वर्ष 2021 के दौरान श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा बहुत सी प्रमुख पहल की गईं। इनमें ई-श्रम पोर्टल का उद्घाटन, ईपीएफओ से जुड़ी आत्मनिर्भर भारत योजना और गुरुग्राम (मानेसर),शाहजहांपुर, हरिद्वार, विशाखापत्तनम, मेरठ और तिनसुकिया, असममें नए और विस्तारित ईएसआईसी अस्पतालों की स्थापना शामिल है।

इनका विवरण निम्नलिखित हैं:

ई-श्रम पोर्टल: ई-श्रम पोर्टल का उद्घाटन 26 अगस्त 2021 को केन्द्रीय श्रम और रोज़गार मंत्री माननीय श्री भूपेंद्र यादव द्वारा माननीय श्रम और रोजगार राज्य मंत्री श्री रामेश्वर तेली की उपस्थिति में किया गया था। ई-श्रम पोर्टल को असंगठित कामगारों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने के लिए तैयार किया गया है और इसे आधार के साथ जोड़ा गया है। इसमें नाम, व्यवसाय, पता, शैक्षिक योग्यता, कौशल प्रकार और परिवार आदि का विवरण होगा ताकि उन्हें अपनी रोजगार योग्यता के अनुसार अधिकतम प्राप्त हो सके और उनके लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लाभों का विस्तार किया जा सके। असंगठित क्षेत्र में कार्यरत कोई भी श्रमिक और 16-59 वर्ष की आयु के बीच के प्रवासी श्रमिक, गिग वर्कर, प्लेटफॉर्म वर्कर, कृषि श्रमिक, मनरेगा श्रमिक, मछुआरे, दूधवाले, आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, स्ट्रीट वेंडर, घरेलू कामगार, रिक्शा चालक और असंगठित क्षेत्र में इसी तरह के अन्य व्यवसायों से जुड़े अन्य श्रमिक ई-श्रमपोर्टल पर पंजीकरण करने के लिए पात्र है। ई-श्रम पोर्टल में 28.12.2021 तक 15,53,34,546 पंजीकरण पूरे हो चुके हैं।

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई)-

रोजगार सृजन को बढ़ावा देने और कोविड-19 महामारी के सामाजिक-आर्थिक प्रभाव को कम करने के लिए, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने 30.12.2020 को ईपीएफओ​ ​से जुड़ी आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) को अधिसूचित किया। एबीआरवाई अनौपचारिक रोजगार को औपचारिक रूप देने में मदद करेगा और कोविड-19 महामारी के दौरान और उसके बाद रोजगार के नए अवसरों का सृजन करेगा। 18 दिसंबर, 2021 तक एबीआरवाई के तहत 1,20,697 प्रतिष्ठानों के माध्यम से 42,82,688 लाभार्थियों को 2966.28 करोड़ रुपये का कुल लाभ दिया जा चुका हैं।

ईडीएलआई योजना पर प्रगति

कर्मचारी जमा लिंक बीमा (ईडीएलआई) योजना के तहत, पात्र परिवार के सदस्यों को आश्वासन लाभ प्रदान किया जाता है ताकि सेवा के दौरान किसी कर्मचारी की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु की स्थिति में वित्तीय सहायता प्रदान की जा सके। 28.04.2021 से एश्योरेंस बेनिफिट को पहले के 6 लाख रूपए से बढ़ाकर 7 लाख रूपए कर दिया गया है। 15.02.2020 से 30.11.2021 तक आश्वासन लाभ के रूप में 39,265 प्रतिष्ठानों में 88,224 लाभार्थियों को 2470.80 करोड़ रूपए का वितरण किया चुका है।

व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति कोड, 2020 (ओएसएच एंड डब्ल्यूसीकोड 2020)

विशेषज्ञ समितियाँ: भारत सरकार ने कारखानों से संबंधित व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता, 2020 की धारा 18, 23 और 24 के तहत सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण से संबंधित प्रावधानों पर मानक तैयार करने के उद्देश्य से चार विशेषज्ञ समितियों डॉक कार्य, भवन और अन्य निर्माण कार्य और अग्नि सुरक्षा का गठन किया है। ।

