युवा मामले और खेल मंत्रालय दिव्यांग खिलाड़ियों सहित देश में खेलों के विकास के लिए निम्नलिखित योजनाएं चला रहा है:

1. खेलो इंडिया योजना

• ii. राष्ट्रीय खेल संघों को सहायता

3. अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों में विजेताओं और उनके प्रशिक्षकों को विशेष पुरस्कार

• iv. राष्ट्रीय खेल पुरस्कार

5. मेधावी खिलाड़ियों को पेंशन

• vi. पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय खेल कल्याण कोष

7. राष्ट्रीय खेल विकास कोष, और
8. भारतीय खेल प्राधिकरण के माध्यम से खेल प्रशिक्षण केंद्र चलाना

मंत्रालय की खेलो इंडिया योजना के कार्यक्षेत्र में से एक "दिव्यांग लोगों के बीच खेल को बढ़ावा देना" विशेष रूप से दिव्यांग खिलाड़ियों को समर्पित है। इसके अलावा, राष्ट्रीय खेल संघों को सहायता योजना के तहत, देश के पैरा-एथलीटों के लिए राष्ट्रीय कोचिंग शिविर, विदेशों में खेलने के लिए भेजना, राष्ट्रीय चैंपियनशिप, खेल उपकरणों की खरीद, प्रशिक्षकों (कोचों) और खेल कर्मचारियों के वेतन आदि के आयोजन के लिए धन आवंटित किया जाता है। उन्हें उनकी विशेष जरूरतों के अलावा अन्य खिलाड़ियों के समान सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। सरकार से वित्तीय सहायता के लिए पैरा स्पोर्ट्स को 'प्राथमिकता' श्रेणी में रखा गया है और इस उद्देश्य के लिए निर्धारित मानदंडों के अनुसार पैरा-एथलीटों के प्रशिक्षण और प्रतिस्पर्धात्मक प्रदर्शन के लिए सभी आवश्यक सहायता प्रदान की जाती है।

यह जानकारी युवा मामले एवं खेल मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने आज राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में दी।

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