वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
azadi ka amrit mahotsav

पंतप्रधान गतिशक्ती योजनेच्या अंमलबजावणीला वेग : केंद्रीय सचिवांच्या सक्षम गटाने घेतली पहिली बैठक


सर्व केंद्रीय मंत्रालये आणि बहुतांश राज्य सरकारांनी त्यांच्या आवश्यक पातळ्या अद्ययावत करण्यास केली सुरुवात

सात केंद्रीय मंत्रालयांच्या प्रतिनिधींचा समावेश असलेल्या एनपीजी अर्थात संपर्कजाळे विस्तार गटाची यापूर्वीच झाली आहे स्थापना

Posted On: 18 DEC 2021 4:17PM by PIB Mumbai

नवी दिल्ली, 18 डिसेंबर 2021

पंतप्रधान गतिशक्ती योजनेच्या अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने संसद सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली, सचिवांच्या सक्षम गटाची स्थापना केली असून 20 पायाभूत सुविधा आणि विविध पायाभूत प्रकल्पांची अंमलबजावणी करणाऱ्या मंत्रालयांचे सचिव या गटाचे सदस्य आहेत. संसद सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली काल नवी दिल्ली येथे या सक्षम गटाची पहिली बैठक झाली. नीती आयोगाचे अध्यक्ष या बैठकीला विशेष निमंत्रित म्हणून उपस्थित होते. पंतप्रधान गतिशक्ती योजनेच्या आतापर्यंतच्या प्रगतीचा आढावा सचिवांच्या या सक्षम गटातर्फे घेण्यात आला.

बीआयएसएजी-एन अर्थात भास्कराचार्य अवकाश अनुप्रयोग आणि भू-माहिती संस्थेने ही  राष्ट्रीय प्रमुख योजना विकसित केली असून संस्थेने सक्षम गटाला सांगितले की भू-माहिती यंत्रणेवर राष्ट्रीय प्रमुख योजनेवर आधारित 300 हून अधिक स्तर निश्चित करण्यात आले आहेत. सर्व केंद्रीय मंत्रालये आणि बहुतांश राज्य सरकारांनी निर्धारित पातळी अद्ययावत करण्यास सुरुवात केली आहे अशी माहिती या बैठकीत सक्षम गटातील सचिवांना देण्यात आली.

पंतप्रधान गतिशक्ती योजनेसाठीचा नोडल विभाग असलेल्या उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभागाने, या योजनेच्या निरीक्षण आणि समन्वयासाठी प्रशासकीय व्यवस्था करण्यात आल्या आहेत अशी माहिती दिली. सात केंद्रीय मंत्रालयांच्या प्रतिनिधींचा समावेश असलेल्या एनपीजी अर्थात संपर्क जाळे विस्तार गटाची यापूर्वीच स्थापना झाली आहे आणि या गटाला मदत करण्यासाठी उच्च क्षमता असलेल्या व्यावसायिकांच्या तज्ञ गटाची उभारणी होत आहे.

 सचिवांच्या सक्षम गटाने या बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले. आर्थिक बाबींशी संबंधित विविध मंत्रालयांना जाणवणाऱ्या सुविधाविषयक तफावती भरून काढण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला. पुढच्या आर्थिक वर्षासाठी वार्षिक कृती योजना तयार करताना त्यात समावेश करता यावा यासाठी या तफावती संबंधित पायाभूत सुविधा मंत्रालयाला योग्य विचारविमर्शासाठी पाठविण्यात आल्या आहेत. देशातील सर्व आर्थिक क्षेत्रांमधील मल्टीमोडल संपर्कयंत्रणेचा अभ्यास करण्याचा निर्णय घेण्यात आला जेणेकरून त्यातील तफावती दिसून याव्यात. कोणतीही यंत्रणा अथवा प्रक्रिया मालवाहतुकीचा खर्च वाढविणारी असेल तर त्यावर चर्चा करून खर्च कमी करण्यासाठी आवश्यक प्रशासकीय निर्णयांसह इतर उपाययोजना केल्या जातील.

R.Aghor/S.Chitnis/P.Malandkar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai   Image result for facebook icon /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com


(Release ID: 1783011) Visitor Counter : 320