नवी दिल्ली, 8 डिसेंबर 2021

जीवाश्म इंधनावरील अवलंबित्व कमी करण्याच्या उद्देशाने देशात इलेक्ट्रिक/हायब्रीड वाहनांचा अवलंब करण्यासाठी  प्रोत्साहन देण्याच्या दृष्टीने,  2015 मध्ये अवजड उद्योग मंत्रालयाने  भारतात (हायब्रीड आणि) इलेक्ट्रिक  वाहनांचा जलद अवलंब आणि उत्पादन (एफएएमई इंडिया ) योजना तयार केली. सध्या, 01 एप्रिल, 2019 पासून 10,000 कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पीय समर्थनासह  5 वर्षांच्या कालावधीसाठी एफएएमई इंडिया योजनेचा टप्पा-II ची अंमलबजावणी सुरु आहे.

इलेक्ट्रिक वाहनांवरील वस्तू आणि सेवा कर  12% वरून 5% करण्यात आला आहे; इलेक्ट्रिक वाहनांसाठीच्या  चार्जर/चार्जिंग स्टेशनवरील वस्तू आणि सेवा कर  18% वरून 5% करण्यात आला आहे.

सरकारने एस .ओ. 5333(ई ) नुसार दिनांक 18 ऑक्टोबर 2018 रोजी बॅटरीवर चालणारी वाहने आणि इथेनॉल आणि मिथेनॉल इंधनावर चालणाऱ्या वाहनांना परवानगीच्या आवश्यकतांमधून सूट दिली आहे. सरकारने दिनांक 2 ऑगस्ट 2021 रोजी जीएसआर  525(ई ) द्वारे बॅटरीवर चालणाऱ्या वाहनांना नोंदणी प्रमाणपत्र जारी करणे किंवा त्याचे नूतनीकरण करणे तसेच नवीन नोंदणी चिन्ह घेण्यासाठी  शुल्क भरण्यापासून सवलत  दिली आहे.

(a)रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने 2019 मध्ये सुधारित केलेल्या  मोटार वाहन कायदा, 1988 च्या कलम 93 अंतर्गत मोटार वाहन एकत्रित  मार्गदर्शक तत्त्वे 2020 जारी केली आहेत.या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार,  इलेक्ट्रिक/पर्यायी इंधनावर आधारित वाहने चालवण्यासाठी राज्य सरकारे सोयीसुविधा उपलब्ध करून देतील.

(b) राज्यानुसार इलेक्ट्रिक वाहनांचे तपशील, परिशिष्ट-I मध्ये नमूद केले आहेत.

 इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वापराबाबत डॉ . संतनु सेन यांनी विचारलेल्या राज्यसभेच्या अतारांकीत प्रश्न क्र.1217  च्या भाग (ड) ला 8 डिसेंबर 2021 रोजी उत्तर देताना  संदर्भित केलेला परिशिष्ट.

annexure

आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगणा आणि लक्षद्वीप हे केंद्रीकृत वाहन 4 मध्ये नसल्यामुळे त्यांचा उल्लेख यात नाही

केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री श्री नितीन गडकरी यांनी राज्यसभेत एका लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.

M.Chopade/S.Chavan/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com