2021 रोजी अधिसूचित केले आहेत. देय तारखेनंतर थकबाकी असलेल्या देयकावर विलंब देयक अधिभार मूळ दराने देय असेल जो विलंबाच्या पहिल्या महिन्याच्या कालावधीसाठी लागू असेल. .

उर्जेच्या नवीकरणीय स्त्रोतांपासून निर्मितीला प्रोत्साहन देण्यासाठी, ऊर्जा मंत्रालयाने 30 जून 2023 पर्यंत सुरू केलेल्या सौर आणि पवन प्रकल्पांपासून निर्माण झालेल्या विद्युत पारेषणासाठी आंतरराज्य पारेषण प्रणाली (ISTS) शुल्क आणि नुकसान माफीच्या मुदतवाढीसाठी आदेश जारी केला आहे. तसेच 30.06.2025 पर्यंत सौर आणि पवन प्रकल्पांपासून निर्माण होणाऱ्या विद्युत पारेषणासाठी आंतरराज्य पारेषण प्रणाली (ISTS) शुल्क माफ करण्याचा आदेश 21.06.2021 रोजी जारी करण्यात आला. शिवाय या आदेशानुसार हायड्रो पंप्ड स्टोरेज प्लांट (PSP) आणि बॅटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (BESS) साठी ISTS शुल्क माफ करण्याची देखील परवानगी दिली जाईल.

केंद्र सरकारने निर्धारित केलेले अक्षय ऊर्जा निर्मितीचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यात मदत करण्यासाठी अक्षय खरेदी दायित्व (RPO) मार्ग जारी करणे.

ग्रीन डे अहेड मार्केट (GDAM), ही नवीकरणीय ऊर्जेच्या व्यापारासाठी एक दिवस आगाऊ तत्वावरची  बाजारपेठ 25.10.2021 रोजी सुरू करण्यात आली. यामुळे हरित उद्दिष्टे पूर्ण करणे तसेच सर्वात कार्यक्षम, स्पर्धात्मक आणि पारदर्शक रीतीने हरित ऊर्जेच्या एकात्मतेचे समर्थन करणे सुलभ होईल. जीडीएएम पॉवर एक्सचेंजेसद्वारे उपलब्ध होईल. दिनांक 27.10.2021 ते 07.12.2021 पर्यंत GDAM मध्ये सरासरी 4.52 रुपये प्रति युनिट दराने सुमारे 211 MU ची खरेदी-विक्री झाली आहे.

वीज (कायद्यातील बदलामुळे खर्चाची वेळेवर वसुली) नियम 2021, खर्च वेळेवर वसूल करण्याच्या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी, 22.10.2021 रोजी, अधिसूचित केले गेले आहेत.

ग्राहकांना हरित आणि स्वच्छ ऊर्जा मिळेल आणि भावी पिढीसाठी निरोगी वातावरण सुरक्षित होईल याची खातरजमा वीज (मस्ट-रन पॉवर प्लांटमधून वीज निर्मितीला प्रोत्साहन) नियम, 2021 करेल.

मार्केट बेस्ड इकॉनॉमिक डिस्पॅच (MBED) च्या पहिल्या टप्प्याच्या अंमलबजावणीमध्ये ग्राहकांना वीज खरेदीची किंमत कमी करण्यासाठी सध्याच्या बाजार यंत्रणेची पुनर्रचना करण्याचे उद्दिष्ट आहे.

नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र (REC) यंत्रणेची पुनर्रचना करणे

याचा उद्देश सध्याच्या REC यंत्रणेला उर्जा परिस्थितीतील उदयोन्मुख बदलांसह संरेखित करणे आणि नवीन नूतनीकरणक्षम तंत्रज्ञानाचा प्रचार करणे हा आहे.

ऊर्जा बाजार सुधारणा

ग्रीन टर्म-अहेड मार्केट (GTAM): भारत सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी अक्षय ऊर्जा क्षमता वाढीचे लक्ष्य साध्य करण्यात मदत करण्यासाठी 1 सप्टेंबर 2020 रोजी वीज क्षेत्रातील ग्रीन टर्म-अहेड मार्केट देशभरात सुरू करण्यात आले. 2021-22 मध्ये, सप्टेंबर, 2021 पर्यंत, GTAM करारांचे एकूण मंजूर परिमाण 2,744 MU होते.

कोविड 19 महामारी असूनही, देशभरातील मागणीने नवीन उच्चांक गाठणे सुरू ठेवले. 07 जुलै 2021 रोजी देशभरातील 2,00,570  मेगावॅट ची सर्वोच्च मागणी गाठली गेली.

“एकात्मिक ऊर्जा विकास योजने (IPDS) अंतर्गत, कोविड महामारीच्या काळात 500 हून अधिक शहरांचा समावेश असलेल्या 70 मंडळांमध्ये उप-पारेषण आणि वितरण नेटवर्कचे बळकटीकरण पूर्ण करण्यात आले आहे आणि नोव्हेंबर 2020 ते ऑक्टोबर 2021 या कालावधीत पुढील पायाभूत सुविधांची भर पडली आहे. या काळात, भारत सरकारच्या 2,290 कोटी रुपये अनुदानासह सुमारे रु. 3,800 कोटी रुपये जारी करण्यात आले आहेत.

