ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਦੀ ਸਥਾਪਤ ਸਮਰੱਥਾ (ਪਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਊਰਜਾ ਸਮੇਤ) ਨਵੰਬਰ 2021 ’ਚ ਵਧ ਕੇ 150.54 ਗੀਗਾਵਾਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ,, ਜੋ ਮਾਰਚ 2014 ’ਚ 76.37 ਗੀਗਾਵਾਟ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਲਗਭਗ 97% ਵਾਧਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:–

·        ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰੂਟ ਰਾਹੀਂ 100 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੱਕ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (FDI) ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ,

·        30 ਜੂਨ 2025 ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਸੂਰਜੀ ਅਤੇ ਪੌਣ ਊਰਜਾ ਦੀ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ (ISTS) ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਛੋਟ,

·        ਨਵੀਆਂ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛਾਉਣੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਣਾਉਣਾ,

·        ਸਾਲ 2022 ਤੱਕ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ (ਆਰ.ਪੀ.ਓ.) ਲਈ ਟ੍ਰੈਜੈਕਟਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ,

·        ਪਲੱਗ ਅਤੇ ਪਲੇਅ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ RE ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ RE ਪਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ,

·        ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਵਮ ਉੱਥਾਨ ਮਹਾਭਿਯਾਨ (PM-KUSUM), ਸੋਲਰ ਰੂਫਟੌਪ ਫੇਜ਼ II, 12000 ਮੈਗਾਵਾਟ CPSU ਸਕੀਮ ਫੇਜ਼ II, ਆਦਿ,

·        ਸੋਲਰ ਫੋਟੋਵੋਲਟੇਇਕ ਸਿਸਟਮ/ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ,

·        ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਕਾਸ ਸੈੱਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ,

·        ਗ੍ਰਿੱਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੋਲਰ ਪੀਵੀ ਅਤੇ ਵਿੰਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਟੈਰਿਫ ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬੋਲੀ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਬੋਲੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼,

·        ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ RE ਜਨਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਲਾਇਸੈਂਸ–ਧਾਰਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੈਟਰ ਆਵ੍ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (LC) ਜਾਂ ਪੇਸ਼ਗੀ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਕਤੀ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ,

·        ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੁਆਰਾ RE ਪਾਵਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਗ੍ਰੀਨ ਟਰਮ ਅਹੇਡ ਮਾਰਕੀਟ (GTAM) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਰਾਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਆਰ ਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਤੀ।

***

ਐੱਮਵੀ/ਆਈਜੀ