ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀਐੱਮ ਗਤੀਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਮੂਹ (ਈਜੀਓਐੱਸ) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 20 ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਈਜੀਓਐੱਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਈਜੀਓਐੱਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੱਲ੍ਹ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਈਜੀਓਐੱਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗਦੇ ਸੀਈਓ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਮਾਨ ਸਨ। ਈਜੀਓਐੱਸ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਮਾਡਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੀਐੱਮ ਗਤੀਸ਼ਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ। ਪੀਐੱਮ ਗਤੀਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਲਾਗਤ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 13 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਦੂਜੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ 8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

ਭਾਸਕਰਚਾਰੀਆ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਫਾਰ ਸਪੇਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਜੀਓਇਨਫੋਰਮੈਟਿਕਸ (ਬੀਆਈਐੱਸਏਜੀ-ਐੱਨ), ਜਿਸ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨੇ ਈਜੀਓਐੱਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀਆਈਐੱਸ ਅਧਾਰਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ 'ਤੇ ਡੇਟਾ ਦੀਆਂ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਤਾਂ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਪੀਐੱਮ ਗਤੀਸ਼ਕਤੀ ਲਈ ਨੋਡਲ ਵਿਭਾਗ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਪਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਪੀਆਈਆਈਟੀ) ਨੇ ਪੀਐੱਮ ਗਤੀਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। 7 ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਯੋਜਨਾ ਸਮੂਹ (ਐੱਨਪੀਜੀ) ਦਾ ਗਠਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਐੱਨਪੀਜੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਈਜੀਓਐੱਸ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਰਥਿਕ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਸੰਕਲਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਾਲਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਮਾਡਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦਾ ਤਰਜੀਹੀ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜੋ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਸਮੇਤ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਈਜੀਓਐੱਸ ਨੇ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸਮਝੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਈਜੀਓਐੱਸ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੀਐੱਮ ਗਤੀਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

 ************

ਪੀਕੇ/ਐੱਮਐੱਸ