नवी दिल्‍ली, 22 डिसेंबर 2021

योजनांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करणाऱ्या लोकाभिमुख अशा 33 मंत्रालयांकडून 168 प्रस्ताव/आवश्यकता प्राप्त झाल्या आहेत, अशी माहिती, केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जितेंद्र सिंह यांनी दिली आहे. त्याशिवाय, अंतराळ आणि अणुऊर्जा विभागासह, सहा विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभागांकडून वैज्ञानिक अॅप्लिकेशन आणि तंत्रज्ञान सहाय्य तसेच समाधान याबद्दलचे प्रस्ताव आले आहेत, असेही त्यांनी पुढे सांगितले.

विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाशी संबंधित मंत्रालये/विभाग यांच्या आज क्षमता बांधणीसाठी झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत डॉ जितेंद्र सिंह यांनी ही माहिती दिली. भारत सरकारचे मुख्य वैज्ञानिक सल्लागार, प्रा. के विजय राघवन, क्षमता बांधणी आयोगाचे सचिव हेमांग जानी, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालयाचे सचिव डॉ एम रविचंद्रन, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभागाचे सचिव डॉ एस चंद्रशेखर, डीबीटीचे सचिव डॉ राजेश गोखले डीएसआयआर चे सचिव डॉ शेखर सी मांडे आणि इतर वरिष्ठ अधिकारी या बैठकीला उपस्थित होते.

सप्टेंबर महिन्यात डॉ जितेंद्र सिंह यांनी एक विशेष उपक्रम सुरु केला असून यात, सर्व वैज्ञानिक मंत्रालयाशी संबंधित प्रतिनिधी सहभागी होतात. यात, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभाग, अणुऊर्जा विभाग , अवकाश/इस्रो, सीएसआयआर आणि जैव तंत्रज्ञान विभागाच्या प्रतिनिधींचा समावेश असून, त्यात कोणत्या वैज्ञानिक अॅप्लिकेशन्स वापरता येतील, यावर चर्चा करण्यात आली. प्रत्येक मंत्रालयाशी संबंधित वेगवेगळे प्रकल्प राबवण्यापेक्षा, संकल्पना-आधारित एकात्मिक प्रकल्प राबवण्याची गरज आहे, यावरही सिंह यांनी भर दिला.

केवळ तीन महिन्यात प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करणाऱ्या मंत्रालयांकडून एवढ्या मोठ्या संख्येने प्रस्ताव आल्याबद्दल सिंह यांनी समाधान व्यक्त केले. यात कृषी, दुग्धउत्पादन, अन्न, शिक्षण, कौशल्ये, रेल्वे, रस्ते, जल शक्ति, ऊर्जा आणि कोळसा या क्षेत्रासाठी विविध अॅप असावेत, असे प्रस्ताव आहेत. आता प्रत्येक क्षेत्र, विज्ञान आणि तंत्रज्ञानावर बऱ्याच अंशी अवलंबून असल्याचेच हे निदर्शक आहे, असेही ते म्हणाले.

या बैठकीच्या आयोजनामागे, वैज्ञानिक क्षेत्रांशी संबंधित मंत्रालये आणि विभागांची क्षमता बांधणी करण्याचा स्पष्ट दृष्टिकोन आहे, असे त्यांनी सांगितले. पंतप्रधानांचे पाच ट्रिलियन डॉलर्स अर्थव्यवस्थेचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी  आणि लोकांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी या क्षमता बांधणीचा उपयोग होईल. केंद्र सरकारच्या मिशन कर्मयोगी मुळे या क्षमता बांधणीची गरज निर्माण झाली आहे. याचा उद्देश देशातील प्रशासनात सुधारणा करणे हा आहे.

* * *

S.Tupe/R.Aghor/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com