इसके अलावा, महानिदेशक, डीजीएफएएसएलआई की अध्यक्षता में निम्नलिखित दो विशेषज्ञ समितियों का नेतृत्व किया जा रहा है: कारखानों से संबंधित कार्यस्थलों के लिए सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण से संबंधित प्रावधानों पर मानकों को तैयार करने के उद्देश्य से विशेषज्ञ समिति और व्यावसायिक सुरक्षा पर मानकों को तैयार करने के उद्देश्य से विशेषज्ञ समिति और डॉक कार्य से संबंधित कार्यस्थलों के लिए स्वास्थ्य। मसौदा मानकों को तैयार किया जा रहा है, जो पूर्ण होने के करीब है।

अखिल भारतीय सर्वेक्षण का संचालन:

श्रम ब्यूरो, एक विशेषज्ञ समूह के समग्र मार्गदर्शन में निम्नलिखित अखिल भारतीय सर्वेक्षण कर रहा है:

1. प्रवासी कामगारों पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण (1 अप्रैल, 2021 को शुभारंभ किया गया।)
2. अखिल भारतीय त्रैमासिक स्थापना आधारित रोजगार सर्वेक्षण (एक्यूईईएस) (1 अप्रैल 2021 से प्रभावी)
3. घरेलू कामगारों पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण (सर्वेक्षण को 22 नवंबर 2021 को हरी झंडी दिखाकर प्रारंभ किया गया)

प्रो. एस. पी. मुखर्जी की अध्यक्षता और डॉ अमिताभ कुंडू की सह-अध्यक्षता में इस विशेषज्ञ समूह में श्रम और रोजगार मंत्रालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय और नीति आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ-साथ प्रतिष्ठित सांख्यिकीविद और अर्थशास्त्री शामिल हैं।

श्रम एवं रोजगार मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने श्रम ब्यूरो द्वारा तैयार अखिल भारतीय त्रैमासिक स्थापना आधारित रोजगार सर्वेक्षण (एक्यूईईएस) के तिमाही रोजगार सर्वेक्षण (क्यूईएस) भाग (अप्रैल से जून 2021) की पहली तिमाही की रिपोर्ट दिनांक 27.09.2021 को जारी की।

श्रम ब्यूरो द्वारा एक्यूईईएस को नौ चयनित क्षेत्रों के संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में रोजगार और प्रतिष्ठानों से संबंधित कारकों के बारे में निरंतर (तिमाही) अपडेट प्रदान करने अपने लिया गया है।

कोविड-19 से मानव केंद्रित रिकवरी के लिए कार्यवाही के लिए वैश्विक आह्वान पर त्रिपक्षीय चर्चा

आईएलओ ने इस मंत्रालय के सहयोग से नई दिल्ली में 10.12.2021 को भारत के संदर्भ में, कोविड-19 से मानव केंद्रित रिकवरी के लिए कार्यवाही के लिए वैश्विक आह्वान पर त्रिपक्षीय चर्चा का आयोजन किया है। माननीय श्रम एवं रोजगार मंत्री श्री भूपेन्द्र यादव ने सम्मेलन में मुख्य भाषण दिया। सम्मेलन में दो उच्च स्तरीय पैनल चर्चाएं भी हुईं। सचिव (श्रम और रोजगार) श्री सुनील बर्थवाल, ने "यूनिवर्सल सोशल प्रोटैक्शन एंड प्रोटैक्शन ऑफ ऑल वर्कर्स फॉर  ह्यूमन सेन्टर्ड सस्टेनेबिल एंड रिसाईलेंट रिकवरी फ्रॉम कोविड-19 इन द वर्ल्ड ऑफ वर्क इन इंडिया"पर एक पैनल चर्चा की अध्यक्षता की।

ईएसआईसी अस्पताल या डिस्पेंसरी की अनुपलब्धता के मामले में ईएसआईसी पैनल में शामिल अस्पतालों से ईएसआईसी लाभार्थियों को चिकित्सा देखभाल सुविधाएं प्रदान करना।

