नवी दिल्‍ली, 17 डिसेंबर 2021

सरकारने अलीकडेच खरीप हंगाम 2020 पासून प्रधानमंत्री पिक विमा योजने (PMFBY) मध्ये सुधारणा केली आहे. केंद्र आणि राज्य सरकार दरम्यान ईशान्येकडील राज्यांसाठी ‘प्रीमियम सबसिडी शेअरिंग पॅटर्न’ अर्थात हप्त्यापोटी अनुदान वाटप प्रमाण 50:50 वरून 90:10 असे सुधारित केले आहे. उर्वरित राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांचा प्रीमियम शेअरिंग पॅटर्न हा योजनेच्या इतर तरतुदींच्या अधीन राहून 50:50 आहे.

याशिवाय, केंद्र आणि संबंधित राज्य सरकार त्यांच्या स्वत:च्या अर्थसंकल्पीय तरतुदींमधून योजनेच्या चांगल्या अंमलबजावणीसाठी पायाभूत सुविधा आणि तंत्रज्ञानाच्या बळकटीकरणाकरिता एकूण अर्थसंकल्पाच्या 3% राखीव प्रशासकीय खर्चासाठी योजनेच्या सुधारित कार्यान्वयन मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये तरतूद करण्यात आली आहे.

तसेच, केंद्र सरकार स्मार्ट फोनच्या खरेदी खर्चाच्या 50% रक्कम इंटरनेट डेटा शुल्कासह राज्यांना प्रदान करत आहे जेणेकरून त्यांना भौगोलिक कोड आणि कालानुरूप मुद्रांकित डेटासह राष्ट्रीय पीक विमा पोर्टल (NCIP) वर क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट्स (CCEs) डेटाचा अहवाल देण्यासाठी CCE Agri अॅप वापरण्यास प्रोत्साहन मिळेल. मुख्य पिकांसाठी गाव/ग्रामपंचायत स्तरावर योजना राबवणारी राज्ये देखील क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट्स (CCEs) च्या वाढीव खर्चाच्या 50% प्रतिपूर्तीसाठी पात्र आहेत. संबंधित राज्य सरकारांकडून प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर सुधारित तंत्रज्ञानाच्या वापरावरील 50% खर्च वाटून घेण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे. केंद्र सरकार सार्वजनिक खासगी भागीदारी (PPP) तत्वावर स्वयंचलित हवामान केंद्र/स्वयंचलित रेनगेज नेटवर्कच्या स्थापनेसाठी अंमलबजावणी करणाऱ्या राज्यांना व्यवहार्यता फरकाच्या 50% निधी देखील प्रदान करत आहे.

केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी आज राज्यसभेत एका लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.

* * *

S.Bedekar/V.Joshi/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com