तसेच, खालील उद्दिष्टांसह कालबद्ध रीतीने सुधारणा करण्यात आणि कार्यप्रदर्शन सुधारण्यात डिस्कॉमला पाठबळ देण्याकरिता सशर्त आर्थिक सहाय्य प्रदान करण्यासाठी आर्थिक वर्ष 2021-22 ते आर्थिक वर्ष 2025-26 अशा पाच वर्षांचा कालावधीसाठी 3,03,758 कोटी रुपये नियत व्ययासह निर्मितीतील सुधारणांवर आधारित आणि परिणाम संलग्न वितरण क्षेत्र योजनेला उर्जा मंत्रालयाने जुलै 2021 मध्ये मंजूरी दिली आहे.

जल विद्युत विकास: जलविद्युत क्षेत्राला चालना देण्यासाठी पूर नियंत्रण/जल विद्युत ऊर्जा प्रकल्पांची सुरक्षितता आणि रस्ते आणि पुलांसारख्या पायाभूत सुविधा सक्षम करण्याच्या खर्चासाठी अर्थसंकल्पीय सहाय्य प्रदान करण्याकरिता ऊर्जा मंत्रालयाने 28.09.2021 रोजी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली होती.

औष्णिक ऊर्जा:

वीज प्रकल्पांना अधिक इंधन सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी, प्रत्येक वीज केंद्रावर ठेवल्या जाणार्‍या साठ्याचे खरे चित्र प्रतिबिंबित करण्यासाठी आणि जुलै ते सप्टेंबर महिन्यात CIL/SCCL द्वारे कमी पुरवठा असतानाही कोळशाचा पुरेसा साठा सुनिश्चित करण्यासाठी केंद्रीय विद्युत प्राधिकरणाने (CEA) 06.12.2021 रोजी विद्यमान कोळसा साठवण नियम सुधारित करून जारी केले आहेत. गेल्या एका वर्षात शक्ती (भारतात कोळशाच्या पारदर्शक वापराची आणि वाटप करण्याची योजना) धोरणांतर्गत कोळसा जोडणी देखील मंजूर करण्यात आली आहे:

देशातील ऊर्जा संक्रमणास समर्थन देण्यासाठी आणि स्वच्छ ऊर्जा स्त्रोतांचे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी, कोळसा आधारित ऊर्जा प्रकल्पांमध्ये सह -ज्वलनाद्वारे ऊर्जा निर्मितीसाठी जैवभाराच्या वापराबाबतचे धोरण, जे पहिल्यांदा 2017 मध्ये जारी करण्यात आले होते, त्यात बदल करून 08.10.2021 रोजी जारी करण्यात आले. हे सुधारित धोरण अपेक्षित उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी आवश्यक दिशा प्रदान करेल.

2,500 मेगावॅट वीज खरेदीसाठी पथदर्शी प्रकल्प:

देशात वीज खरेदी करार (पीपीए) नसल्याच्या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी, उर्जा मंत्रालयाने अखंड क्षमता असलेल्या चालू प्रकल्पांसह जनरेटरकडून 3 वर्षांच्या कालावधीसाठी2500 मेगावॅटची स्पर्धात्मक आधारावर खरेदी करण्याची योजना अधिसूचित केली होती.

औष्णिक ऊर्जा क्षेत्रातील संकटग्रस्त मालमत्ता

एकूण 20,290 मेगावॅट क्षमतेच्या 17 ऊर्जा क्षेत्रातील प्रकल्पांशी संबंधित समस्यांचे निराकरण करण्यात आले आहे.

“शाश्वत निवासस्थानासाठी उद्दिष्ट: बांधकाम क्षेत्रातील ऊर्जा कार्यक्षमता  हा 2021 मधील नवीन उपक्रम”:

केंद्रीय ऊर्जा मंत्र्यांनी 16 जुलै, 2021 रोजी बांधकाम क्षेत्रातील ऊर्जा कार्यक्षमतेसाठी केंद्र सरकारकडून विविध उपक्रमांची घोषणा केली.

भारतातील ई-मोबिलिटी आणि ईव्ही चार्जिंग पायाभूत सुविधांच्या फायद्यांविषयी जागरूकता पसरवण्यासाठी केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री आणि केंद्रीय ऊर्जा मंत्री यांनी 19 फेब्रुवारी 2021 रोजी “गो इलेक्ट्रिक” मोहीम सुरू केली. ई-मोबिलिटी परिसंस्थेची उत्क्रांती दर्शविणाऱ्या "गो इलेक्ट्रिक" लोगोचे अनावरण या उदघाटनाच्या वेळी करण्यात आले.

ऊर्जा कार्यक्षमतेबाबत वार्षिक उद्दिष्टांवर आधारित कृती आणि प्रगती (साथी) पोर्टल 11 जानेवारी, 2021 रोजी सुरू करण्यात आले. देशभरातील राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांद्वारे राबविण्यात येत असलेल्या ऊर्जा कार्यक्षमता उपक्रमांची भौतिक आणि आर्थिक प्रगती जाणून घेण्यात हे उपयुक्त ठरेल.

