ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਵਿਗਿਆਨ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ (ਸੁਤੰਤਰ ਚਾਰਜ) ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ (ਪੀਐੱਮਓ), ਪਰਸੋਨਲ, ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੋਹਰਾਇਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਬੀਆਈ ਸਮੇਤ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਅਲੰਕਰਣ ਸਮਾਰੋਹ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਭਾਗਿਤਾ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰ ਹਨ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈਚਾਰਿਕ ਆਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਇਹ ਸਭ ਦੀ ਸਾਮੂਹਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸੀਬੀਆਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਜੈਸਵਾਲ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਐੱਨ. ਪਟੇਲ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੱਤਰ ਡੀਓਪੀਟੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਪੀਕੇ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ, ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸਿਨ੍ਹਾ ਸਮੇਤ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। 

ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਬੇਹਿਸਾਬ ਧਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਿਛਲੇ 7 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 26 ਮਈ, 2014 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਹੁੰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਦਲ (ਐੱਸਆਈਟੀ) ਗਠਿਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2014 ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਿਵਾਰਣ ਐਕਟ 1988 ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ, ਲੋਕਪਾਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਥਾਪਿਤ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਏਸੀਸੀ (ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲੀ ਕਮੇਟੀ) ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 1500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਕੂਲ ਚੋਣਵੀਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਵਿਅਕਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਜ, ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਆਤਮਾਵਲੋਕਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੀਬੀਆਈ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਸੀਬੀਆਈ ‘ਤੇ ਚੋਣਵੀਂ ਢੰਗ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮਾਮਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਵੀਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ-ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਡਾ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੀਬੀਆਈ ‘ਤੇ ਅਧਿਕ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੁਆਰਾ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਜਟਿਲ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਇਸੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉਸ ਸੰਬੋਧਨ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਨਵਾਂ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਸਮਰੱਥ ਅਤੇ ਦੁਰੁਸਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਯਤਨ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਨਾਲ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਿਵਾਰਣ ਐਕਟ, 1988 ਵਿੱਚ 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 2018 ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨਾਲ ਹੀ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਭਾਗਿਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਿਆਉਣਾ ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ‘ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਦੀ ਨਿਰਣਾਇਕ ਪਹਿਲ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਸੀਬੀਆਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀਬੀਆਈ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਅਵਸਰ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੀਬੀਆਈ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਚੇ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਅਡਿੱਗ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦੋਹਰਾਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਵਿਧਾਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਭਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਸ਼੍ਰੀ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ‘ਤੇ ਕੋਰਟ, ਦਫਤਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਹਰ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਠਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਇਸ ਤੱਥ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੋਸ਼ਸਿਧੀ ਦਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਆਰੋਪੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਵੋਤਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਮਹਾਨ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75ਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ‘ਵਿਜ਼ਨ 75’ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਣ, ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ, ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਨਿਵਾਰਕ ਚੌਕਸੀ ਦੇ ਲਈ ਉੱਚ ਮਾਨਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਯੁਗ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਨਿਪਟਣ ਦੇ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਆਂਤਰਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡੀਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 75 ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਕਿ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ 47 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਮੈਡਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਰਵੋਤਮ ਕੌਸ਼ਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

 ><><><><

ਆਰਸੀਜੇ/ਐੱਸਐੱਨਸੀ/ਆਰਆਰ