मुख्‍य बातें:

• सरकार अन्‍य खिलाडि़यों के समान पैरालंपिक एथलीटों को उनकी जरूरत की हर सुविधा प्रदान करने के लिए पीसीआई को निधि /अनुदान देती है
• पैरा एथलीटों के लिए टॉप्‍स के अंतर्गत पैरालंपिक चक्र के दौरान 10.50 करोड़ रुपये की अतिरिक्‍त राशि खर्च की गई

सरकार द्वारा वित्तीय सहायता के लिए पैरा खेलों को 'प्राथमिकता' श्रेणी में रखा गया है और इस उद्देश्य के लिए निर्धारित मानदंडों के अनुसार पैरा एथलीटों के प्रशिक्षण और प्रतियोगिता एक्सपोजर के लिए सभी आवश्यक सहायता प्रदान की जाती है ।

भारतीय पैरालंपिक समिति (पीसीआई) देश में पैरा एथलीटों के लिए मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेल परिसंघ (एनएसएफ) है । भारत सरकार द्वारा पीसीआई को राष्ट्रीय कोचिंग शिविरों के आयोजन, विदेशी एक्सपोजर, राष्ट्रीय चैंपियनशिपों, उपकरणों की खरीद, कोच और खेल स्टाफ के वेतन आदि के लिए राष्ट्रीय खेल परिसंघों को सहायता की स्कीम के तहत निधियां/ अनुदान प्रदान किया जाता है।पैरालंपिक एथलीटों की विशेष जरूरतों को पूरा करने के साथ-साथ उन्हें अन्य खिलाड़ियों के समान सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।

राष्ट्रीय खेल परिसंघों को सहायता की स्कीम के तहत पीसीआई को प्रदत्त धनराशि का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(धनराशि करोड़ रुपये में)

वर्ष	आवंटित धनराशि	खर्च की गई निधि
2017-18	6.00	3.30
2018-19	6.03	6.35
2019-20	10.00	5.88
2020-21 और 2021-22	10.30	3.81 (नवम्‍बर 2021तक)

 

उपरोक्त के अलावा, पिछले पैरालंपिक चक्र के दौरान टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम (टॉप्स) के तहत उन पैरा एथलीटों पर, जो संभावित पदक विजेता थे, के प्रशिक्षण, आउट ऑफ पॉकेट भत्ता (ओपीएस), विदेशी एक्सपोजर, उपकरणों की खरीद, खेल विज्ञान सेवाएं आदि के लिए 10.50 करोड़ रुपये की धनराशि खर्च की गई ।

यह जानकारी युवा मामले और खेल मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने आज लोक सभा में एक प्रश्‍न के उत्‍तर में दी।

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