नए भौगोलिक क्षेत्रों में ईएसआई योजना के विस्तार के बाद ईएसआई लाभार्थियों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, लाभार्थियों के निवास के आसपास बेहतर चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए ईएसआई चिकित्सा देखभाल बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के प्रयास किए गए। ईएसआई लाभार्थियों की कठिनाइयों को कम करने की दिशा में एक कदम उठाया गया है, जिसमें अब से ईएसआई लाभार्थी जिनके पास अपने निवास के 10 किलोमीटर के दायरे में चिकित्सा देखभाल की सुविधा नहीं थी, वे अब ईएसआई पैनलबद्ध अस्पताल से बिना रेफरल के ईएसआई ई-पहचान कार्ड/ आधार कार्ड के साथ स्वास्थ्य पासबुक, सरकार से जारी पहचान पत्र से चिकित्सा सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं और ऐसे अस्पताल से सीधे ओपीडी सेवाओं के लिए कैशलेस चिकित्सा परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। ओपीडी परामर्श के दौरान प्राप्त चिकित्सा सेवाओं और निर्धारित दवाओं की प्रतिपूर्ति उनके निकटतम औषधालय सह शाखा कार्यालय (डीसीबीओ) या क्षेत्रीय कार्यालय के माध्यम से की जाएगी जहां डीसीबीओ उपलब्ध नहीं है।

कोविड प्रभावित आईपी सहायता के लिए ईएसआईसी कोविड-19 राहत योजना का शुभारंभ

कोविड-19 के कारण मरने वाले बीमित व्यक्तियों (आईपी) के परिवारों को सहायता और राहत प्रदान करने के लिए, कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) ने 03.06.2021 को ईएसआईसी कोविड-19 राहत योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना के तहत मृतक बीमित व्यक्ति के औसत वेतन का 90% बीमित व्यक्ति के पात्र आश्रितों को दिया जाएगा जिनकी कोविड-19 के कारण मृत्यु हो गई। यह योजना 24.03.2020 से दो वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी है।

ईएसआई कॉरपोरेशन ने 04.12.2021 को हुई अपनी बैठक में कोविड-19 रोग के निदान से पहले के एक वर्ष में न्यूनतम अंशदान अवधि को 70 दिनों से घटाकर 35 दिन कर दिया गया है।

मृतक आईपी का जीवनसाथी भी 120/-रुपये प्रति वर्ष जमा करने पर चिकित्सा देखभाल के लिए पात्र होगा।

ईएसआईसी हरिद्वार, उत्तराखंड में 50 सुपर स्पेशियलिटी बिस्तरों सहित 300 बिस्तरों वाले अस्पताल का निर्माण करेगा

हरिद्वार और आसपास के जिलों में आईपी की चिकित्सा सेवाओं जरूरतों को पूरा करने के लिए, ईएसआई निगम ने हरिद्वार, उत्तराखंड में 5 एकड़ भूमि में 50 बिस्तरों वाले सुपर स्पेशियलिटी बेड और स्टाफ क्वार्टर सहित 300 बिस्तरों वाले ईएसआईसी अस्पताल का निर्माण करने का निर्णय लिया है। निर्माण के बाद, अस्पताल लगभग 2.55 लाख बीमित श्रमिकों और उनके परिवार के सदस्यों को चिकित्सा देखभाल सेवाएं प्रदान करेगा।

ईएसआईसी विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में अतिरिक्त 50 बिस्तरों वाले एसएसटी विंग के साथ 350 बिस्तरों वाले अस्पताल का निर्माण करेगा

विशाखापत्तनम के शीलानगर में 8.72 एकड़ (लगभग) के भूखंड क्षेत्र में बीमित श्रमिकों को अच्छा चिकित्सा स्वास्थ्य लाभ प्रदान करने और चिकित्सा देखभाल बुनियादी ढांचे को मजबूत करने बनानेके लिए अतिरिक्त 50 बिस्तरों वाले एसएसटी विंग और 128 स्टाफ क्वार्टरों के साथ 350 बिस्तरों वाले अस्पताल के निर्माण की प्रतिबद्धता। प्रस्तावित अस्पताल, निर्माण के बाद, विशाखापत्तनम और आसपास के क्षेत्रों में ईएसआई योजना के तहत कवर किए गए लगभग 14 लाख लाभार्थियों को चिकित्सा सेवाएं प्रदान करेगा।

