2021-22 या आर्थिक वर्षात केंद्र सरकारच्या उर्जा मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील सार्वनिक क्षेत्रातील सरकारी कंपन्यांनी 50,690.52 कोटी भांडवली खर्चाचे उद्दिष्ट गाठले.  सार्वनिक क्षेत्रातील सरकारी कंपन्यांनी 2021-22 या आर्थिक वर्षात नोव्हेंबर पर्यंत 22,127 कोटी रुपयांचा भांडवली खर्च नोंदवला. हा खर्च या आर्थिक वर्षातील एकूण खर्चाच्या 49.3 टक्के आहे.

2021-22 या आर्थिक वर्षात उर्जा खात्याच्या अखत्यारीतील सार्वनिक क्षेत्रातील सरकारी कंपन्यांनी आतापर्यंत 32,137 रुपये एवढा भांडवली खर्च विकास कामांमध्ये गुंतवला आहे. ही रक्कम भांडवली खर्चाच्या वार्षिक उद्दिष्टाच्या 63.4 टक्के आहे.

उर्जा मंत्रालयाच्या भांडवली खर्चाबाबतीतील कामगिरी ही एकंदरीत तसेच मागील वर्षांशी तुलना करता सरस आहे.  एकंदरीत गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यात 45 टक्क्यांनी वाढ दिसून येत आहे.

पायाभूत विकासाच्या योजनांमध्येही या खात्याची चांगली प्रगती दिसून येते. एकात्मिक उर्जा विकास योजना (IPDS), दीनदयाळ उपाध्याय ग्रामज्योती योजना (DDUGJY), आणि इशान्य भारतातील वीजवितरण विकास योजना यांसाठी उर्जा मंत्रालयाने अनुक्रमे 1593.72 कोटी, 1007.51 कोटी  आणि 890 कोटी रुपये खर्च केले. 32137.37 कोटी रुपयांच्या भांडवली खर्चाशिवाय 3491.23 कोटी रुपयांची अतिरिक्त रक्कम उर्जा खात्याच्या विकासात्मक योजनांच्या माध्यमातून पायाभूत सुविधांवर खर्च केले.

उल्लेखनीय बाब म्हणजे नोव्हेंबर अखेरीपर्यंत उर्जा खात्याने 35,628.6 कोटी रुपये  पायाभूत सुविधांच्या विकासावर गुंतवले आहेत.

या योजनांच्या तसेच संबधित प्रकल्पांच्या प्रगतीचा साप्ताहिक आढावा उर्जा खात्याच्या सचिवांकडून घेतला जातो. नियमित देखरेख, आढावा आणि इतर खात्यांशी व राज्य सरकारांशी समन्वय यामुळे पायाभूत सुविधाच्या विकासकार्यात उर्जामंत्रालय वेगाने प्रगती करत आहे.

***

Jaydevi PS/V.Sahajrao/P.Kor

*** 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com