नवी दिल्ली, 6 डिसेंबर 2021

महामारीनंतर देशातील गुंतवणुकीसाठी पोषक  वातावरण निर्माण करण्याच्या उद्देशाने केंद्रीय अर्थ  आणि कंपनी व्यवहार मंत्री  निर्मला सीतारामन यांनी  15.11.2021 रोजी राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री तसेच  केंद्रशासित प्रदेशांच्या  राज्यपालांबरोबर चर्चा केली.  केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री  पंकज चौधरी यांनी आज लोकसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.

ते म्हणाले की, केंद्र सरकारने भांडवली खर्च वाढवण्यासाठी आणि पायाभूत सुविधा आणि गुंतवणूक प्रणित वाढीसाठी ठोस पावले उचलली आहेत ज्यामुळे रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील, बाजारपेठ आणि सामग्रीची सहज उपलब्धता वाढेल, असुरक्षित घटकांचे जीवनमान सुधारेल आणि  सक्षमीकरण होईल.

या बैठकीदरम्यान, राज्यांमध्ये असलेल्या मुद्रीकरण -योग्य मालमत्तेबाबत चर्चा झाली,  ज्याचा फायदा नवीन पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीसाठी आणि इतर सामाजिक क्षेत्रांच्या प्राधान्यक्रमांसाठी  भांडवल उपलब्ध करून देण्यासाठी  केला जाऊ शकतो, असे ते  म्हणाले.

बैठकीबाबत अधिक माहिती  देताना, ते म्हणाले की राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांनी देखील काही मुद्दे उपस्थित केले आहेत, यात पर्यावरण/वन मंजुऱ्यासाठी मानक कार्यप्रणालीची आवश्यकता आणि राज्यांना वाढीव अधिकार; एकसमान किनारा क्षेत्र नियामक चौकट ; पीपीपी परिसंस्था मजबूत करण्यासाठी विवाद निराकरण यंत्रणा मजबूत करणे; राज्यांमध्ये बँकिंग प्रसार  आणि पतपुरवठा  -ठेवी गुणोत्तरातील तफावत दूर करण्यासाठी बँकिंग पायाभूत सुविधांचे बळकटीकरण; भारताच्या ईशान्य प्रदेशात विशिष्ट व्यापार धोरणाची आवश्यकता आणि संपूर्ण देशात कृषीसंबंधी पायाभूत सुविधांचा विकास यांचा समावेश होता.

ते पुढे म्हणाले की, विविध उद्योग, बँका आणि वित्तीय संस्थांच्या सहभागाने 17 आणि  18 नोव्हेंबर 2021 रोजी " निर्बाध पतपुरवठा आणि आर्थिक विकासासाठी  समन्वय निर्मिती "  या विषयावर दोन दिवसीय परिषद आयोजित करण्यात आली होती. या परिषदेत विविध क्षेत्रांमधील पत पुरवठ्याचा ओघ  आणि अर्थव्यवस्थेच्या उत्पादक क्षेत्रांना  कर्ज पुरवठा करण्याची गरज याबाबत चर्चा करण्यात आली.

S.Patil/S.Kane/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com