40 वर्ष और उससे अधिक आयु के ईएसआई बीमित व्यक्तियों/बीमित महिलाओं (आईपीएस/आईडब्ल्यू) के लिए वार्षिक निवारक स्वास्थ्य जांच कार्यक्रम पर पायलट परियोजना का शुभारंभ

भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार; पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री, माननीय श्री भूपेंद्र यादव और ईएसआईसी अध्यक्ष ने विज्ञान भवन, नई दिल्ली में 40 वर्ष और उससे अधिक आयु के बीमित व्यक्तियों के लिए निवारक वार्षिक स्वास्थ्य जांच के लिए अहमदाबाद, फरीदाबाद, हैदराबाद और कोलकाता स्थित 04 ईएसआईसी मेडिकल कॉलेजों/अस्पतालों में से एक समर्पित पायलट कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इससे बीमित व्यक्तियों के रोगों का शीघ्र पता लगाने में लाभ मिलेगा।

मौजूदा 100 बिस्तरों वाले अस्पताल की सेवाओं के विस्तार के लिए गुरुग्राम (मानेसर) में 500 बिस्तरों वाले ईएसआईसी अस्पताल का निर्माण

ईएसआईसी ने एचएसआईआईडीसी, मानेसर में 500 बिस्तरों वाले ईएसआईसी अस्पताल की स्थापना के लिए 8.7 एकड़ के भूखंड के अधिग्रहण को मंजूरी दी।

मेरठ में 100 बिस्तरों वाले ईएसआईसी अस्पताल की स्थापना

निगम ने मेरठ में 100 बिस्तरों वाले ईएसआईसी अस्पताल के निर्माण के लिए 2.024 हेक्टेयर भूमि के अधिग्रहण को मंजूरी दी, जिसे उत्तर प्रदेश सरकार ने निःशुल्क रूप से प्रदान किया है।

राज्य संचालित ईएसआईएस अस्पताल, तिनसुकिया, असम का अधिग्रहण

ईएसआईसी कॉर्पोरेशन ने तिनसुकिया में राज्य द्वारा संचालित अस्पताल का अधिग्रहण करने के पश्चात इसे 100 बिस्तरों वाले ईएसआईसी अस्पताल में अपग्रेड करने को मंजूरी दी।

उत्तर प्रदेश के रायबरेली और पनकीमें औषधालय और शाखा कार्यालय का उद्घाटन

ईएसआई कॉर्पोरेशन ने क्रमशः 27.11.2021 और 24.12.2021 को रायबरेली और पनकी में नए औषधालयों और शाखा कार्यालयों का उद्घाटन किया।

उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में 30 बिस्तरों वाले ईएसआईसी अस्पताल का भूमि पूजन।

उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के माध्यम से अधिग्रहित भूमि का भूमि पूजन 30 बिस्तरों वाले ईएसआईसी अस्पताल का निर्माण शुरू करने के लिए 24.12.2021 को किया गया।

ईएसआई योजना का विस्तार

कैलेंडर वर्ष 2021 के दौरान ईएसआई योजना को 52 जिलों तक विस्तारित किया गया है, जिससे 2,31,495 कर्मचारियों को उनके परिवार के सदस्यों के साथ ईएसआई योजना की सामाजिक सुरक्षा कवर के तहत लाया गया है। ईएसआई योजना का लाभ अब 592 जिलों में उपलब्ध है। ईएसआई योजना के दायरे को वर्ष 2022 तक देश के सभी जिलों तक विस्तारित करने का प्रस्ताव है।

राष्ट्रीय कैरियर सेवा (एनसीएस):

एनसीएस पोर्टल रोजगार इच्छुक और नियोक्ता को एक मंच पर लाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का लाभ प्रदान करता है। 28-12-2021 तक, एनसीएस प्लेटफॉर्म में लगभग 1.34 करोड़ सक्रिय रोजगार इच्छुक हैं, जिनमें लगभग 1.7 लाख सक्रिय नियोक्ता और लगभग 2.21 लाख सक्रिय रिक्तियां हैं। 2015 में प्रारंभ होने के बाद से पोर्टल पर कुल रिक्तियों की संख्या 90 लाख से अधिक है।

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