ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਨਿਆਲਿਆ ਐਕਟ, 2008 ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਮਿਆਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਾਮ ਨਿਆਲਿਆ (Gram Nyayalayas) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਨਿਆਲਿਆ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

 

 ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ/ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਤੱਕ 15 ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ 476 ਗ੍ਰਾਮ ਨਿਆਲਿਆ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 256 ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ 10 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗ੍ਰਾਮ ਨਿਆਲਿਆ ਦੇ ਰਾਜ-ਵਾਰ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:

 

ਸ.ਨੰ.	ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼	ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਨਿਆਲਿਆ	ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਨਿਆਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ	ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ  (ਰਕਮ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ)
1	ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼	89	89	2456.40
2	ਰਾਜਸਥਾਨ	45	45	1240.98
3	ਕੇਰਲ	30	30	828.00
4	ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ	36	23	660.80
5	ਓਡੀਸ਼ਾ	23	19	337.40
6	ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼	113	43	1323.20
7	ਕਰਨਾਟਕ	2	2	25.20
8	ਹਰਿਆਣਾ	2	2	25.20
9	ਪੰਜਾਬ	9	2	25.20
10	ਝਾਰਖੰਡ	6	1	75.60
11	ਗੋਆ	2	0	25.20
12	ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼	42	0	436.82
13	ਤੇਲੰਗਾਨਾ	55	0	693.00
14	ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ	20	0	0.00
15	ਲੱਦਾਖ	2	0	0.00
ਕੁੱਲ		476	256	8153.00

 

 

 ਗ੍ਰਾਮ ਨਿਆਲਿਆ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਕੀਮ ਦਾ ਤੀਸਰੀ ਧਿਰ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੁਆਰਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸਕੀਮ ਨੂੰ 01.04.2021 ਤੋਂ 31.03.2026 ਤੱਕ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਹੋਰ ਮਿਆਦ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਬਜਟ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।

 

 ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਕੇ ਗ੍ਰਾਮ ਨਿਆਲਿਆ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮ ਨਿਆਲਿਆ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਗੈਰ-ਆਵਰਤੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਸੀਮਾ 18.00 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗ੍ਰਾਮ ਨਿਆਲਿਆ ਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਨਿਆਲਿਆ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਆਵਰਤੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਲਈ, ਪ੍ਰਤੀ ਗ੍ਰਾਮ ਨਿਆਲਿਆ, ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਸੀਮਾ, 3.20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ।

 

 ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਨਿਆਲਿਆ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨਾਲ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ, ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ/ਗ੍ਰਹਿ/ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜ ਬੈਠਕਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਗ੍ਰਾਮ ਨਿਆਲਿਆ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਜੋ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਆਂ ਮਿਲ ਸਕੇ।

 

 ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ।

  

 

 ***********

 

ਐੱਚਆਰਕੇ/ਪੀਡੀ/ਵੀਐੱਲ

 

(Release ID: 1782781) Visitor Counter : 235