पॉवर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ची 100% उपकंपनी असलेली सेंट्रल ट्रान्समिशन युटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (CTUIL), 9 मार्च 2021 रोजी विद्युत कायदा 2003 च्या कलम 38 अंतर्गत सेंट्रल ट्रान्समिशन युटिलिटी म्हणून अधिसूचित करण्यात आली आहे आणि CTUIL ने 1 एप्रिल 2021 पासून काम सुरू केले आहे. कालांतराने ती पूर्णपणे स्वतंत्र आणि 100% सरकारी मालकीची कंपनी असेल.

पॉवर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (PGCIL) ने मे' 2021 मध्ये पॉवरग्रीड पायाभूत सुविधा गुंतवणूक न्यासाद्वारे (PGlnvlT) पाच दर आधारित स्पर्धात्मक निविदा (TBCB) प्रकल्पांची कमाई केली. CPSE द्वारे प्रायोजित केलेली ही पहिली lnvlT आहे आणि कोणत्याही lnvlT/RelT द्वारे सर्वात मोठी सार्वजनिक बोली आहे. PGCIL ला.7,735 कोटी रुपये मिळाले. नीती आयोगाने जारी केलेल्या राष्ट्रीय चलनीकरण योजनेनुसार, आर्थिक वर्ष 2021-22 ते आर्थिक वर्ष 2024-25 दरम्यान 45,200 कोटी रुपयांच्या मालमत्तेचे रोखीकरण करण्याचे पॉवरग्रीडचे लक्ष्य आहे.

10 ऑगस्ट 2021 रोजी भारताच्या राजपत्रात पारेषण प्रकल्पांच्या विकासातील स्पर्धांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि TBCB मार्गदर्शक तत्त्वांवर ऊर्जा मंत्रालयाचा ठराव प्रकाशित करण्यात आला आहे.

दिनांक 01.10.2021 रोजी वीज (पारेषण नियोजन, ISTS पारेषण शुल्काचा विकास आणि वसुली) नियम, 2021 जारी करण्यात आले आहेत.

पॉवरग्रिडच्या मुख्य व्यवस्थापकीय संचालकांच्या अध्यक्षतेखाली उप-पारेषण प्रणालीतील तोटा कमी करण्याचे उपाय सुचवण्यासाठी आणि विश्वासार्हता आणि कार्यक्षम कामगिरी सुनिश्चित करण्यासाठी तसेच उप-पारेषण प्रणालीमध्ये गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी शिफारस करण्याकरिता केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, हरियाणा, महाराष्ट्र आणि ओदिशा राज्य पारेषण युटिलिटीज आणि सेंट्रल ट्रान्समिशन युटिलिटी ऑफ इंडिया लि. यांच्या प्रतिनिधींसह एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे. समितीने उच्च व्होल्टेज पातळीच्या तुलनेत 33 केव्ही स्तरावर जास्त नुकसान आणि वीज खंडित झाल्याच्या कालावधीचे निरीक्षण नोंदवले होते. त्यानुसार, 33 kV प्रणालीचे कार्यप्रदर्शन सुधारण्यासाठी, ऊर्जा मंत्रालयाने 01.09.2021 रोजी राज्य/केंद्रशासित प्रदेशांना सुधारात्मक कारवाई करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्वे जारी केली आहेत.

ऊर्जा मंत्रालयाने “पारेषणावरील राष्ट्रीय समितीची” (NCT) पुनर्रचना करण्याचे आदेश दिले आहेत. ऊर्जा संक्रमणाच्या उद्दिष्टाच्या अनुषंगाने देशातील नवीकरणीय ऊर्जा सुविधा वाढवण्याकरिता आंतरराज्य पारेषण प्रणाली (ISTS) नियोजन आणि मंजुरीची प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्यासाठी, 28.10.2021 रोजी राष्ट्रीय प्रसारण समिती (NCT) च्या संदर्भ अटींमध्ये बदल करण्यात आला आहे ज्यात नवीकरणीय ऊर्जेसाठी असलेली आंतरराज्य पारेषण प्रणाली गतिमान करण्यासाठी CTU आणि NCT आणि इतरांना अधिकार सुपूर्द करण्यात आले आहेत.

किनारी भागात चक्रीवादळ प्रतिरोधक मजबूत विद्युत पारेषण आणि वितरण पायाभूत सुविधांवरील कृती दलाच्या अहवालावर उर्जा मंत्रालयाने राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना पत्र लिहून विनंती केली आहे की प्रत्येक किनारपट्टी राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांनी किनार्‍यापासून 20-30 किलोमीटर अंतरावरील चक्रीवादळाचा धोका असलेले क्षेत्र ओळखून तसेच या भागात ऊर्जा प्रणालीचे कोणतेही नवीन बांधकाम / पुनर्बांधणी सुरू असल्यास अहवालात नमूद केलेल्या संरचना मापदंडांचे पालन करावे.

***

Jaydevi PS/VJ/CY

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com